‘विद्युत प्राधिकरणलाई नीजि क्षेत्रसँग पीपीए गर्न रोकिएको छैन’

भारतसँगको सम्झौताको आडमा बन्लान् त प्रस्तावित ११ हजार मेगावाटका आयोजना ?

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अर्थात् जलविद्युतका लगानीकर्ता उत्साहित छन् । उनीहरु ४ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) अब खुलिहाल्ने अपेक्षामा छन् । अब नेपालको बिजुली भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने शंका हटेकाले तुरुन्तै थप आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

उर्जामन्त्री लिङ्देनले खुलाए चार वर्षदेखि रोकिएको आरओआर जलविद्युतको पीपीए

काठमाडौं । सरकारले विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको छ । जलाशय आयोजनामा केन्द्रित हुने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरओआरको पीपीए २०७५ सालदेखि बन्द गरेको थियो । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैठकले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउने […]

Nepal Press पौष २०७९

३ वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणले खुलायो पीपीए, १ हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए हुने

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

२३ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन आग्रह गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर इप्पानले आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गर्न आग्रह गरेको हो । गत १४ […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने तयारीमा सरकार

सरकारले विगत तीन वर्षदेखि रोकेर राखेको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०७५ साल (विगत ३ वर्ष) देखि रोकिएको पीपीए खुलाउने जानकारी दिएको हो ।भारत नेपालबाट थप ३२५ मेगावाट बिजुली किन्न सहमत बनेसँगै आरओआर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए खुलाउने तयारी सुरु गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएका विद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए छिट्टै खुलाउने तयारीमा सरकार लागेको बताइन् ।

Ratopati फाल्गुन २०७८

जलविद्युत् आयोजना : लाइसेन्स पाए, पीपीए भएन

काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ । तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्दै छ । एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ । यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो । विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ । कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ । भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ । हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’ तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रोकिएका जलविद्युत्‌काे अब पीपीए हुने

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सातादेखि अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएपछि अर्धजलाशयको अघोषित रुपमा पीपीए रोकिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको तोकेको कोटासम्मको पीआरओआ…

ekagaj माघ २०७८

रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खुलाउन इप्पानको दबाब

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले गत तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिन थालेको छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि विद्युत उत्पादकहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता रोकेको छ । यद्यपी, ऊर्जा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स बाँड्न भने रोकिएको छैन ।यही दोहोरो नीति हटाउन भन्दै प्राधिकरणलाई दबाब दिन लागेको आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । ‘आज एक बजे प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘

Ratopati माघ २०७८

आवश्यकताका आधारमा पीपीए गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजीक्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि केकति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेलाबेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेको हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रणालीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै ३ हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी १ हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कुल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कुल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआईडीसीएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजार सुनिश्चित भएपछि मात्रै पीपीए

काठमाडौ, नेस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने बताउनुभएको छ । डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन माग गर्दै मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उहाँले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

‘विद्युत प्राधिकरणलाई नीजि क्षेत्रसँग पीपीए गर्न रोकिएको छैन’

सम्बन्धित सामग्री