गोरखामा भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले रोके सडकको काम

भुक्तानी विवाद टुंगिएसँगै तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु

तनहुँ- भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘प्याकेज वान’ को काम ५१ दिनपछि पुनः सुरु भएको छ । संयुक्त लगानीको निर्माण कम्पनी सोङ्दा कालिकाले गरेको कामको भुक्तानी युरोपियन बैङ्कमार्फत् प्राप्त हुने प्रतिबद्धता सम्बन्...

ekagaj श्रावण २०८१

भुक्तानी विवाद टुंगिएसँगै तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु

तनहुँ- भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘प्याकेज वान’ को काम ५१ दिनपछि पुनः सुरु भएको छ । संयुक्त लगानीको निर्माण कम्पनी सोङ्दा कालिकाले गरेको कामको भुक्तानी युरोपियन बैङ्कमार्फत् प्राप्त हुने प्रतिबद्धता सम्बन्...

ekagaj श्रावण २०८१

पाँच महीनापछि महाकाली पुल निर्माण शुरु

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पुल निर्माण योजनाको काम प्रभावित भएको पाँच महीनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । पुल योजनामा काम गरेबापतको करोडौं रकम भुक्तानी नपाएपछि गत असोजको तेस्रो साता निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम रोकेको थियो । केही दिनअघि गत वर्ष काम गरेको रकम सरकारले उपलब्ध गराएपछि निर्माण कम्पनीले निर्माणको बाँकी काम ६ महीनाभित्र सक्ने गरी सञ्चालन गरेको जनाएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण शुरु भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको निर्माणको कामको ९० दशमलव १९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले गत वर्षको काम गरेबापतका रु साढे आठ करोड रकम हालै कम्पनीलाई उपलब्ध भएको जानकारी दिए । उनले पुलसँगै निर्माण हुन गइरहेको पोखरीको तटबन्ध डिजाइन स्वीकृत भएर ‘भेरिएसन’का लागि सडक विभागका पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘भेरिएसनका कारण अझै रु १५ करोड बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको रकम पाएपछि हामीले बाँकी निर्माणको काम थालिसकेका छौं ।’ उनले ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको पहुँच मार्गमध्ये एक हजार पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘रकम अभावलगायत कारण नभए ६ महीनाभित्र पुलको सबै काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘कोरोना कहर, रकम अभाव र भेरियसन, डिजाइन स्वीकृति लगायतका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भयो ।’ रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुलसँगै सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । पुलसँगै महाकाली नदीपारिको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम पनि प्रक्रियामा छ । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीय स्थल हुने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ । पसलको उत्तरतर्फ एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुईवटा पोखरी र दक्षिणतर्फ ० दशमलव ३ वर्ग किलोमिटरका दुईवटा पोखरी निर्माण भएका छन् । गएको बर्सात्पछि पोखरीको डिजाइनमै समस्या आएपछि यहाँ ‘भेरिएसन’को काम धकेलिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पाँच महीनापछि महाकाली पुल निर्माण शुरु

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पुल निर्माण योजनाको काम प्रभावित भएको पाँच महीनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । पुल योजनामा काम गरेबापतको करोडौं रकम भुक्तानी नपाएपछि गत असोजको तेस्रो साता निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम रोकेको थियो । केही दिनअघि गत वर्ष काम गरेको रकम सरकारले उपलब्ध गराएपछि निर्माण कम्पनीले निर्माणको बाँकी काम ६ महीनाभित्र सक्ने गरी सञ्चालन गरेको जनाएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण शुरु भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको निर्माणको कामको ९० दशमलव १९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले गत वर्षको काम गरेबापतका रु साढे आठ करोड रकम हालै कम्पनीलाई उपलब्ध भएको जानकारी दिए । उनले पुलसँगै निर्माण हुन गइरहेको पोखरीको तटबन्ध डिजाइन स्वीकृत भएर ‘भेरिएसन’का लागि सडक विभागका पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘भेरिएसनका कारण अझै रु १५ करोड बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको रकम पाएपछि हामीले बाँकी निर्माणको काम थालिसकेका छौं ।’ उनले ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको पहुँच मार्गमध्ये एक हजार पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘रकम अभावलगायत कारण नभए ६ महीनाभित्र पुलको सबै काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘कोरोना कहर, रकम अभाव र भेरियसन, डिजाइन स्वीकृति लगायतका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भयो ।’ रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुलसँगै सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । पुलसँगै महाकाली नदीपारिको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम पनि प्रक्रियामा छ । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीय स्थल हुने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ । पसलको उत्तरतर्फ एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुईवटा पोखरी र दक्षिणतर्फ ० दशमलव ३ वर्ग किलोमिटरका दुईवटा पोखरी निर्माण भएका छन् । गएको बर्सात्पछि पोखरीको डिजाइनमै समस्या आएपछि यहाँ ‘भेरिएसन’को काम धकेलिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

तीन वर्षमा बन्नुपर्ने चार लेनको महाकाली पुल सात वर्ष बित्दा पनि अधुरै

कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको चार लेनको पुलको काम पाँच महिनादेखि रोकिएको छ । पुल निर्माण कम्पनी पिके श्रेष्ठ–कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीले काम गरेअनुरूप भुक्तानी नपाएको भन्दै पुलको काम रोकेको जनाएको...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

बेहाल अवस्थामा १० अर्ब पूँजीको सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, क्रियाशील कहिले हुने हो अत्तोपत्तो छैन

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बहानन्दे–दोभान सडक कालोपत्र गर्न बजेट अभाव

ताप्लेजुङ, २४ माघ । ताप्लेजुङको बहानन्दे–दोभान सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कार्यअनुसारको रकम भुक्तानी नहुँदा काम छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई चार महिनादेखि पारिश्रमिक दिन नसकिएको र थप कार्य अघि बढाउन कठिन भएको निर्माण कम्पनी एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले बताएको हो । […]

Reporters Nepal पौष २०८०

निर्माण उद्योगका पीडा

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन । अहिले सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

च्याछरामा चट्टान फोरेर बाटो बनाए पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण कम्पनीको दाबी

सिमकोट – च्याटरा सडक निर्माण गरेको कम्पनीले पूरा भुक्तानी नपाएको बताएको छ । ६ वर्ष लगाएर कठिन बाटो बनाए पनि आफूले भुक्तानी नपाएको निर्माण कम्पनी श्री जयन्ती ऐडी जेभीका प्रतिनिधि तेजबहादुर महतले बताएका हुन् । लागत अनुमान अनुसार काम गरेको भए पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले केही काम बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी नदिएको हो । […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

मेलम्चीको बाँकी काममा भुक्तानीको किचलो, बक्यौता नपाएसम्म काम गर्न नदिने चेतावनी :: BIZMANDU.COM

बीजमांडू श्रावण २०७६

गोरखामा भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले रोके सडकको काम

सम्बन्धित सामग्री