बैंकिङ पहुँचले दुर्गममा सहज

नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थापना भएका म्याग्दीका स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच विस्तार भएको छ । म्याग्दीका स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गरेपछि दुर्गमका बस्तीमा सहज भएको छ । स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका उपभोक्ता समिति, व्यापारी, शिक्षक कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सुविधाका लागि सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने समस्या हटेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार आर्थिक गतिविधि, ब्यापार विस्तार र बजारीकरण हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति र हाम्रो शिक्षा

नेपालबाट वर्षेनि लाखौं युवा उच्च शिक्षाको बहानामा विदेशिने गरेको तथ्यांक पाइन्छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो अभ्याससँगै युवा जमातमा नयाँ विषयप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, विद्यार्थी विदेशमा जानुका यसबाहेक अन्य कारण पनि छन् ।  सर्वप्रथम हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्छ । अन्य देशमा कुन गतिमा शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छ, हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रमलाई त्यसको केही जानकारी नै नभए जस्तो देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विशेषज्ञकै दक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भइरहँदा समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वित्त व्यवस्थापनको कठिन हिसाब गर्न जान्ने व्यक्तिले आफ्नो डीम्याट खातामा भौतिक शेयरलाई कसरी अभौतिकीकरण गरिन्छ जानिरहेको हुँदैन, कसरी बोनस वितरणपश्चात् शेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ बुझिरहेको हुँदैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पुरानो ढाँचाबाट नयाँमा परिवर्तन नहुँदा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको यहाँ हुने राजनीति हो । विद्यालयमा हुने शिक्षकको राजनीतिदेखि, क्याम्पसमा हुने राजनीतिले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र विद्याको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिको अखडा बनेको छ । गणितको सूत्र, अनुसन्धानको माध्यम, नयाँ खोज र नवीनता जस्ता विषयमा परामर्श र बहस हुनुपर्ने ठाउँमा जब राजनीतिक दल र पार्टीको बहस शुरू हुन्छ । क्याम्पस चिफ नियुक्तिदेखि शैक्षिक नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुने नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा कल्पनाको विषय मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षाले मान्छेलाई आत्मनिर्भर मात्र नभएर स्वाभिमानीसमेत बनाउन सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा शैक्षिक प्रणालीले न वैज्ञानिक तरीकाले कृषि गर्न सिकाउँछ, न मोबाइल बैंकिङ कसरी प्रयोग गर्ने सिकाउँछ न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने औचित्य नै दर्साउँछ । आफूभन्दा अक्षम व्यक्ति पहुँचको भरमा उच्च ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ जसले गर्दा औसत नेपालीलाई नेपालमा अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपालमै जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा सन्तोषजनक लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू उच्च शिक्षा र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिनु स्वाभाविक देखिन्छ । जब यहाँ पढेर केही पनि सुनिश्चित छैन, पारदर्शिता छैन भने नेपालमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता युवा जमातमा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । राणाकालीन समयमा जनता शिक्षित भए आफूविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर थियो । आज उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा जनताले पाए हामीलाई टेर्दैनन् र हामीविरुद्ध उर्लिन्छन् भन्ने डर नेपाली नेतृत्वलाई छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बजेटमा केही अंश छुट्ट्याउनुबाहेक शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको सहयोग राज्यले गरेको पाइँदैन । महावीर पुनलाई गरिने सहयोग होस् या कुनै नवीन शुरुआत गर्ने सामान्य व्यक्ति होस्, कुनै प्रकारको प्राथमिकता राज्यले दिन सकेको छैन । आज पनि शिक्षकको पेशालाई हेपाइको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । शिक्षकको तलब आज पनि अन्य पेशाभन्दा न्यून रहँदा गुणस्तरको विषय टाढा रहन जान्छ । बेरोजगार बस्नुभन्दा बरु यो पेशा अँगाल्छु भनेर अन्तिम विकल्प स्वरूप शिक्षण पेशा अपनाइएको देखिन्छ । निजीमा महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले सस्तो तलबमा दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्यले शिक्षण क्षेत्रलाई यथार्थमा प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । आधा करोड खर्चिएर पढेकाहरू केही हजार तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहिआएको छ । गतवर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीहरूले ६० अर्बभन्दा माथिको रकम विदेश लगेको देखिन्छ । एक लाखभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्शन’ प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । यो वर्ष त्यो तथ्यांक वृद्धि भएको छ । अहिले १ लाख २१ हजारले एनओसी लिएको र ६४ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर पठाएको तथ्यांक भेटिन्छ । मेडिकल कमिसनले उल्लेख गरेअनुसार एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि १ हजार जना विद्यार्थीले देश छोडेका छन् । विदेशप्रति मोह बढ्दै गर्दा स्वदेशी क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु अर्को पाटो हो, जुन आपैmमा समस्या हो । नेपालमा अध्यापन हुने स्नातक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो क्रममा रहनु चिन्ताको  विषय हो । जुन मात्रामा १२ कक्षासम्म विद्यार्थीको आकर्षण छ, उच्च तहको शिक्षामा त्यो घट्दो क्रममा रहनु शिक्षण अर्थतन्त्रका निमित्त खतराको घण्टी भनेर बुझ्न सकिन्छ । वातावरणअनुकूल रहेको, शान्त शैलीमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि प्रकृतिको न्यानो काख नेपाल राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । नेपालमा विदेशीहरूले अध्ययन गर्न आउनुपर्ने कारण वास्तवमै न्यून छ । ट्रेकिङ र मेडिकलका लागि बाहेक नेपाल शिक्षाका लागि रोजाइको ठाउँ पर्न सकेको छैन । नेपालले प्रयास गरेमा यहाँ अवसर पर्याप्त छन् । दक्षिण भारत आज शिक्षाका लागि परिचित बन्नुको कारण त्यहाँ आवश्यकताअनुरूपको पाठ्यक्रम हुनु प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । त्यहाँको शिक्षा सहज बनाइदिँदा अफ्रिकादेखि दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका लागि समेत शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । नेपाली पाठ्यक्रमले गुणस्तर प्राप्त गर्न सकेमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकालगायत मुलुकका लागि शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ ।  हो, अस्ट्रेलियामा जस्तो नेपालमा शिक्षा लिएर नेपालमै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सम्भव छैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर अध्यापन मात्र गराउन सकेमा नेपाल शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसको निमित्त राज्य, नेपालका शैक्षिक प्रणालीदेखि समग्र क्षेत्र एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशिने ठूलो अंश रोक्न मात्र होइन, शैक्षिक आकर्षण वृद्धि गर्न सकेमा ठूलो रकम भित्रिएर अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा दिने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ ।  राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ ।   दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ ।  वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो ।  ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए ।  २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले ।  तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन ।  नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो ।  त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो ।  नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् ।  पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन ।  काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो ।  अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ ।  त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ ।  (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)