काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिटामोल र पारासिटामोलजस्ता अतिआवश्यक औषधि सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल र पारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा […]
सर्वोच्च अदालतले सिटामोल र पारासिटामोलजस्ता अतिआवश्यक औषधि सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।आदेशमा हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल र पारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र पारासिटामोल लगायतका औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।” अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले नागरिकलाई सिटामोललगायत अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराउन आदेशको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहज गराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहज गराउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिक आदेश जारी भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, असार २० । कुनै पनि नागरिकले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा वा दैवी प्रकोपको अवस्थामा भएका कार्यहरूको विवरण मागेमा मागबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कोभिड–१९ र दैवी प्रकोपको सम्बन्धमा भएका कार्यहरूको विवरण माग्न आएमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन […]
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकोे प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय गर्न प्रमाण उपलब्ध गराउने आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आज सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।”
१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र नियमनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निगमका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि भारत सरकारको भारतीय आयल निगमसँग भएका …