धानमा सिन्डिकेटः चाहेजति बेच्न नपाउँदा किसान मर्कामा
डुडुवा गाउँपालिका–२ का किसान तिलकराम बर्माले ६ बिघामा धान खेती गर्छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याए पनि ९० क्विन्टल धान उनको खेतबाट उत्पादन भयो। तर, त्यही धान सरकारलाई बिक्री गर्न भने उनीमाथि सिन्डिकेट लादियो।...
नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा बजारको व्यवस्थापन नहुनु एक प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा सरकारले किसानबाट सीधै धान खरीद गरेर किसानहरूलाई उत्साह थप्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा धान खरीदका लागि हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य लिएको छ । यसरी सरकारले धान खरीद गरिदिँदा किसानहरू ठगिनु पर्दैन । तर, जुन परिमाणमा धान खरीद गर्न लागिएको छ त्यो निकै कम छ । यो परिमाणले सरकारको धान खरीद गर्ने तयारी झाराटराइ जस्तो मात्र देखिन्छ । सरकारले किसानहरूसँग चालू आवमा ५० हजार मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हालसम्मकै उच्च हो तर यो परिमाण निकै कम देखिन्छ । नेपालमा ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित धान धेरैजसो किसानले तत्कालै बेच्ने गरेको पाइन्छ । धान बाली भित्त्याउने समयमा भारतीय धान व्यापारीहरू खासगरी तराईमा खेतमै पुगी सस्तोमा धान खरीद गर्न थाल्छन् । किसानहरूलाई खर्चको खाँचो पर्ने भएकाले जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै विक्री गर्न तयार हुन्छन् । सरकारले किसानहरू नठगियून् भनी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअनुसार मूल्य नपाए पनि आफ्नोे गर्जो टार्न किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम्पनीले किन्ने धानको परिमाण निकै नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ ।
सरकारी कम्पनीले यसरी किनेको धान र अन्य कृषि उपज बजारमा बेच्ने गरेको छ । यसले एकातिर किसानलाई केही भए पनि राहत पुर्याएको छ भने अर्कातिर सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गरी बजार मूल्यमा हस्तक्षेप समेत गर्ने गरेको छ । तर, थोरै परिमाणको खरीद सांकेतिक जस्तो मात्र भएको छ, कृषिक्षेत्रमा यस्तो संकेत पर्याप्त हुँदैन । न्यून कोटा प्रणालीले ५० हजार मेट्रिक टन सरकारले तोकेको मूल्यमा र बाँकी धान सस्तोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना निकै छ । त्यसैले कम्पनीले जोजसले विक्री गर्छन्, ती सबैको धान खरीद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै धान किसानसँग प्रत्यक्ष खरीद गर्नुपर्छ र आफ्नो डिपोमार्फत जनतालाई धान लगायतका वस्तु विक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । धानमात्र होइन, अन्य कृषि उपजमा समेत सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, समयमा मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् । उखु क्रशिङको समय शुरू भइसकेको छ तर सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । उखु क्रशिङमा ढिलाइ हुँदा यसको तौल कम हुने मात्र होइन, चिनी उत्पादन पनि घट्छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । खासमा सरकारले कुनै पनि खेतीको शुरूमा नै त्यो बालीको विक्री मूल्य तोक्नुपर्छ । कुनै कारणले बजार मूल्य निकै तलमाथि भयो भने त्यसमा उसले पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ । अब गहुँ रोप्ने समय हुन लागेको छ । त्यसैले सरकारले कति क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुँदै छ, उत्पादन कति हुन सक्छ र बजारमा यसबाट केकस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानहरूसमक्ष पुर्याउन जरुरी छ । यसो हुँदा किसानले कुन खेती कति परिमाणमा गर्ने र त्यसबाट आफूलाई कति लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्न पाउँछ । सरकारले किसानहरूलाई अन्य देशको सरकारले जस्तो ठूलो परिमाणमा अनुदान दिन सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली किसानको उत्पादनको लागत बढी पर्छ । लागत बढी परे पनि सस्तो लागतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । बजारको यो समस्या समाधान गरेर सरकारले किसानलाई बजारको सहज पहुँच पुर्याइदिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा धानबाहेक मकै, कोदोजन्य खाद्यान्न पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर धेरैको रोजाइ सेतो भात रहँदै आएको छ । सरकारले मकै, कोदोजन्य पदार्थको महत्त्व बुझाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो खानामा भात नै खोज्ने शैलीमा सुधार आउन सक्छ । यही काम छिमेकी मुलुक भारतले शुरू गरिसकेको छ । धान खरीद, खानपान शैलीमा सुधार तथा आयातनिर्यातको अवस्थामा अलिकति सुधार गर्ने हो भने एकातिर किसानका उत्पादनले बजार पाउँछन् भने अर्कोतर्फ नेपाल खाद्यान्न असुरक्षाको जोखिममा पर्दैन ।
