बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही नियमित

पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातमा बेथिति

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सरकारलाई सातदिने समयसीमा तोक्दै भाडादर बढाउन माग गरेको छ । उक्त समयसीमाभित्र भाडा नबढाइए सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ । एकातिर महासंघले आन्दोलनको त्रास देखाउँदै भाडा बढाउन खोजेको छ भने अर्कातिर यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग मनपरी रूपमा भाडा असुल्न थालेका छन् । महासंघले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाडा वृद्धिका लागि सरकारलाई समयसीमा तोकेको हो । यातायात क्षेत्रका समस्याको समाधानका सम्बन्धमा संघीय सरकार र सातओटै प्रदेश सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि भाडादर बढाउन सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघले बताएको छ । अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा हाल कायम भाडादरमा अन्तरप्रदेश र प्रदेशस्तरीय रूटमा न्यूनतम २६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी ट्याक्सीको हकमा शुरुआती कल ८० रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ६० रुपैयाँका दरले बढाउन माग गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा गर्न सवारीसाधन बन्द गरेर सरकारलाई आन्दोलनको त्रास देखाउने महासंघले सर्वसाधारण यात्रुवर्गमा त्यसले पर्ने असुविधाबारे सोचेको देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनासाथ व्यवसायीले यात्रुसँग मनोमानी रूपमा भाडा लिने गरेको गुनासो बढेको छ । केही दिनयता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै केही यातायात व्यवसायीले न्यूनतम १८ रुपैयाँ भाडा तोकिएको रूटमा २० देखि २५ रुपैयाँ र ३० रुपैयाँ तोकिएको रूटमा ३५ रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ । आइतवार कीर्तिपुरदेखि बल्खु आउँदै गरेका रोशन सापकोटासँग सहचालकले २० रुपैयाँ भाडा मागे । तर उनले भाडादर १८ रुपैयाँ होइन भनेर प्रश्न गर्दा चालक र सहचालक दुवैले इन्धनको भाउ बढेकाले २० रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने जिकीर गर्दै त्यति नै असुले । सापकोटाले आफूले रत्नपार्कसम्म यात्रा गर्दा कतिपय सवारीसाधनमा ३० रुपैयाँ तिर्नुपरेको सुनाए । महासंघका महासचिव भरत नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँ तोकेको बताए । तर सवारीधनीले मनपरी भाडा असुल्दा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै यस्ता गुनासा बढेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हुन नदिन हाम्रा कामदार तथा कर्मचारीलाई बेलाबेला सचेत गराउने गरेका छौं ।’ व्यवसायीले न्यूनतम भाडा १८ रुपैयाँको सट्टा २० रुपैयाँ लिने गरेको भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लेनदेनमा खुद्रा पैसाको समस्याले धेरैजसो गाडीमा यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । तर त्यसभन्दा बढी भाडा लिएको भएमा यात्रु आफैले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेमा कारबाही गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । सरकारले अब वैज्ञानिक भाडादर लागू गरी इन्धनको मूल्य बढ्दा स्वतः भाडादर बढ्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

