स्थानीय सरकारले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरे : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मूल्य वृद्धिलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले विज्ञप्ति निकाल्दै स्थानीय तहले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको हो ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय पनि गरिरहेका छन् । तर, उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने बजार अनुगमन, कालोबजारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा भने ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।’&lsqu

सम्बन्धित सामग्री

लक्ष्मीदास मानन्धरको जीवनी पुस्तक 'परिवर्तनका संवाहक : लक्ष्मीदास ' सार्वजनिक

काठमाडौं। लक्ष्मीदास मानन्धरको जीवनीमा आधारित पुस्तक 'परिवर्तनका संवाहक' सार्वजनिक भएको छ । भाषासेवी, धर्मसेवी, सफल उद्यमी, राजनीतिज्ञ एवम् समाजसेवी स्वर्गीय मानन्धरको जीवनीमा आधारित पुस्तकलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शनीवार लोकार्पण गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंकाे एक होटलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 'परिवर्तनका संवाहक : लक्ष्मीदास' पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, लेखक लक्ष्मण अधिकारी, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रिरत्न मानन्धर, भाषासेवी मल्ल के सुन्दर, धर्मोदय सभाका अध्यक्ष एवम् उद्योगपति पद्मज्योति, पूर्वमन्त्रीहरू जीवनराम श्रेष्ठ, तीर्थराम डङ्गोल, साल्ट ट्रेडिङका सञ्चालक प्रदिपलाल श्रेष्ठ, चेम्बर उपाध्यक्ष एवम् साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय लक्ष्मीदास मानन्धर पुस्तकमा राजनीतिक पाटो छुटेको महसुस भएको उल्लेख गर्दै मानन्धर खुला पुस्तक रहेको बताए । लक्ष्मीदास बहुप्रतिभाशाली र प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहेको बताउँदै नयाँ पुस्ताले लक्ष्मीदास र उनको पुस्ताबाट अनेकौँ शिक्षा लिन सक्ने उनको भनाइ थियो । उद्यमी, समाजसेवी, भाषासेवी, धर्मसेवीलगायत सबैले उनीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने पनि नेपालको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै स्वर्गीय मानन्धरका कान्छा छोरा नारायणदास मानन्धरले उद्योग व्यापार क्षेत्रका अग्रणी पुस्ताका व्यक्तित्व लक्ष्मीदास मानन्धरको जीवनले समाजसेवी र कर्म योगी बन्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्दै वार्षिक पुण्य तिथिको अवसरमा उनको जीवनी पुस्तक लोकार्पण गरिएको बताए । जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले कविता रचनामार्फत उनले भाषा, धर्म, व्यापार, समाजसेवाको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै लक्ष्मीदास अनुकरणीय व्यक्तित्व भएको बताए। त्यस्तै, पुस्तकका लेखक लक्ष्मण अधिकारीले लगनशीलता र कर्मशीलताले लक्ष्मीदास सफल उद्योगपति व्यवसायी एवम् समाजसेवी बन्न सकेको र परिवर्तनमा उनको योगदान रहेको उल्लेख गरे  । लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति त्रि रत्न मानन्धर, भाषासेवी मल्ल के सुन्दर लगायतले मन्तव्य  राख्ने क्रममा स्वर्गीय लक्ष्मीदास मानन्धरको योगदानको स्मरण गर्दै उनकाे जीवन बहुआयामिक रहेको बताएका थिए ।

बहालवाला मन्त्री नै व्यापारीको ‘एजेन्ट’ बन्छन् : उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ

नेपालमा प्राकृतिक विपद् र अन्य महामारी चल्दा कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी गर्ने सल्बलाउँछन् । चाडपर्वका बेला पनि उपभोक्ता ठग्न व्यापारी लागिपर्छन् । कानूनी प्रावधान र सजाय व्यवस्था कमजोर हुँदा कालोबजारी मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय त सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लिएर उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । रातोपाटीसँग कुराकानी क्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कसरी नीतिगत तहदेखि नै उपभोक्ता ठग्ने सञ्जाल बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे व्याख्या गरे ।बजार राजनीतिक दलको

