गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ११ ओटा प्राथमिकता तय गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भिन्न विचार र राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरू बीच गठबन्धन भई संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न परेको अवस्थामा यस्तो साझा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, साझा कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदाहरू हेर्दा यो हतारमा तयार पारिएको र लक्ष्यमूलक बनाउनभन्दा सबैलाई खुशी पार्न लक्षित भएको देखिन्छ । सरकारको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने तर देशमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन भने खासै दृष्टिकोण नभएको कार्यक्रम रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला तर यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध दलहरूबीच एक किसिमको कार्यगत एकता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए पनि नयाँ सरकारमा सामेल हुन सबैजसो दललाई कर परेको छ । तर, जलविद्युत्को विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी परियोजना पारित गर्नेलगायत विषयमा दलहरूबीच विपरीत धारणा रहेको छ । यस्तोमा न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ र यसले त्यस्ता विवाद ल्याउने खालका विषयलाई छोएको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारी नीति लिइनुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबल बनाउने जस्ता कुराहरू पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ गठबन्धनको सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको तर ठोस कुरा केही पनि नभएको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ ।
१५ पेजको कार्यक्रम भएकाले यसका अमूर्त रूपमा देशका धेरैजसो मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ । दलहरूको घोषणापत्र जस्तै लाग्ने यो साझा कार्यक्रमले ठूला र अमूर्त कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तैपनि केही कुराहरू सकारात्मक छन् । यसलाई निर्देशात्मक कार्यक्रमका रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागू गर्न खोजिए केही उपलब्धि हुन सक्ला तर अर्थतन्त्रले जुन खालको पोलिसी डिपार्चर खोजेको छ त्यस्तो कुनै साहसिक काम सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन ।
संसद्मा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक पारित हुन नसकेर बसेको छ । साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक ३ महीनाभित्र पारित गरिसक्ने नीति लिएको छ । यो कुनै ठूलो कुरा नभई संसद्को नियमित काम हो तर पनि यो नीतिअनुसार काम भए अर्थतन्त्रका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अहिले संसद्लाई काम नदिइएको देख्दा साझा कार्यक्रमको यो बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने नीति साझा कार्यक्रममा परेको छ । यो ओली सरकारले पनि भन्दै आएको र वर्तमान सरकारले पनि भनेकै विषय हो । तर, व्यापक रूपमा प्रभाव पार्नेगरी पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग स्रोतको कमी छ । करको दर कटौतीमात्रै गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । बढी गर्ने भनेको कर तिर्ने समयावधि थपिदिने हो मात्रै हो ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । राहतले पर्यटनलाई खासै टेवा देला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पर्यटनलाई राहत होइन, पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । पर्यटनलाई पुनर्परिभाषित गरी नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
कोरोना भ्याक्सिन चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ल्याबको स्थापना गर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि त्यति सहज देखिँदैन । कुनै देशले यस्तो इच्छा देखाएकाले यस्तो बुँदा पारिएको हो भने त्यो अलग विषय हो ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता शीर्षकमा राखिएका सबै कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती सबै असल भावनाले युक्त वाक्य मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला र सरकार सञ्चालनमा खटपट नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
काठमाडौं। संसारमा अहिलेसम्म कोरोना भ्याक्सिन बजारमा किन्न पाइँदैन। अधिकांश भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीले २०२१को अन्त्यसम्ममा यसलाई बजारमा उपलब्ध गराउने बताएका छन्।त्यसबेला प्रतिडोज भ्याक्सिनको डेढ हजार हाराहारीमा पाइने ती कम्पनीहरुको अनुमान छ। तर, भारत सरकारले भने भ्याक्सिनको मूल्य अढाइ सय भारु तय गरेको छ। भारतको ठूलो भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी सिरमले हजार भारुमा एक डोज उपलब्ध हुने बताएको छ।
काठमाडौ : चीनले नेपाललाई अनुदानस्वरूप दिने भनेको ५ लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन (खोप) ल्याउने कुनै पनि तयारी नभएको थाहा लागेको छ।यसअघि चीन सरकारले पनि नेपाललाई अनुदानस्वरूप माघ २४ गते कोभिड विरुद्धको ५ लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।तर, यो खोप ल्याउन कुनै तयारी नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले दिने खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्नेबारे कुनै तयारी नभएको हो।मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीलाई चीनले दिने भनेको खोप कह
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच शुक्रबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । सो क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई ५ लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार टेलिफोन कुराकानीका क्रममा कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको पनि विदेशी मन्त्री वाङले बताएका थिए । जबाफमा मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ सरकारलाई धन्यवाद दिँदै वैश्विक माहामारी नियन्त्रणमा चीनले देखाएको चासो र सक्रियताको सरहा...
१२ पुस, काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड–१९ को भ्याक्सिन पारदर्शी ढंगले खरिद गरी सबै …
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले छलफल र बैठक भन्दा पनि काम बढी गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने बताएका उनले त्यसैमा ...
