‘वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली’

वीरगञ्ज (अस) । नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्सार विभागले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल राष्टिय एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका सम्बन्धमा वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा आयातनिर्यातकर्ताले यस्तो बताएका हुन् । भन्सार विभागले वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० भन्दा बढी निकाय तथा पक्षलाई एकद्वार प्रणालीमा समावेश गरिने बताएको छ । अनलाइनका माध्यमबाट ती निकाय र पक्षलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य राखेको भन्सार विभागमा अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस प्रणालीबाट व्यापारको लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक व्यापारलाई पूर्णस्वचालित बनाएर आयातनिर्यात कोरोबारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भन्सार विभागले यो प्रणाली लागू गरेको भन्सार विभागका उपमहानिर्देक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक व्यापारमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने दाबी उपमहानिर्देशक भण्डारीले गरे । ‘यो पूर्ण अनलाइनमा आधारित प्रणाली हो । यसबाट आयात निर्यातको प्रक्रिया छरितो र सहज हुन्छ,’ उपमहानिर्देशक भण्डारीले बताए । एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म भएको भन्सारले बताएको छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई कागजी प्रक्रियामुक्त बनाउन यो प्रणालीमा सरोकारका निकाय र पक्ष समावेश गरिन्छन् । प्रणालीबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बद्ध सबै पक्षले सम्पूर्ण कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सक्छन्,’ भण्डारीले भने । विभागका निर्देशक सूर्यप्रसाद सेढाईंले एकद्वार प्रणालीबाट समय र खर्च दुवैको बचत हुने भएकाले व्यापार प्रतिस्पर्धी हुने स्पष्ट पारे । प्रणालीबारे व्यवासायीलाई जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निर्देशक सेढाईंले यसबाट आयातकर्ताले आयातनिर्यातमा आवश्यक प्रक्रिया घरमै बसेर अनलाइनको माध्यमबाटै पूरा गर्न सक्ने बताए । कार्य सम्पादनका क्रममा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवै सन्तुष्ट नरहने अवस्थालाई निरूपण गर्न एकद्वार प्रणालीको खाँचो परेको भन्सार अधिकारीले बताए । टेबलमा आएको फाइल थन्काएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने अभिप्राय पनि प्रणालीले लिएको दाबी पनि उनीहरूको थियो । सेवाग्राहीले समेत यसबाट आफ्नो काम सहजतापूर्वक सम्पादन गर्ने भएकाले यसको महत्त्व र उपयोगिता बढेर गएको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भन्सार विभागको संयुक्त आयोजनामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी दुईदिने तालीम मंगलवार सम्पन्न भएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था गरेपछि यसबारे व्यवसायीलाई जानकार बनाउन तालीम आयोजना गरिएको हो । निर्यातकर्ता र जारी गर्ने संस्था उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीलाई तालीम दिइएको संघले जानकारी दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यतिबेला सरकार परिवर्तनको कुरा उपयुक्त हुन्न : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले जाजरकोटका भूकम्पपीडितको राहतमा प्रभावकारिता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।‘भूकम्पपीडितको राहतमा सरकारले सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाएको छ । तर त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । पीडितको आवश्कयता र प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । संकलित राहत र सहयोग तीनचार महिना .पछि […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन

काठमाडौं । औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। लगानीमैत्री कर नीति अवलम्वन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवम् राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार सहजीकरण संयन्त्रलाई परिचालन गर्दै सीमा नाकामा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापना गरिनेछ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गरिएको छ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ

