दलहरू नयाँ एजेण्डा दिएर जनता आकर्षित गर्न नसकेपछि कार्यकर्तामा आधारित संगठनात्मक शक्तिको आडमा चुनाव जित्न चाहन्छन् । त्यसका निम्ति जस्तासुकै र जोसुकैलाई कार्यकर्ता बनाउने होड चल्दा राज्यसत्ता सञ्चालन प्रक्रिया समेत अत्यन्तै बोझिलो हुँदै गएको छ ।
अर्थशास्त्र भनेकै लगानी र उपभोगबीच सन्तुलनको कला हो । लगानीले आम्दानीको आधार निर्धारण गर्छ र उपभोगले जीवनको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले मानिसले लगानी र उपभोगमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा व्यक्तिले र बृहत् अर्थशास्त्रमा राष्ट्रले लगानी र उपभोग दुवैमा जोड दिनुपर्छ । राज्यले व्यापक उपभोग गरेको हुन्छ तर लगानी गर्ने बेलामा स्रोतको कमी हुन्छ, गरीब विकासशील देशहरूमा । जुन देशले लगानीमा उचित ध्यान नदिई केवल उपभोगमात्र गर्न बाध्य छन्, त्यस्ता देश गरीब हुन पुग्छन् । व्यक्ति पनि उपभोग गर्छ तर लगानीमा ध्यान दिँदैन र बचत नभएको कारणले ऊ उद्यमी बन्न सक्दैन ।
नेपालीको आम्दानी कम छ । त्यो न्यून आम्दानीलाई पनि लगानी गर्ने उपयुक्त स्थान छैन । देश भूपरिवेष्टित हुनु, प्रविधि विकासमा समुचित प्रयास नहुनु, उत्पादनमा उच्च दक्षता नहुनु, कच्चा पदार्थको प्रयाप्त आपूर्ति नहुनु, राजनीतिक स्थिरता नहुनेजस्ता कारणले लगानीको वातावरण बनेको छैन ।
हजारौं युवा विदेशमा छन् । उनीहरूबाट १० खर्ब माथिको विप्रेषण आउँछ । त्यसको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ । महँगो मोबाइलकै लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ । कमाएको रकम यो तहमा खर्च गर्दैगर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छुटेको हुन्छ, त्यो हो– लगानी र लगानीको आदत । यो तहको विलासितापूर्ण खर्चलाई लगानीमा परिणत गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र दीर्घकालमा देश धनी बन्न जान्छ । यी सबै उदाहरण मात्र हुन् कमाउनेले करोडौंको गाडी, बंगला पनि किन्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीको आधार निर्माण गर्दैन ।
उपभोग अर्थशास्त्रको प्राण हो । त्यसैले उपभोक्ताले जति सक्यो बढी उपभोग गर्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन, तर लगानी शून्य पारेर उपभोग गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । त्यसैले कमाइको निश्चित अंश र सीमान्त कमाइको ५० प्रतिशत अंश लगानीका लागि बचाउन सिकौं, राज्यले पनि त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । जति बेला पनि लगानी र बचतका बारेमा सोचियो भने मानिसको जीवन नीरस बन्छ । जति बेला पनि उपभोगको बारेमा मात्र सोचिएमा व्यक्ति कंगाल बन्छ र देश पनि ।
नेपाललाई धनी बनाउने हो भने कसै न कसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । प्रविधि अनुसन्धानमा तथा विशाल परियोजनामा लगानी गरिएकै हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारमा र जनताले उद्योग व्यापारमा लगानी नगरेसम्म देश पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा पुग्दैन । पूर्ण रोजगारी नभएसम्म दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष कामदारले उचित तलब पाउँदैनन् । उचित तलब नपाउँदासम्म देशबाट युवा पलायन रोकिँदैन । लगानी र उद्यमका अनगिन्ती अवसर हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनबाट पश्चिमा देशमा युवा पलायन मात्रात्मक रूपमा नेपालबाट भन्दा बढी हुने गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो पलायन अलि बढी हुनुको मुख्य कारण देशमा लगानीको वातावरण अभाव पनि हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धीलाई जित्ने गरी बृहत् उत्पादन गर्न नसक्नु हो ।
समस्या सबै देशमा विद्यमान होलान् तर पनि जापान, चीन, भियतनाम, ब्राजिलजस्ता देशमा तीव्र विकास हुनुमा समुद्रसँगको पँहुच राम्रो हुनु हो भनेर नेपाल उम्किने अवस्था पक्कै पनि छैन । अरू पनि केही कारण छन् जसले नेपालमा औद्योगिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । कामदार तथा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त र महँगीको अनुपातलाई हेरेर तलब सुविधा दिने चलन नेपाली निजीक्षेत्रको छैन । सबैले मौकाको फाइदा उठाउँदै अरूको श्रम शोषण गरेकै अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई निकै कम तलबमा घोटाइन्छ । यदि लगानीकर्तालाई नाफा हुँदैनथ्यो भने नयाँ विधेयकमा ५ वर्षपछि गुठीमा लैजाने कुरालाई किन विरोध गरियो ? होइन भने शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब किन दिइँदैन ?
यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाट निजीमा जस्तो मेहनतका साथ किन पढाइँदैन ? यो कसैप्रति लक्षित विषय होइन, हामी गरीब हुनुमा पसिनाको मूल्यमा समुचित नाफा तथा ज्यालाको वितरण नहुनु पनि हो । लाखौंको मोबाइल मगाउने पठाउनेले भन्सार शुल्क तिर्दा नेपाललाई सराप्छ । किनकि हामीमा राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्ने चाहना निकै कम छ । सबै कुरामा देशलाई सरापेर पक्कै पनि जिम्मेवार नागरिक बनिँदैन । राज्य जनताप्रति सकारात्मक र जनता राज्यप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा पनि विभिन्न समस्या मौलाएका छन् जसले हामीलाई उत्पादनमुखी नबनाएर पलायनमुखी बनाएको छ । युवा पलायनको यो प्रवाह त्यति बेलासम्म रोकिने छैन जति बेलासम्म नेपालमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था आउने छैन । रोजगारी पनि पर्याप्त नहुने र काम पाएकाले पनि पर्याप्त ज्याला नपाउने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रा युवा देश छोड्न बाध्य हुनेछन् ।
उद्यमीलाई सहयोग गर्ने काममा र उनीहरूलाई सक्दो संरक्षण गर्नेमा राज्यले पनि साहस गर्नैपर्छ । उद्यमीले पनि आफ्नो नाफालाई मात्र नहेरेर काम गर्नेको जीवनस्तरलाई समेत ख्यालमा राखेर व्यावसायिक संस्कृति देखाउन सकेमा मात्र हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता कम हुन सक्ला । अन्यथा हामी आउने दशकांैंसम्म पनि गरीब रहिरहनेछौं । देशको मुहार फेर्ने रणनीति भनेको उपभोग र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो । त्यसको साथसाथै लगानीका लागि त्यस्तो क्षेत्र खोज्न जरुरी छ, जसमा नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सकोस् । नेपालीले अब विश्वमा अन्यत्र बन्न नसक्ने केही वस्तु बनाउनुपर्छ, जसलाई विश्वको हजार बजारमा निर्यात गर्न सकियोस् ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हामी संवेदनशील भएनौं । हामीेसँग स्रोत हुँदाहुँदै पनि कुशल व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गौरवका आयोजना निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भयो । वर्षौं हुँदा पनि हामीले नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकेका छैनौं । थालनी गरेको कार्यको पनि प्रगति निकै धिमा छ । अधिकांशको भनाइ छ सरकार स्रोत परिचालनमा चुकेको छ । स्रोतभित्र मानव संसाधन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र राजस्वलगायत पर्छ । यसको यथोचित परिचालनमा कतै हामी चुक्यौं कि भनेर सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । योजना र नीतिको पोकोले कार्यालय भरिभराउ छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । हालको स्रोतको अवस्था हेर्दा करीब ५७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप बैंकमा छ र करीब ४८ खर्ब लगानी देखिन्छ । करीब ८ खर्बको बचत देखिन्छ । यदि यसलाई उचित परिचालन गर्ने हो भने देशको विकास टाढा छैन । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति हेर्दा करीब १२ खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यसको उपयोग गर्नका लागि आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ ।
पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत देश पर्याप्त स्रोतको अभावले वैदेशिक ऋणमा डुबेको अवस्थामा यति रकम पायो भने चीनलगायत अरू देशले स्रोत परिचालनको माध्यमबाट देशको रूपान्तरण गर्नेदेखि लिएर विकासको गति तीव्र बनाउनसम्म भ्याउँथे भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । सडक कोतरेको वर्षौं भइसक्यो तर अपेक्षित प्रगति छैन । धूलो, धूँवा र सडकको खाल्डाखुल्डीले समाज बस्नयोग्य छैन । खानेपानी धारामा आउँदैन । शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूको हालत हेर्नलायक छ । गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको कमीले लाखौं विद्यार्थी रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा २०८० असारसम्म १ लाख १० हजार २१७ जनाले एनओसी लिएको र रू. १ खर्ब ४२ करोड विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । साधारण खर्च विकास खर्चको दोब्बर हुने गरेको छ । विदेशीहरूले लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि प्राप्त छैन ।
नीतिगत एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा परिवर्तन, मुनाफा लैजानमा समस्यालगायतले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कुल बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च समग्रमा करीब ६१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले न्यून बजेट पनि पूरा खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएसम्म विकास र रोजगारी बढाउने नारा फगत छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनविना एवं राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र लक्ष्य पूरा नगर्ने र सुशासनको पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थामा प्रभावकारिता नभएसम्म विकास निर्माण अधुरो हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