यातायात व्यवसायीको अराजक शैली

भाडा समायोजन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने लगायत सातबुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् । विरोधका क्रममा उनीहरूले यातायात सञ्चालन गरेनन् भने त्यस क्षेत्रमा बाटामा गाडी तेस्र्याएर निजी गाडीको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्‍याए । राइड शेयरिङ पठाओका चालकलाई समेत उनीहरूले कुटे । आफ्नो माग राख्नु व्यवसायीको अधिकार हो तर यसरी अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनुचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । कोरोनाका कारण यातायात व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पनि सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू बाहिर कमै निक्लिएका छन् । त्यसमा पनि सकेसम्म सार्वजनिक यातायात चढ्न नपरोस् भनेर सतर्क हुने गरिएको छ । यी सबैको असर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीमाथि परेको छ । निकै समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको छैन । बीचमा भाडा बढाइए पनि समायोजन नै भने भएको छैन । त्यसैले व्यवसायीका मागहरू जायज नै देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिबाट केही मागको सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत व्यवसायीको छ । उनीहरू मर्कामा परेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो माग सम्बद्ध निकायसमक्ष राखेका छन् । तर, माग राख्दैमा पूरा भइहाल्छ भन्ने छैन । माग पूरा नहुनेबित्तिकै अराजक किसिमले प्रस्तुत हुनचाहिँ पाइँदैन । सरकारी नियम कानूनअनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेपछि सरकारी नियम मान्नैपर्छ । तर, सरकारले छोटो दूरीको भाडा नबढाएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले बढी भाडा लिइरहेका छन् । बढी भाडा नतिर्ने यात्रुहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासो पनि आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसरी नियमविपरीत भाडा उठाएकामा केही सवारीसाधनलाई कारबाही पनि गरेको छ । यी सबै तथ्यले नेपालका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अराजकता रहेको देखाउँछ । यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको छवि राम्रो छैन । मनपरी भाडा उठाउने, यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने, नियमविपरीत यात्रु कोच्ने, गन्तव्यमा नपुर्‍याउने, साँझबिहान सेवा नदिनेजस्ता थुप्रै अराजकतापूर्ण व्यवहार व्यवसायीहरूको पाइन्छ । अझ, यी अराजकताबाट दिक्क भएका सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने थालेको टुटल र पठाओका चालकलाई कुट्ने धम्की दिनेजस्ता काम पनि उनीहरूबाट बारम्बार हुने गरेको छ । बिहीवारको प्रदर्शनमा पनि पठाओका चालकलाई कुटपिट गरिएको छ । पारदर्शी भाडा र व्यवहारका कारण अहिले टुटल र पठाओको प्रयोगकर्ता बढ्दै छन् । यसप्रति यात्रुहरूको विश्वास उच्च छ । तर, आप्mनो भाग खोसेको भन्दै उनीहरूमाथि बारम्बार कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् जुन कुनै पनि सभ्य मुलुकमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले पनि लामो दूरीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढायो तर छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएन । त्यस्तै ट्याक्सीहरूको पनि भाडा बढेको छैन । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै व्यवसायी संघ अहिले भाडा वृद्धिको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले रुचाएका छैनन् । सर्वसाधारणको विचारमा सरकार र व्यवसायीको मिलोमतो छ । त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा विरोध र आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने छूट दिनु हुँदैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । सरकार यसमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बढी भाडा असुल्ने ७७ वटा सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा

काठमाडौं।ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक यातायातमा तोकेभन्दा बढी भाडा लिने ७७ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ।यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनमा यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी असार ३१ गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।साउन १ गतेदेखि २८ प्रतिशत भाडा बढेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेशभित्र चल्ने सवारीमा समेत मनपरी भाडा लिन थालेपछि कारबाही गरिएको हो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

बढी भाडा लिने ७७ सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा

काठमाडौँ- सार्वजनिक यातायातमा तोकेभन्दा बढी भाडा लिने ७७ सवारीलाई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनमा यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी असार ३१ गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि २८ प्रतिशत भाडा बढेको…

ekagaj आषाढ २०७८

बढी भाडा लिने ७७ सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा

काठमाडौँ- सार्वजनिक यातायातमा तोकेभन्दा बढी भाडा लिने ७७ सवारीलाई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनमा यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी असार ३१ गते भाडा बढाउने सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि २८ प्रतिशत भाडा बढेको…

ekagaj आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाको मौका पारेर मनलाग्दी भाडा असुली