मंसिर सुरु भएसँगै किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर उखुको समर्थन मूल्य सरकारले नतोक्दा उखु किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु किसानहरु सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।
गहुँ बाली भित्र्याउने बेला हुँदै गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो सकारात्मक छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने खेती लगाउने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानलाई कुन खेती लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । साथै, आफ्नो उपजले पाउनसक्ने मूल्य थाहा पाएपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ढिला मूल्य तोक्ने गर्छ ।
अर्को कुरा, किसानले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाएनन् भने सरकारी कम्पनीले तिनको उपज खरीद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुँदा किसानलाई बजार अभावको डर हुँदैन । एकातिर ढिला मूल्य तोक्ने र अर्कातिर सरकारले कृषि उपज खरीद नगरिदिने गर्दा किसानहरू आफ्नो उपज सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य छन् । भण्डारणको व्यवस्था भइदिएको भए कृषि उपज केही समयपछि विक्री गर्दा किसानले बढी लाभ लिन पाउँथे । त्यसैले अब गहुँको मात्र होइन, धान, उखु आदि वस्तुको मूल्य खेती गर्ने याम शुरू हुनेबित्तिकै तोकिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेपछि कम्तीमा त्यति रकममा विक्री नभए सरकारले खरीद गरेर देखाउनुपर्छ । एकैचोटि देशभरि नै समर्थन मूल्यअनुसार खरीद गर्न सकिँदैन भने सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर शुरुआत गर्न सक्छ ।
त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादन सस्तो बनाउन भन्दै सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, अनुदानको मल किसानले पाउन युद्ध जित्नुजत्तिकै कठिन छ । अत: सरकारले यति धेरै लगानी गरेर पनि किसान मर्कामा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मल आयातको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले मुनाफा लिन पाउने भएपछि जहाँबाट जसरी पनि आयात गर्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।
गौर : आफू अनुकूल उखु बेच्न नपाउने भएपछि बाराका उखु किसान मर्कामा परेका छन्।
बाराका उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गर्ने उखु वर्षौंदेखि रौतहटको उद्योगमा बेच्दै आएको अवस्थामा एक्कासी प्रशासनले बाराको उखु रौतहटको उद्योगमा बिक्री गर्न नपाउने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि उखु किसान समस्यामा परेका छन्।
बाराको चlनी उद्योगभन्दा रौतहटको चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुने भएको भन्दै बाराका किसान रौतहटको कटहरिया नगरपालिका-९ मा अवस्थित बाबा बैजुनाथ सुगर मिलमा उखु बेच्दै आएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना ज...
काठमाडौं । डुडुवा गाउँपालिका–२ का किसान तिलकराम बर्माले ६ बिघामा धान खेती गर्छन्। बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याए पनि ९० क्विन्टल धान उनको खेतबाट उत्पादन भयो। तर, त्यही धान सरकारलाई बिक्री गर्न भने उनीमाथि सिन्डिकेट लादियो। बर्माले ३० क्विन्टल मात्र बिक्रीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस पाए। उनीजस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ बैजापुरका किसान रामप्रसाद थारूले पनि सिन्डिकेटका […]
“सिजन शुरु हुँदा लकडाउन भै दियो, ढुवानीकै समस्या भयो”, ताराखोला गाउँपालिका–१ भुस्कातका व्यावसायिक अलैँची किसान दीपेन्द्रध्वज भण्डारीले भने, “आम्दानी राम्रो हुन्थ्यो, बेच्न पाएको भए खर्च चल्थ्यो।”
धनकुटा पाख्रीबासका चिया कृषक गोविन्द थापाले चिया खेती सुरु गरेको करिब २५ वर्ष भएको छ । २०५५ सालबाट सुरु गरेको चिया खेती २०७० सालसम्म विस्तार गर्दै बित्यो । त्यो बेला चियामा राम्रो भविष्य देखेर सुरु गरेको चिया खेती उहाँलाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । अहिले उहाँको चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको हो । चिया बारीभरि छ तर टिप्ने जनशक्ति छैन, नटिपे चिया बिक्दैन । त्यसैले त उहाँलाई चिया बेच्न निकै मुस्किल भएको छ । “चियाको प्लटिङ गर्ने, छाँटकाँट गर्ने कार्य बन्द हुँदा चिया झाडीमा परिणत हुँदै गएको छ,” थापा भन्नुहुन्छ ।
