भारतले बेवास्ता गरेको सम्बन्ध

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘नांगो गाउँ’को प्रिमियरमा साम्राज्ञीले भनिन्- फिल्मको टिमसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छैन

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

कतार विश्वकपमा अरबी फ्यानको बेवास्ता भोगिरहेछन् इजरायली मिडिया

मध्य पूर्वमा आयोजना भइरहेको पहिलो विश्वकपमा अरब फुटबल प्रशंसकहरू इजरायली पत्रकारसँग दुरी कायम गरिरहेको पाइएको छ । उनीहरू इजरायली पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन पन्छिरहेका छन् ।यसले केही खाडी राष्ट्रहरूले इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्ध बनाएको दुई वर्षपछि कायम चुनौतीतर्फ इंगित गर्छ । इजरायली अधिकारीहरूले अमेरिकाको मध्यस्थतामा सन् २०२० मा युएई र बहराइनसँग र पछि सुडान र मोरक्कोसँग भएको अब्राहम सम्झौतापछि अन्य अरबी मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध सामान्यीकरण हुने आसा गरेका थिए । इजरायलको सरका

Ratopati कार्तिक २०७९

संविधानविपरित संघीय निजामति ऐन सुटुक्क ल्याइँदै

काठमाडौं । सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी […]

Image Khabar श्रावण २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी

सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो।सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ।सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोद

Ratopati श्रावण २०७९

भूपू गोर्खाहरूको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप

भूपू गोर्खाहरूको समस्या समाधानका निम्ति सरकारले चासो नदेखाएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भूपू गोर्खाहरूको समस्या समाधानका निम्ति सरकार जिम्मेवार नभएको बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि पटक–पटक समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई अग्रसरता लिन आग्रह गरेको भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको सांसदहरूको आरोप छ ।बैठकमा बोल्दै सांसद […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

पाकिस्तानलाई किन यत्ति धेरै बेवास्ता गर्दैछन् बाइडन ?

अमेरिका र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । पाकिस्तानी नेताहरूले बढ्ता बोल्ने गरेको भएर सम्बन्ध थप जटिल बनेको बताइन्छ । पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोईद युसुफले अमेरिकाको भ्रमणमा कडा बयान दिए । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई फोन नगरेमा पाकिस्तानले अन्य विकल्पमा पनि काम गर्न सक्ने उनले बताए । युसुफले फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए, ‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिले इमरान खानसँग कुरै गरेका छैनन् जबकि पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण देश हो ...

Lokaantar आषाढ २०७८

यी सामाजिक मुद्दाको कहिलेसम्म बेवास्ता?

बालविवाहका कारण सम्बन्ध विच्छेद तथा बालविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका कारण आत्महत्या जोडिने गरेको छ। विकराल बन्दै गएका तर वास्ता नगरिएका यी मुद्दाहरुले सामाजिक सम्बन्धहरु तहस नहस हुँदै जान थालेका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

चीन–अमेरिका सम्बन्ध : ट्रम्पकै बाटोमा बाइडेन

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दर्जनौं चिनियाँ प्रविधि तथा रक्षा कम्पनीको लगानी विस्तारमा रोक लगाएका छन्। बाइडेन प्रशासनले लिएको पछिल्लो कदमले अमेरिकाको नयाँ सरकार चीनप्रति नरम बन्न सक्ने अनुमानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ। ‘‘प्रतिबन्ध विस्तार गर्नुको उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीहरूमा भएको अमेरिकी लगानीले अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षा तथा मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता नगरून् भन्ने रहेको छ,’’ नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

आकर्षण कि प्रेम!

आकांक्षालाई यो दाजुबहिनीको सम्बन्ध स्वीकार्य छँदै छैन। ऊ साथी बनाउन चाहान्छे सुभानलाई, खासमा त्योभन्दा नि माथि। जीवनमा भेटेका धेरै केटा उसको सुन्दरताको चर्चा र व्याख्या गर्थे र दूरी घटाउने कोशिश गर्थे तर सुभानले यसो पटक्कै गरेन। के ऊ उसैले गरेको बेवास्ता र प्रशंसाबिनाको संवादले त तानिएकी हैन!

सेतोपाटी पौष २०७७

भारतले बेवास्ता गरेको सम्बन्ध

सम्बन्धित सामग्री