सल्यान । सल्यानमा सञ्चालित यातायातका साधनले मनपरी भाडा असुल्न थालेको गुनासो बढेको छ । जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका यातायातका साधनले ग्रामीण रुटमा चल्ने, जिल्ला भित्रिने र बाहिरिने सर्वसाधारणबाट निषेधाज्ञाको मौका छोपी मनलाग्दी भाडा असुल्न थालेको गुनासो बढेको हो । कोरोना महामारीको जोखिमका कारण बन्द सार्वजनिक सवारीसाधन झन्डै २ महिनापछि असार २१ गतेबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । यातायात व्यवसायीले कोरोना महामारीको वहाना बनाएर सर्वसाधारणबाट दोब्बर/तेब्बर भाडा असुली रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । जिल्लामा असार ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ । निषेधाज्ञाको मौका छोपेर यातायात व्यवसायीले अत्यधिक भाडा असुल्न थालेपछि आर्थिक वर्षको मसान्तमा विकास योजनाको भुक्तानी लिनेदेखि सामान किनमेल तथा उपचारका लागि बजारसम्म आउने सर्वसाधारण ठूलो परेका छन् । सल्यानबाट दाङका लागि छुट्ने सार्वजनिक यातायात तथा जिल्लाका प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनले पुरानो रेटभन्दा दोब्बर बढी भाडा लिने गरेको एक स्थानीयले बताए । ‘विभिन्न कामका लागि बजारसम्म आउनुपर्छ । तर, लामो समयसम्म गाडी बन्द भएको, सडक कच्ची भएको, यात्रु नपाइनेलगायत वहाना बनाएर व्यवसायीले महँगो भाडा लिने गरेका छन्,’ उनले भने । यस्तै, निजी नम्बर प्लेटका गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्ने र मनपरी भाडा असुलिरहेको पनि गुनासो बढेको छ । ती सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको गुनासा पनि उत्तिकै आएका छन् । गाडीमा स्वास्थ्य मापदण्डका नियम पालना गर्नुपर्ने भए पनि कमैले मात्र त्यसलाई पछ्याएको पाइन्छ । नमस्ते सल्यान यातायात प्रालिका अध्यक्ष डम्बरसिंह तिरुवाले अहिले भाडादर वृद्धिका विषयमा कुनै निर्णय नभएको र पुरानै भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘यदि कुनै गाडीले निषेधाज्ञा अगाडिकै भाडाभन्दा बढी लिएको पाइए कारबाही गर्छौं । हामीले मनपरी भाडा असुल नगर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनमा मनपरी भाडा असुल भइरहेको विषयमा सल्यान प्रहरीले थप सक्रियता बढाएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द थापाले यात्रुसँग तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिने गाडी व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए । ‘सोमबार मात्रै यात्रुसँग बढी भाडा लिने भ्यानलाई श्रीनगरबाट नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेका छौं,’ उनले भने । उनले तोकिएको भाडाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिएको पाइए कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले नियमित रूपमा निरीक्षण गर्न थालेका छौं । विशेषतः मुख्य बजार तथा जिल्ला भित्रिने नाका कपुरकोट र सिमखोलीमा कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने । सार्वजनिक सवारीसाधन होस् वा निजी । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिए तुरुन्तै प्रहरीमा खबर गर्न उनको आग्रह छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सार्वजनिक यातायातका समस्या