अहिलेको विश्वले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट हामीले जति लाभ लिन सकिने थियो, हाम्रा आन्तरिक नीतिगत अस्थिरताका कारण त्यो हात लाग्न सकेको छैन । निश्चित रूपमा उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आयो, तर आज पनि हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हामीकहाँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता भएन । आजसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष सत्ता चलाएको छैन । यसबीचमा पटकपटकका आन्दोलन र विपत्तिले पनि बिगार्ने काम भयो । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै आर्थिक नीति फेरिने र चलखेलको अभ्यास बस्यो । राजनीतिक स्थायित्व भएमात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । व्यापारीलाई सरकार परिवर्तनले फरक पर्दैन, सहज र उद्योग व्यापारमैत्री नीतिगत वातावरण चाहिन्छ । हामी आफूलाई विकासशील बनाउने अभियानमा छौं । तथ्यांकमा जे पनि होला, तर तथ्यमा हामी अझै पनि निकै पछाडि नै छौं । खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ । लोकप्रियतामुखी राजनीतिले समस्या आउँछ । यसका लागि ल्याइने योजनाले विकृति ल्याउँछ । सरकारले त विकासको नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास हुनु पर्दछ । बाहिरको लगानी आह्वान गरिएको छ । तर, त्यो लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्य होइन, त्यसले नेताको व्यक्तित्व प्रवर्द्धनको काम मात्र भएको छ । लगानी आकर्षणका लागि भनिएको एकद्वार प्रणाली नाम मात्रको छ । आज एउटा उद्योगको अनुमति लिन १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्दछ भने बाहिरको लगानी किन आउँछ ? सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको नीति के ल्याएको छ ? खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ । मेड इन नेपाल र स्टार्टअपजस्ता कुरा भाषणमा मात्र भएका छन् । कृषिमा अनुदान चाहिन्छ । अनुदानविनाको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । जलस्रोतबाट आर्जन गर्ने कुरा दशकौंदेखि भएको छ । हामी निकासीका कुरा गर्छौं, स्वदेशमै अभावको अवस्था छ । आज ऊर्जा अभावको अवस्थाका कारण उद्योगधन्धा संकटमा परेका छन् । यसबाट इन्धनको आयात मात्र घटाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले निकासीबारे सोच्नुपर्दैन । पर्यटनमा पूर्वाधारको कमी छ । पर्यटकीयस्थलको बजारीकरण भएको छैन । भारतीय पर्यटक भित्र्याउन नेपाल र भारतबीच पर्यटन विकासको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नु पर्दछ । ५ दिन कार्यालय चलाएर र एक छाक खाना खाएर संकट समाधान हुँदैन । सरकार रचनात्मक योजनाका साथ उत्पादनशील नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका जानकार र निजीक्षेत्रका कुरा सुन्ने अभ्यास हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्था के हो भन्ने बारेमा सरकारले श्वेतपत्र निकालेर निजीक्षेत्रसँग सहकार्यका आधारमा पुनरुत्थानको योजनामा अघि बढ्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेटका लागि निजीक्षेत्रको सुझाव बुझ्दै अर्थ मन्त्रालय