स्रोत परिचालन मुख्य रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । नेपालमा पूर्वाधारको विकासका लागि सन् १९५० देखि प्रयत्न भए तापनि आजसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक अवस्था पाइँदैन । नेपालको मुख्य पूर्वाधारमा जलस्रोत, पर्यटन, यातयात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत परेता पनि वैदेशिक लगानीविना यसको कल्पना अधुरो हुन जान्छ । २०७५ माघ २८ बाट नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत सञ्चालनमा आएको छ तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ । विदेशबाट पूँजी जुटाउन विदेशीलाई लगानीको सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र राजनीतिक प्रतिबद्धता उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र दिशाहीनता, आर्थिक स्रोतको कमी, समन्वय, योजना र दक्ष जनशक्तिको अभाव, निजीक्षेत्रको सहभागिता र विश्वसनीयतामा कमी र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने व्यापक भ्रष्टाचारले देशको सुशासन कमजोर भएको छ । अझै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा देश अलमलिएको छ जसको कारण देशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । तसर्थ वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासको मेरूदण्ड र प्रमुख स्रोतसमेत हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न मुलुकहरूबाट भित्रिएको वैदेशिक लगानीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास हुन्छ, रोजगारीको अवसर बढ्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, निर्यात विस्तार हुन्छ, राजस्व बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्पक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच बढ्छ, आन्तरिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ, नयाँ शीप र प्रविधिमार्फत राष्ट्रको शीप बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । वैदेशिक लगानीकै कारण जापान, चीन, कोरिया, भारत र सिंगापुरलगायतले गरेको चामत्कारिक विकासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्रिनुको मुख्य कारण ती मुलुकहरूको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास नै हो । तत्कालीन लगानी सम्मेलनपश्चात् सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानीका प्रतिबद्धता त प्राप्त गरेको थियो तर सुशासनको मूलमन्त्र पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यासको सुनिश्चितता नभएकाले लगानी भने आएन । प्रभावशाली नेतागणमा चुनावी क्षेत्रमा मात्र लगानी थुपार्ने बानी पनि छ । सांसद विकास परियोजनाको अवधारणाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने परिपाटीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्दैन ।
सरकारको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । कोभिड १९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र बारम्बारको सरकार परिवर्तनको अभ्यास र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक खिचातानी आदि कारणले देशमा व्यावसायिक वातावरण शिथिल भएको छ । यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणजस्ता प्रमुख वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन हुन नसक्दा देशको आर्थिक विकास छायामा परेको छ । सुशासनको सुनिश्चितताविना न त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त पन्ध्रौं योजनाले हालै परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालमा छैटौं योजना सन् १९८० पछि जब देशमा आर्थिक उदारीकरणको नीति सरकारबाट अवलम्बन गरियो त्यसदेखि मात्र योजनाबद्ध रूपमा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा, भिसा व्यवस्था र विवादको समाधान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वा भित्र्याउने उपायहरूमा जलविद्युत्, उत्पादन, पर्यटन विकास, कृषि उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, शीप, क्षमता, प्रविधि भित्र्याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक निकायलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परिचालन गर्ने, लगानी बोर्डको गठनलगायत कार्य विगतदेखि नै भए तापनि उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाल बढेको भएता पनि स्थिरताको अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिनियम वैदेशिक लगानीमैत्री हुुनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रत्याभूति र उनीहरूले कमाएको रकम आफ्नै देशमा विनाझन्झट लैजान पाउने कुराकानी सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