सरकारले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरी सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिएको छ । २५ सीटभन्दा बढी क्षमताका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिएको छ । यस्तो निर्णय न व्यावहारिक छ न त संक्रमणसँग यसका कुनै सम्बन्ध नै । कम सवारी सञ्चालनमा आउँदा बढी भीडभाड भई संक्रमणको सम्भावना बढी हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा वायुप्रदूषण कम गर्न लागू गरिन्छ । खासगरी अत्यधिक धूँवा र तुँवालो लागेर समस्या हुँदा त्यसलाई कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिन्छ । कोरोना महामारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले निजी र सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् । व्यवसायहरू पनि खुलेका छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आवतजावत बढी भइरहेको छ । सवारीसाधन कम हुँदा भीड बढी हुन्छ । यस्तोमा आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्नेमा सीटभरि यात्रु राख्न पाउने तर जोरबिजोर नम्बरअनुसार चलाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यो कुनै पनि तर्कले उपयुक्त देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । आफूले गरेका निर्णयको पालना भएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारलाई चासो नभएको तथ्य यसले उजागर गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कि खुलाउने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्ने गरेको छ, तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सन्तुलित निर्णय गर्न सरकार चुकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी धेरै क्षेत्र खुला गर्ने हो भने पनि संक्रमण तीव्र गतिले बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, यसमा लापर्बाही भएकाले अहिले संक्रमण दर बढ्न थालिसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले भाडा दर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि भाडादर समायोजना नभएको तथा विभिन्न लागत बढेको हुँदा भाडा समायोजन गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नेबित्तिकै सबै क्षेत्रमा मह“गी बढ्छ । ढुवानीको भाडा पनि बढ्छ जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्छ । यस्तोमा सरकारले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । भाडादर बढाउन दबाब दिएका यातायात व्यवसायीहरूले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन् । भाडादर वृद्धिको माग सरकारले पूरा नगरेको अवस्थामा आफूखुशी भाडा लिनु अराजकता हो । सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेपछि त्यसका नियमलाई पालना गर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । कानूनले भाडादर तय गर्ने अधिकार व्यवसायीलाई नदिएको अवस्थामा यसो गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु अर्को गल्ती हो । लामो दूरीका यातायात भने अझै ठप्प छन् । यसरी लामो समयसम्म यातायात बन्द गरिँदा सर्वसाधारणले दोब्बर तेब्बरसम्म भाडा तिरेर गन्तव्यमा जानु परिरहेको छ । यो सरकार र व्यवसायी दुवैले यात्रुलाई परेको मर्काप्रति बेवास्ता हो, गैरजिम्मेवारी हो । नेपालको सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री छँदै छैन । सिन्डिकेट गरेर यसलाई अव्यवस्थित पारेको पाइन्छ । सरकारले सिन्डिकेट तोडेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । व्यवसायीहरूको समितिलाई कम्पनीमा बदल्ने भन्दा अन्य परिवर्तन भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न अध्ययन समिति पनि नबनाएको होइन । अन्य देशको सार्वजनिक यातायातको मोडलको अध्ययन पनि नगरेको होइन । तर, यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन भने सकेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकका लागि यातायात प्रणाली निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । महामारीका बेलामा यसको महत्त्व झनै हुन्छ । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपयुक्त प्रणालीमा सञ्चालन गराउन भने सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातको बेथिति रोक्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मर्कामा यात्रु

