कर वृद्धि, महँगीलगायत विषयमा सांसदहरुले गराए सरकारकाे ध्यानाकर्षण

यूरोप-चीन ट्याक्स वारः यूरोपियन कारमा थप कर लगाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । यूरोप र चीनबीच अटोमोवाइल वार सुरु भएको छ । यूरोपियन यूनियनले चिनियाँ सरकारले विद्युतीय कार निर्माताहरुलाई अधिक अनुदान दिएर उत्पादन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । करिब एक वर्षसम्म चिनियाँ इलेक्ट्रीक कारको अधिक अनुदानका विषयमा अध्ययन र अनुषन्धान गरेको इयूले अन्तिममा कर वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको थियो । अघिल्लो साता ईयूले अधिकतम […]

Meroauto जेष्ठ २०८१

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कहाँबाट आयो इलेक्ट्रीक कारमा पुसमै कर बढाउने हल्ला ?

काठमाडौं । विद्युतीय कारमा कर वृद्धिको हल्ला अटोमोवाइल क्षेत्रमा अहिले गाइगुई सुनिन्छ । धेरैले पुस मसान्तमा नै कर वृद्धि गर्दैछ भन्ने हल्ला गरेका छन्, भने कोहि भने आगामी बजेट अगाडि कर परिवर्तन नहुने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय भने यस विषयमा मौन छ । किन र कसरी एक्कासी कर वृद्धिको हल्ला फैलियो भन्ने विषयमा जाँदा अर्थमन्त्रीले […]

Meroauto मंसिर २०८०

इटहरीमा कर वृद्धि,नागरिक समाजद्वारा उपमहानगरपालिका अगाडि धर्ना

इटहरी उपमहानगरपालिकाद्दारा भूमि कर वृद्धि गरेको विषयमा नागरिक समाजले चरणबद्ध दबाबका कार्यक्रम गर्ने क्रममा शुक्रवार धर्ना दिएको छ । नागरिक समाज इटहरीले उपमहानगरपालिका अगाडि १० बजेदेखि झन्डै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