विसं २०१७ को अन्त्यसम्ममा १९८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएको देखिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा पर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण, पारदर्शिता र सुशासन र पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । ढिलासुस्ती हटाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने, लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई बढी विश्वासमा लिने, उद्योग वाणिज्य संघजस्ता व्यापारिक संगठन र घरानाहरूसँग आपसी छलफल गरी लगानीको वातावरण बनाउने, कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्रिय तुल्याउने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । देशमा पूँजीको बढ्दो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रहरूले वैदेशिक लगानीबाट गरेको उपलब्धिबाट उत्प्रेरित भई विभिन्न झन्झटिला नीति हटाउन तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून बिन्दुमा झारी सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यसो भएमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकासमा भित्रन गई समृद्ध र विकसित मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
दुबई– राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोजगारीका लागि लाखौं युवा विदेशिनुमा गलत नीति र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । राप्रपानिकट प्रवासी नेपाली एकता समाज (पानस)ले युएईको दुबईमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले गलत नेतृत्व र व्यवस्थाका कारणले देश नबनेको बताए । गलत व्यवस्था र नेतृत्वका कारणबाट स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको, भएका उद्योग, […]
हालसम्म समुद्री सतहबाट नाप्दा र अहिलेसम्म विश्वले दिएको मान्यताअनुसार विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत सगरमाथा नै हो भन्नेमा कसैको विमति रहेन, पहिले पनि थिएन । तथापि पनि कति अग्लो ? भन्नेमा चाहिँ विदेशी (खास गरी अमेरिका र केही पश्चिमा देशहरू) ले विवाद झिकिरहन्थे । पछिल्लोपटक विसं २०७७ मङ्सिर २३ तदनुसार सन् २०२० डिसेम्बर ८ का दिन नेपाल सरकार र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा यो हिमालकोे नयाँ उचाइ ८ हजार ८४८ दशमलव ८६ मीटर घोषणा गरे ।
त्यसअघि सगरमाथाको आधिकारिक उचाइमा एकरूपता थिएन । नेपाल सरकारले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ ८ हजार ८४८ मीटर मान्ने गरेको थियो भने चीनले ८ हजार ८ सय ४४.४३ सेन्टी मीटरलाई आधिकारिक मान्ने गरेको थियो । त्यसैले नेपाल तर्फबाट सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गर्ने पर्वतारोहीहरूले ८ हजार ८४८ मीटर भनी आरोहण प्रमाणपत्र पाउँथे भने चीन तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पर्वतारोहीहरूले चाहिँ ८ हजार ८४४.४३ सेन्टी मीटर भनी आरोहण प्रमाणपत्र पाउने गरेका थिए ।
कताकति विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत वा भनौं हिम शिखर सगरमाथाको आधिकारिक नाम अब चोमोलुङमा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि सुनिन्छ । यो माग धेरै नै सानो र मसिनो गरी सुनिने गरेको छ । किनभने नेपालका मूलधारका मिडिया र बुद्धिजीवीहरूले सगरमाथाको नयाँ नाम ‘चोमोलुङमा’ हुनुपर्छ भन्ने माग सुन्नेबित्तिकै यो त भोटे नाम (तिब्बती) होइन र ? भनी प्रश्न गर्ने गरेका छन् । सगरमाथाको नयाँ नाम चोमोलुङमा हुनुपर्छ भन्नेबित्तिकै जातीय नामको गन्ध आउने भन्ने भनाइ पनि कताकति सुन्ने गरिएको छ ।
यो हिम शिखरको फेदी (दक्षिणी पाटोका वरिपरि) मा अनादि कालदेखि रहँदै, बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूले बोलाउँदै र पुकार्दै आएको असली र पुरानो नाम ‘चोमोलुङमा’ नै हो । इतिहास जेजस्तो भए तापनि आजभोलि चोमोलुङमालाई सगरमाथा र एभरेस्ट नामले बढी चिनिन्छ । यो यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
फेरि एकपटक सगरमाथाको उचाइकै कुरो गरौं । अमेरिका, इटली आदि देशहरूले भने सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ५० मीटर रहेको भन्दै आएका थिए । खास सगरमाथा हिम शिखरले सीमा छोएको (उत्पत्ति भूमि) देश नेपाल र चीनले तेस्रो पक्षले घरिघरि सगरमाथाको उचाइ बढेको भन्ने भनाइलाई मान्यता दिएको थिएन, वास्ता गरेको थिएन ।
सगरमाथाको आर्थिक पक्ष अर्थात् सगरमाथा आरोहणबाट हुने कमाइबारे पनि चर्चा गरौं । सन् २०२१ को वसन्त याममा मात्रै नेपाल सरकारले रोयल्टीबापत ६६ करोड १३ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा कमाइ गरेको थियो । त्यस्तै हवाई जहाज कम्पनी, हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, सरदार, ट्रेकिङ शप, सरदार, कुक, क्लाइम्बिङ गाइड, हाई एल्टिच्युड शेर्पा, आइसफल डाक्टर, किचन ब्वाई, भरिया, जोप्को, याक र नाक (पोथी याक) धनी, होटेल सञ्चालकहरू, किसानलगायतले प्राप्त गरेको तलब–भत्ता र आय आर्जनको छुट्टै पाटो रहने गरेको छ ।