मुलुकका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी छ र यसलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमाथि प्रतिबन्ध कायमै छ । प्रतिबन्ध भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन र केही मात्रामा निजी सवारीसाधनले पनि दोब्बर बढी भाडामा लामो दूरीका यात्रुहरू ओसारिरहेका छन् । प्रहरीकै सामुन्ने यसरी सवारीसाधन सञ्चालनमा आए पनि न सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ न त बढी भाडा लिनेलाई कारबाही नै गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ । संकटका बेलामा राज्यको उपस्थिति अन्य बेलामा भन्दा बलियो हुनुपर्छ । संकटमा परेकाहरूलाई राहत दिन होस् वा अमनचैन र सुव्यवस्था कायम गर्न होस्, यस्तो बेलामा राज्यको ध्यान पुगेन भने सामान्य नागरिक असुरक्षित हुनुका साथै उनीहरूले अराजकताको मूल्य बढी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीका बेलामा सरकार स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा त असफल भएकै छ । साथै, कानून कार्यान्वयनमा समेत चुकिरहेको छ । संकटका बेलामा अवसरवादीहरू मौलाउँछन्, अप्ठ्यारामा परेकाहरूमाथि उनीहरूले विभिन्न किसिमका शोषण गर्छन् । अहिले संकटको फाइदा उठाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा लुट चलिरहेको छ । प्रमाणसहित आए कारबाही गर्छौं भन्ने बनिबनाउ जवाफ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य प्रहरीसम्ममा पाउन थालिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनले अहिले दोब्बरभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि यस्तै जवाफ दिइएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाइएपछि नागरिकहरू विभिन्न व्यक्तिगत समस्यामा पर्छन् । यस्तो बाध्यतामा परेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएको छैन । सरकारले एकातिर निषेधाज्ञाको निर्णय गर्दै जाने अनि समस्यामा परेकाहरूका बारेमा वास्ता नगर्ने तथा निर्णयको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि राम्ररी अनुगमन गरेको पाइँदैन । नेपालको पश्चिम भागतर्फ जान कलंकीमा बसको लाइन देखिन्छ तर दोब्बर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई प्रहरीसमक्ष प्रचलित भाडा दर नै तिरेको भन्न लगाइन्छ । यसो नगरे उनीहरू गन्तव्यसम्म जान वञ्चित हुन्छन् । त्यस्तै पूर्वतिर जाने गाडीहरू पनि पाइन्छन् । केन्द्रीय सरकारले नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा लगाउँदा यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नु पहिलो गल्ती हो । स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाइ गरेर निश्चित मापदण्डका साथ यस्ता सवारीसाधन आंशिक रूपमै भए पनि चल्न दिनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा मानिस आवतजावत गर्न दिइएको छ, पास लिएर गाडीहरू पनि चल्न दिइएको छ । तर, नियमित नहुँदा भाडामा मनपरि भइरहेको छ । नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा चार्टर उडानका लागि स्वीकृति दिइएको छ जसले गर्दा हवाई यात्रुले पनि महँगो भाडा दर तिर्न बाध्य भएका छन् । देशभित्र वायु सेवा सञ्चालन गर्न दिएको भए कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भई सवारीसाधनको भाडाकै हाराहारीमा विमानबाट यात्रा गर्न पाउँथे । तुलनात्मक रूपमा वायु सेवामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना राम्रोसँग भएको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि रोक्नु हुँदैन । यी दुबै उडान आंशीक रूपमा खुला गर्ने निर्णय सोमवार बेलुकी भएको छ जुन सकारात्मक छ । साथै, सार्वजनिक यातायात पनि कडा मापदण्डका साथ खुलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्दा गाह्रोेसाँघुरामा परेका मानिसहरूलाई झनै समस्या थपिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले यात्रुहरू समस्यामा परेकै बेला बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । दशैंको बेला होस् वा अन्य बेला, जति बेला यात्रुहरूको चाप बढ्छ त्यही बेला उनीहरू बढी भाडा असुल्न थालिहाल्छन् । बाध्यतामा परेका मानिसहरूसँग बढी भाडा असुले पनि यसलाई उनीहरूले स्वीकारेको भने पाइँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनको बेथिति सुधारका लागि सरकारले आँटिलो पहल गरेको पनि पाइँदैन । कामचलाउ र टालटुले नीति लिने गरेको छ । त्यसैको परिणति अहिलेको संकटमा पनि मनपरी भाडा असुली हुनु हो । अहिले जोरबिजोर गरेर ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । तर, कामकाजीहरूका लागि सार्वजनिक यातायातको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले जोरबिजोरका गाडी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार नचलेको सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायात कारवाहीमा

काठमाडौँ : बडा दशैँमा घर जाने यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने १५ सार्वजनिक यातायातलाई थानकोटमा कारवाही गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। थानकोट नाका हुँदै विभिन्न स्थानमा जाने सवारीको चलानीमा उल्लेख गरिएको भाडादर र विभागले तोकेको दरमा फरक परेपछि यी सवारीलाई कारबाही गरिएको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले&nbs...

थाहा खबर भाद्र २०७५

बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही नियमित

सम्बन्धित सामग्री