वीरगञ्ज । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे निजीक्षेत्रका राय सुझाव संकलन तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले बिहीवार प्रदेश २ का उद्यमी व्यापारी र सरोकारका पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । आगामी आवको बजेटबारे मन्त्रालयले निजीक्षेत्रको राय मागेको र सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए । राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले भन्सार मूल्यांकनको क्रममा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता नदिँदा व्यापारी पीडित भएको गुनासो गरे । भन्सारको सन्दर्भ मूल्यको झन्झटले आयातकर्ता हैरान भएको अध्यक्ष लाठले बताए । सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम बिल भएमा राजस्वको ५० प्रतिशत जरीवाना लिने प्रावधानबाट जोगिन व्यापारीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाध्य भएको पनि उनले बताए । ‘भन्सारमा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी बिल पेश गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर कर प्रयोजनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पनि झमेला हुने भएकाले यस्तो बिललाई भन्सार प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ,’ उनको आग्रह थियो । व्यापारका क्रममा हुने मालसामान टुटफुटलाई कर प्रयोजनमा देखाउने प्रक्रिया अति असहज भएकाले निश्चित प्रतिशतसम्म यस प्रयोजनमा छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि लाठले सुझाव दिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारका क्रममा रकम बोकेर हिँड्दा प्रहरीले हुण्डीको आरोपमा समात्ने र दुःख दिने गरेको भन्दै उनले यसबाट सीमाक्षेत्रमा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्व बढेकाले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग महासंघ मधेश प्रदेशले गरेको छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी उद्योग नआएकाले अन्य उद्योगका लागि खुला गरिनुपर्ने माग महासंघको छ । व्यापारको लगानी सुरक्षा र तरलता अभावको समस्या सहजीकरणका लागि उधारो विक्रीसम्बन्धी कानूनको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमा सहुलियत, वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्व न्यायाधीकरणको स्थापना, कर फछ्र्योट आयोग गठन लगायत माग पनि निजीक्षेत्रले उठाएको छ । कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले संघ सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनमा कञ्जुस्याइँ गन नहुने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले विद्यमान कानूनअनुसार उद्यमी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएकाले बैंकहरूले पनि आधार दरको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले यो व्यवस्था कृषिजन्य चामल, दाल, तेल उद्योगको हकमा लागू गरिनुपर्ने माग गरे । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको ज्यालामा समेत टीडीएस कट्टा गर्ने अव्यावहारिक प्रावधानले समस्या भएको उनले बताए । नयाँ उद्योग स्थापनामा एकद्वार प्रणाली र ५ वर्षसम्म कर छूट, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन, भीसीटीएसको जरीवाना घटाउनुपर्ने, ५० लाखसम्मको कारोबारमा भीसीटीएस लागू नगर्नेजस्ता विषयमा उनले सकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकनका कारण हुण्डी कारोबार भइरहेको भन्दै मूल्यांकनलाई सान्दर्भिक बनाउन आग्रह गरे । अव्यावहारिक नीति र कानूनका कारण उद्यमीहरूले अनुपत्पादक काममा समय खर्चिनुपरेको गुनासो उनले गरे । सरकारले लगानी आह्वान गरे पनि ट्रेडमार्कको समस्या र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको वैदको टिप्पणी थियो । संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा ल्याए पनि जनताका स्थानीय प्रतिनिधिले त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाए । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले स्वदेशी बजारमा आयातित वस्तुको नक्कली उत्पादन भित्रिइरहेको र यसको नियन्त्रणमा सरोकारका निकाय गम्भीर नदेखिएको बताए । नक्कली उत्पादनको बिगबिगीले उपभोक्ता ठगिएको र व्यवसाय कठिन बनेको गुनासो उनले गरे । उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा तयारी वस्तुको तुलनामा भन्सार महशुल कम हुनुपर्ने र सरकारी नीतिहरू लचिलो हुनुपर्ने पनि उनले बताए । परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रबीच पुलको रूपमा काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको स्पष्ट पारे । निजीक्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बद्ध निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आग्रह

काठमाडौं, असोज १२। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले सरकारले उद्यमी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेको एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । सङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल भेट गरी उक्त आग्रह गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलले नेतृत्व […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

लगानी बोर्डको अ(सफलता)

ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने सोचका साथ बोर्डलाई कार्याधिकार दिइएको छ । तर, योजना आयोगले आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति लगानी आवश्यक भएको तथ्यांक दिएको छ त्यसको सानो अंश पनि यसले ल्याउन सकेको छैन । किन बोर्ड असफल भयो त ? नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसअन्तर्गत भित्रिएर काम सम्पन्न भएको आयोजना एउटामात्रै छ होङ सी सिमेन्ट । दुईओटा लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै बोर्डको सफलतामा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अरुण तेस्रोको लगानीलाई पनि यसले आप्mनो सफलताको सूचीमा राखेको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको लगानी आउनुमा बोर्डको भन्दा अन्य क्षेत्रकै भूमिका बढी रहेको छ । यस अवधिमा ७ समझदारी, २ परियोजनामा लगानी सम्झौता, २ आयोजनाको विकास सम्झौता गरेको छ । बोर्डले ३४ ओटा परियोजना अघि सारेको छ र आगामी ५ वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरै आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । तर, सार्वजनिक निजी अवधारणाबारे स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने त्यसरी परियोजना बनाउन नेपालमा कठिन पनि देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनेबित्तिकै नेपालमा विरोधको लहर शुरू हुन्छ, जसले गर्दा बोेर्डले भनेजस्तो सजिलै आयोजनाहरूमा लगानी भित्रिन सहज हुने देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढाएको तर उपलब्धि प्राप्त नभएको हुँदा यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बोर्डले काम गर्न सकेन भन्नु नै हो । हो, बोर्डले एकद्वार प्रणाली अपनाएर लगानीकर्तालाई केही सहज बनाएको छ । तर, बोर्डमा आउने विभिन्न सरोकारका निकायहरूसँग समन्वय राम्ररी हुन नसक्दा लगानीर्ताले अझै पनि सहज सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बोर्डमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूको कमी हुनु एउटा कारण हो । लगानी बोर्डले पर्याप्त अधिकार नपाउनुुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ । बोर्डलाई ठूलो संस्था बनाउन सक्नुपथ्र्यो जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम घटाउँथ्यो । बोर्ड गठन गरिएको छ तर मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छैन । खालि त्यहाँका अधिकारीलाई बोर्डमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम मात्रै उसले गर्दै आएको छ । यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा अधिकारसम्पन्न निकायहरूले पनि राम्ररी काम गरेको पाइँदैन । तिनको धेरै काम विवादित र कतिपय अवस्थामा विकासविरोधी समेत भएको पाइन्छ । नेपालमा काम गर्नुभन्दा पनि काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने र सामान्य उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सबैजसो संस्थाहरूमा पाइन्छ । दोष अरू माथि थोपर्ने र उपलब्धिको जस आफूले लिने प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो सरकारी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बोर्ड पनि यसको अपवाद होइन । कुनै काम भएन भने सम्बद्ध अधिकारी वा संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नयाँ संरचना बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । लगानीका लागि अन्य निकाय हुँदाहुँ“दै बोर्डको गठन गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइयो । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा बोर्डको बैठक बस्नुलाई समेत उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । पुराना संरचना पनि यथावत् राखिन्छ जसले गर्दा परिणाम आउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने भएको छ । आयातनिर्यात कारोबारलाई कागजमुक्त बनाउने अभिप्रायले भन्सार विभागले ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’मा सरोकारका निकायलाई जोडेको हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० निकाय र पक्षलाई आपसमा जोडेर आयातनिर्यात कारोबार सहजीकरण गरिने एकद्वार प्रणालीको योजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक सूर्य सेढाईंले बताए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर गत माघ १२ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अहिले सरोकारका निकायलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको जानकारी निर्देशक सेढाईंले दिए । शुरूमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो । सरोकारका निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने अभियानअन्तर्गत पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको निर्देशक सेढाईंले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल हस्ताकला महासंघलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने समझदारी भएको छ । ‘यी संस्थाहरूले निर्यात प्रक्रियामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छन् । यो कागजातसमेत अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रका संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा जोड्न समझदारी भएको छ, सेढाईंले आर्थिक अभियानसित भने । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई अनलाइनको माध्यमबाट एकआपासमा आबद्ध गर्न एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो । २०७६ असारबाट पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीले प्रभावित भएको छ । गत मङ्सिरमा परीक्षणको योजना राखिएकोमा कोरानाकै कारण माघसम्म पर्खिनु परेको थियो । परीक्षणलगत्तै सरोकारका सबै निकाय र पक्षलाई प्रणालीमा समेट्दै जाने योजना थियो । आउँदो मङ्सिरभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रणालीमा आयातनिर्यातको अनुमति, बैंकिङ प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायत अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने विभागले बताएको छ । आयतकर्ता र सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रका संंस्थाले अनलाइनबाटै प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वैदेशिक व्यापार थप सहज र पारदर्शी हुने आयोजना कार्यान्वयन एकाइका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको विभागले बताएको छ । एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बद्ध सबै पक्षले कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यो प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । यसबाट व्यापारमा समय र लागत पनि बचत हुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । आयातनिर्यातका लागि कागजात लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने दाबी उनीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

राहत व्यवस्थापन (सम्पादकीय)

गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका साथै राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै प्रकोप पीडितको उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी गरेको छ । मापदण्डले राहत वितरणलाई न्यायोचित, प्रभावकारी र एकरूप बनाउन एकद्वार प्रणाली लागुु गरेको छ । बर्खायाममा डुबान तथा बढीपहिरोले पीडित हुने र तिनको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा गरिने काम निरन्तर र विवादास्पद हुने गरेका छन् । कसैले दोहो¥याएर राहत पाउने कसैले नपाउनेजस्ता घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । कसैले राहत सङ्कलनका नाममा चन्दा उठाएर मनमौजी गरेका समाचार पनि आउने गरेकाले यस्ता विभिन्न विसङ्गतिको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको राह

गोरखापत्र आषाढ २०७७

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली

गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका साथै राहत वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी गरिएको छ । यो मापदण्डले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू हुने छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७