थाहा खबर

बैशाख २०८०

भावी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी : व्यक्तिगत भँडास कि सुधारको पहल ?

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरूद्ध उजुरी परेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन अयोग्य रहेको भन्दै संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका डा श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रूपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुनेसमेत दाबी गरेका छन्।उनले दिएको उजुरीमा भनि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संसदीय सुनुवाइमा बहालवाला न्यायाधीशको अतिरिक्त सक्रियता

‘सुनुवाइ संसदको आन्तरिक कारबाही हो, त्यसमा दख्खल दिन पाइँदैन । आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ । बाँकी संसदको अधिकार हो । उजुरीबारे हामीलाई बोलाऊ भन्न पाइयो, हरिकृष्ण कार्कीलाई मै प्रश्न गर्छु भन्न पाइँदैन ।’

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीविरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्तासहितका २९ उजुरी

कान्तिपुर बैशाख २०८०

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले नै दिए उजुरी

काठमाडौं, २७ जेठ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ । कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले १० दिनभित्र उजुरीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । समितिले दिएको समयावधिभित्र उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अस्वीकृत गर्न माग दाबी गर्दै २९ वटा उजुरी परेको हो । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्जन उजुरी

काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । गत १६ जेठमा १० दिनको समयावधि दिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो । आज २६ जेठसम्म कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान भएकामा नौ दिनसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध एक दर्जन उजुरी […] The post कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्जन उजुरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक बैशाख २०८०

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने भएको छ। समितिको सोमबारको बैठकले प्राप्त उजुरी सार्वजनिक गर्दै सुनुवाइ तालिका बनाएको हो। समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। कार्कीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा २९ उजुरी परेका छन्। जसमा बहालवाला न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका समेत उजुरी छन्।

गोरखापत्र माघ २०७५