प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश हुने

संघीय संसद सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा मंगलबार बस्ने बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

सम्बन्धित सामग्री

माघ २४ गते संसदमा दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं : संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताले यही माघ २४ प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्।शुक्रबार बसेको सभामुख देवराज घिमिरेसहित दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यसको औपचारिक निर्णय भने प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गर्नेछ ।संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे शुरु हुनेछ। पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ। यस्तै सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश

एमालेको नाराबाजीकाबीच संसदमा ६ वटा अध्यादेश पेश, अर्को बैठक पुस ६ गते

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ र तेजाव तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गरेका हुन्।

एमालेको अवरोधबीच संसदमा ६ वटा अध्यादेश पेश, एमसीसीको प्रस्ताव आएन

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश भएको छ । बैठक सुरुहुना साथ एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै बैठक अबरोध गरेपनि सभामुखले बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराएका हुन् ।बैठकमा  कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले  “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन)      अध्यादेश, २०७८' , “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८' ,  “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' ,   'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने,  “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८'  र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश भएको छ ।आजको बैठकमा एमसीसी समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने चर्चा चले पनि त्यसबारे कुनै प्रस्ताव भने पेश भएँन् । अब अर्को बैठक पुस ६ गतेको लागि बोलाईएको छ । आज नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । तर आजको बैठकमा त्यसबारे केहि प्रस्ताव पेश भएन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।  एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ अध्यादेश पेश हुँदै

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सहित विभिन्न ६ अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँच अध्यादेश पेश गरिने

मंगलबारदेखि सुरु हुने संघीय संसद्को दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सहित विभिन्न पाँच अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।  संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा...

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँच अध्यादेश पेश हुने

काठमाडौँ - मङ्गलबारदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ सहित विभिन्न पाँच अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय, पहि…

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पाँच अध्यादेश पेश हुने

काठमाडौँ - मङ्गलबारदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ सहित विभिन्न पाँच अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय, पहि…

संसद्‌मा अर्थमन्त्रीले पेश गरे बजेटसम्बन्धी अध्यादेश

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले एमाले सांसदहरूको अवरोधकै रोस्टममा पुगेर बजेट सम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश पेश गरेका हुन् ।  त्यसअघि सांसद प्रेम सुवालले बजेट अध्यादेश फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य : १५ ओटा अध्यादेश अन्योलमा

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन सोमवार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको चालू अधिवेशन सोमवार राति १२ बजेबाट अन्त्य हुने बेहोराको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका हुन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पठाउनुभएको पत्र वाचन गर्दै भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८÷४÷३२ को सिफारिशमा संघीय संसद् दुवै सदनको चालू अधिवेशन २०७८ साल साउन ३२ गते सोमवार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु ।’ सभामुख सापकोटाका अनुसार अधिवेशनमा विभिन्न अध्यादेश पेश भएका, संसदीय समिति र संवैधानिक आयोगहरूका प्रतिवेदन पेश गरिएका थिए । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको उक्त पत्र वाचन गरेपछि प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन सोमवार राति १२ बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि गत साउन ३ गतेबाट अधिवेशन शुरू भएको थियो । अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास मतसमेत लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलापछि ३ साउनमा बैठक शुरू भएयताका २९ दिनमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा १० ओटा बैठक मात्रै बसे । १० ओटा बैठकमा पनि देउवाले विश्वासको मत लिने र पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार केही अध्यादेशहरू पेश मात्र गरिए । अहिले संघीय ससंद्मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसहित १५ ओटा अध्यादेश विचाराधीन छन् । आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश २०७८ गरी तीनओटा अध्यादेश पेश भएका थिए । यसलाई पारित नगर्दा बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा कोभिड संकट व्यवस्थापन, तेजाब आक्रामणसम्बन्धी अध्यादेशहरू समेत अन्योलमा परेका छन् । संसद् विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले ल्याएका ती अध्यादेश पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अघि नबढाउने संकेत देखाइरहेको थियो । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मै उद्घोष गरेका थिए ।

देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएकै बजेट कार्यान्वयन गर्ने

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले संसदमा पेश गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक पत्रकारहरुसँगको छलफलमा ३ गते संसद् बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने बताए । “३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट सम्बन्धि अध्यादेश पेश हुन्छ,” अर्थभमन्त्री शर्माले भने, “उक्त अध्यादेश पारित...