सन् २०२१ मा विश्वकै अग्लो हिम शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीहरूबाट नेपाल सरकार र नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका थिए । स्मरणीय छ, उक्त वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा चढ्न भनी विभिन्न देशका ४४ ओटा आरोहण दलका ४०८ जना पर्वतारोही नेपाल आएका थिए ।
उक्त वर्ष आएका ४०८ जना पर्वतारोही मध्ये एक जना तेस्रो लिंगी, ९२ जना महिला र ३१५ जना पुरुष रहेका थिए । यो वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि विभिन्न देशका ४२ ओटा आरोहण दलका ४६६ जना पर्वतारोहीले ७३ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ सलामीबापत मात्रै तिरेका छन् । शुरूमै भनिएझै यो सिजनमा लगभग ५ सय जना पर्वतारोहीले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने अनुमान पर्यटन विभागले गरेको छ ।
त्यसो त हजारौं लाखौं अमेरिकी डलर खर्च गरेर जिन्दगीमा जसरी भए पनि ‘एकपटक विश्वको अग्लो हिम शिखर सगरमाथा चढेरै छाड्ने’ अठोट र सपना साँचेर नेपाल आउँछन् । त्यसका लागि पर्वतारोहीहरूले कयौं दिनसम्म सगरमाथा हिमालको क्याम्प–२, क्याम्प–३, क्याम्प–४ मा पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली हिमालबाट समग्रमा हुने आर्थिक उपार्जनको तुलनामा सगरमाथा हिमाल एक्लैको कमाइको जुन परिणाम देखिन्छ, यसले सगरमाथा हिमालको अर्थ राजनीतिक महत्त्व बढेर गएको देखिन्छ ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
यसपटकको सरकार देश र जनतामा समर्पित भएको देखिएन र पुरानै पदचिह्नमा हिंड्यो भने मुलुकको राजनीतिले कोल्टो फेर्नेछ। त्यतिबेला समकालीन राजनीतिज्ञहरुलाई साथ दिन न जनता हुनेछन् न त पार्टीका सदस्य नै।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले देशका पूर्वराष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्ष बचाउ गरेका छन् । धेरै श्रीलंकनले गोटाबायालाई देश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला विक्रमासिङ्घेले भने गोटबाया स्वदेश फर्काउने उपयुक्त समय अहिले नभएको बताएका छन् । ‘पूर्वराष्ट्रपति श्रीलंका फर्किएमा फेरि आन्दोलन चर्किने निश्चित छ । देशमा फेरि आगो बल्न सक्छ ,’ विक्रमासिङघेले भने । मे महिनादेखि लाखौं श्रीलकालीहरु राजापाक्ष परिवारको राजनीतिक अधिपत्यको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो ।
विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो ।
विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो ।
जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं ।
यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् ।
तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो ।
हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं ।
अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो ।
हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो ।
वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो ।
हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ ।
स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं ।
सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ ।
नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन ।
अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् ।
लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् ।
अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं ।
उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ ।
धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ ।
वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ ।
मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ ।
(यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)
चीनबाट उत्पन्न भई संसारभरि नै महमारी फैलिरहँदा नेपालीहरूको जीवन र नेपालभित्रका व्यवसायहरू पनि प्रभाावित हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन ।
केही हप्तायता संसारको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थालाई कोरोना भनिने अदृश्य जीवले अस्त व्यस्त पारेको छ । संसारभर लाखौं मान्छे संक्रमित भएका छन् भने करिब १३ हजार व्यक्ति मरिसकेका छन् । लाखौंले आफ्नै घरमा बन्दी जीवन बिताउनु परिरहेको छ । संसारका कुनै पनि देश यो रोगको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्, बरु राष्ट्र–राष्ट्रबीच आवतजावत बन्द गर्ने र सम्पर्क टुटाउने अभ्यास बढेको छ । कतिपय ठाउँमा यसैलाई आधार मानी निश्चित देश वा मुलका व्यक्तिहरू माथि भेदभाव र दोष थोपर्ने काम पनि भएको देखियो ।
सिड्नी / अष्ट्रेलियामा यहाँका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली लगायत दक्षिण एसियाली मूलका वासिन्दाहरुतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।
बहुसांस्कृतिक देश अष्ट्रेलियामा दशौं हजार मानिस नेपाली मुलका वासिन्दा छन् भने दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका लगायत देशका लाखौं मानिस यहाका स्थानी वासिन्दा छन् ।
दक्षिण एसियाली मूलुकबाट यहाँ स्थायी बसाई …