यसरी बनौं विवेकशील उपभोक्ता

किनमेलका लागि बजार जाँदा विवेकशील बनेर ठगिनबाट जोगिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ चाडपर्वका बेला त बजार गएर कुनै पनि वस्तु किनमेल गर्दा हरेक उपभोक्ताले मूल्य, गुणस्तर, प्रयोग वा उपभोग्य मिति आदि आधारभूत विषयमा बुझेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडवाडमा किनमेलका लागि बजारमा उपभोक्ताको बाक्लो भीड लाग्छ । यस्तोमा कतिपय गैरजिम्मेवार व्यापारीले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल गर्ने, म्याद सकिएका वा ‘रिलेबलिङ’ गरेका वस्तु विक्री गर्न सक्छन् । त्यसैले आफूलाई ठगिनबाट जोगाउन बजारसम्बन्धी केही महŒवपूर्ण जानकारी राख्नुपर्छ । चाडपर्व होस् वा अघिपछि किनमेल गर्न बजार जाँदा उपभोक्ताबाट विभिन्न गल्ती भइरहेका हुन्छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन सबैभन्दा पहिला किन्नुपर्ने सबै सामानको सूची तयार पार्नुहोस् । यसरी आवश्यक पर्ने सामानको सूची तयार पारेर बजार जाँदा एकातर्फ समयको बचत हुन्छ भने अर्कोतर्फ कुनै पनि सामान छुट्न पाउँदैन । सम्भव भएसम्म बजार मूल्यको बारेमा जानकारी राख्नु पनि विवेकशील उपभोक्ताको एउटा विशेषता हो । मूल्यको बारेमा पाइएसम्मको जानकारी राख्नाले अनावश्यक रूपमा पसलेसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्दैन । यसले उपभोक्ताको समय हुनुका साथै सहज पनि हुन्छ । विशेषगरी दाल, चामल, मिठाई, दूध, दही, आटा, गेडागुडी जस्ता खाद्यवस्तु सकेसम्म खुला राखिएका स्थानबाट किनमेल नगर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सुझाउँछन् । अरू बेलाको भन्दा चाडपर्वको समयमा धेरै मात्रामा यस्ता वस्तुको किनमेल हुने हुँदा प्याकेजिङ गरिएका र प्याकेटमा अधिकतम खुद्रा मूल्य, तौल, उत्पादन मिति तथा उपभोग्य म्याद स्पष्ट रूपमा लेखिएको भएमात्र सामान खरीद गर्न सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपाली उत्पादन हो भने चाहिँ खाद्य अनुज्ञापत्र भएको खानेकुरा किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कुनै पनि सामान खरीद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सामान खरीद गर्दा बिल नलिएमा खरीद गरिएको वस्तु नक्कली पर्‍यो वा म्याद सकिएको प¥यो भने विक्रेता÷व्यापारीलाई कानून बमोजिमको कारबाही गर्न समस्या हुने भएकाले आफूले किनेको वस्तुको बिल माग्नु विवेकशील उपभोक्ताको कर्तव्य पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ धारा ४४ को ‘ख’ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको खरीदबाट भएको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिको विषयमा सम्बन्धित आयातकर्ता वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसको कानूनी उपचारका लागि उपभोक्ताले बिल लिनु जरुरी हुन्छ । खरीद गरेको बिल नदिएमा यसबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । लत्ताकपडा खरीद गर्न जाँदा पसलेले चर्को मूल्य तोक्न सक्ने भएकाले सही ढंगले बार्गेनिङ गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । माछामासु तथा जिउँदो खसीबोका, राँगा, हाँस, कुखुरा आदि घीनलाग्दो भएमा, रोगी जस्तो देखिएमा किन्नुहुँदैन । पशुसेवा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, पशुसेवा विभागले हरियो रङ लगाएको पशु स्वस्थ मानिने भएकाले त्यो खरीद गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रका उपभोक्ता यस्ता विषयमा अझ बढी होसियार रहनु पर्दछ । लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा यात्रुले सकेसम्म खानेकुरा आफैले बोकेर हिँड्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्न सम्भव नभएमा जथाभावी रूपमा जुन पायो, त्यही होटेल वा पसलमा गएर खानेकुरा किनेर खानु हुँदैन । बाध्यात्मक अवस्थामा ताजा भए मात्र खाने र बासी भएको पाइएमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा नजिकको प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्नु विवेकशील उपभोक्ताको अर्को परिचय हो । कुनै पसलमा सामान किन्न पसिसकेपछि धेरैजसो ग्राहक पसलेको मित्रवत् व्यवहारले आफूलाई मन नपरेको सामान भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले ग्राहक÷उपभोक्ताले के बुभ्mन जरुरी छ भने पसले वा विक्रेताले ग्राहकसँग जतिसुकै मित्रवत् व्यवहार गरे पनि उनीहरू सामान बेच्नकै लागि बसेका हुन्छन् । उनीहरूको नरम व्यवहारले आफूलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने सामान किन्नु हुँदैन । यसो गर्दा फजुल खर्च बचाउन सकिन्छ । किनमेलका लागि बजार पस्दा उपभोक्तालाई सबैभन्दा बढी लोभ्याउने र झुक्याउने भनेको सेल बजारले हो । यस्ता बजारमा ‘यति मूल्यको सामान यतिमा, यति प्रतिशत छूट वा यतिओटा किन्दा यतिओटा फ्रीमा’ जस्ता अफर गरिएको हुन्छ । तर यस्ता बजारबाट उपभोक्ता जोगिनु जरुरी छ । यस्ता बजार विशेषगरी म्याद सकिएका वा सकिन लागेका सामान कटाउन सञ्चालन भएका पनि हुन सक्छन् । ठगिनबाट बच्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेकै उपभोक्ता सजग रहनु हो । जबसम्म आफू ठगिएको कुरा राज्यका नियामक निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याइँदैन, तबसम्म उपभोक्ता ठगिइनै रहन्छन् । जागरुक तथा विवेकशील उपभोक्ताको माध्यममबाटै जिम्मेवार सरकार र इमानदार व्यवसायी बन्ने हो । त्यसैले हरेक उपभोक्ता जिम्मेवार र सचेत हुनु निकै जरुरी छ ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार  काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका १२ मुख, सरकारले कसलाई सुन्ने ?

८ पुस, काठमाडौं । केही दिन पहिले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाका संख्या धेरै भएको गुनासो गरे । सबै संस्था एक ठाउँमा हुँदा मुद्दा बलियो हुने …