करको भारमा थिचिँदै नेपाली

राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको प्रचलन कहिलेबाट आयो ? स्पष्ट इतिहास छैन । इजिप्टमा ३००० बिसीतिर नै कर लिइएको मान्यता पाइन्छ । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थअनुसार पनि त्यतिबेला कर लिइन्थ्यो । अमेरिकी पिता भनेर चिनिने बेन्जामिन फ्य्रान्कलिनले यस संसारमा मृत्यु र करबाहेक केही निश्चित छैन भनेका थिए । युद्ध लड्नका निमित्त होस् या तेललाई नै करको स्वरूप दिएर होस् करको इतिहास विश्वव्यापी छ । सर्वसाधारणले नागरिक भएबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राथमिक आय स्रोत भनेकै कर भएको हुँदा कर तिर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कर तिरेबापत जनताले विभिन्न सुविधा पाउँछन् । गुणस्तरीय उपचारको सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कर तिरेबापत उसले विभिन्न सुविधा पाउने हुन्छ । तलब बुझ्दा नै कर कट्टी भएको हुन्छ । त्यही तलबको रकमबाट जब ऊ केही किन्न जान्छ त्यहाँ करयुक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे आलु किन्न होस् या चकलेट – त्यहाँ थप कर हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा होस् या विदेश भ्रमणमा जाँदा नै किन नहोस् – राज्यले सर्वसाधारणबाट कर लिएकै हुन्छ । नेपाल मात्र शायद यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिइन्छ । चाहे रेस्टुराँमा जाँदा होस् या बैंकमा जम्मा भएको रकममा आउने ब्याज, ती सबैमा कर तिर्नैपर्छ । भन्सार कर, आय कर, पूँजीगत कर आदि सबै प्रकारको कर एकै व्यक्तिले तिरी नै रहेको हुन्छ । कर तिरेबापत राज्यले सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट जनताले आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र सहुलियतपूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले करबाट संकलित रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ, अवकाश कार्यक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकको तलबदेखि स्वास्थ चौकी निर्माणसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उक्त रकम राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र रक्षाक्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनदेखि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । करको रकमबाट राज्यले सार्वजनिक यातायातमा, प्रहरीदेखि कुनै आपत्कालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरतिर कर तिर्न शायद त्यति सानो मन हुँदैन जति यहाँ हुन्छ । पहिलो कारण, कर तिरेबापत उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्रेडिटले गर्दा उनीहरूले स्वास्थदेखि कर फिर्तासम्म, सरकारी सेवादेखि अन्य सेवामा प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कर तिर्न त्यति संकुचित हुँदैनन् । तर, नेपालमा परिदृश्य बेग्लै छ । यहाँ करलाई स्पष्ट बोझका रूपमा लिइन्छ । कर तिरिसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो नै पूर्ति नहुने अवस्था रहिरहँदा कर पक्कै पनि उत्साहजनक कार्य होइन । एक तिहाईभन्दा बढी आम्दानी कर तिर्ने एक आम कर्मचारीले बाह्र महीनामध्ये ४ महीना राज्यकै लागि काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ८ महीनाको आमदानीलाई पूर्ण रूपमा उसको आम्दानी मान्ने हो भने त्यसबाट गरिने खर्चमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद होइन, तर जनताबाट जुन मात्रामा कर बाध्यात्मक रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । जनताबाट संकलित कर पूर्ववरिष्ठहरूको सेवामा खर्चिएको पो छ कि ? वर्तमान पदधारीहरूको स्वास्थमा पो खर्चिएको छ कि ? कर्मचारीलाई आफू मातहत काम गराउन, ठेकेदार रुझाउन घूसमा खर्चिएको पो छ कि ? यहाँ ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । आफ्नो कार्यकालमा रकम सञ्चित गर्न सक्यो भने शायद अर्को चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभले अझै पनि ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सानातिना भ्रष्टाचारका कार्य कसरी आरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि ललिता निवास काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेकै छ । हामीले तिर्ने कर कहाँ पुग्छ ? त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? सडकको अवस्था वर्षा याममा स्पष्ट देखिने नै गरेको छ । गुणस्तर त परको विषय । राम्ररी हिँड्नसम्म नमिल्ने गरी सडक निर्माण हुन्छन् । राज्यले पटकपटक बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत लिने गरेको हामी सुनी नै रहेका हुन्छौं, तर हामी यो बुझ्दैनौं कि उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हामी आम जनताले नै हो । भोलि हाम्रै करमा उक्त भार पर्ने हो । यही मात्रामा कर उठ्दा उक्त ऋण तिर्न सकियो भने शायद यही मात्रामा कर रहिरहन्छ । अन्यथा हामीले तिर्नुपर्ने करको मात्रा थप हुँदै जानेछ । कर वृद्धि भयो भन्दैमा पिल्सिने वर्गमा मध्यम वर्ग र कर्मचारी नै पर्छन् । ठूला व्यापारीहरू नीतिगत तह र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा करछली गरि नै रहेका हुन्छन्, जसको प्रमाण एनसेलको कर विवाद आदि हुन् । एउटा नागरिकले समग्रमा एक चौथाइ रकम कर स्वरूप तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उक्त कर तिरेबापत उसले पाउने भनेको केही पनि छैन । शायद त्यही भएर हामीलाई सानैबाट सिकाइएको थियो : राज्यले मलाई के दियो सोच्नु हुन्न, मैले राज्यलाई के दिएँ सोच्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पेट्रोलियम पदार्थको कर वृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

पहिलो पोस्ट माघ २०७६

सभामुख सापकोटाद्वारा सरकारलाई निर्देश

पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देश गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीले सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७६

प्रतिनिधिसभामा स्थानीय करवृद्धि बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा स्थानीय तहले कर वृद्धि गरी जनतालाई सास्ती दिने काम गरेको तथा बर्दियामा सीमा स्तम्भ हराएको विषयमा सदनमार्फत सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको बैठकमा शून्य समयमा भाग लिने ...

नेपाल आज आषाढ २०७५

कर वृद्धि, महँगीलगायत विषयमा सांसदहरुले गराए सरकारकाे ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित सामग्री