न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटमा राखेका योजना कति कार्यान्वयन भए ?

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धि औसत देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका कतिपय पदाधिकारी नै आफैँले तय गरेका योजनामा बेखबर छन् । कतिपय आयोजनाको आवेदन माग गर्ने क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा राखिएका योजना तथा …

NepalJapan माघ २०८०

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम,पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको नयाँ स्वरुप

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पुरानै सरकारले ल्याएर कार्यान्वयन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको नयाँ स्वरुपमात्रै दिएको छ । पुराना कार्यक्रमलाई […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासमा जोड

सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादाम्यता मिलाउनुुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुुपर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका सुुझाव दिएका छन् ।नेपाल उद्योग […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीवारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले सो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झूटको खेती भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको धारणा राखे । ‘नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रम २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख वाहक भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेजस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको उनले बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्ष पनि भएको बताए । ‘जडीबुटी खेती उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ, नेपालमा वर्षेनि मलको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘मल कारखाना स्वदेशमै खोल्न जरुरी छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युत्को उपयोगमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि नभएको भन्दै उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भूभाग नेपाललाई फर्काउने र सीमाको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको काम धेरै अघि बढेको भए पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति आउन नसकेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । सदस्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सचिव, […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रमुख शाक्यको आग्रह

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीको सक्रियता अपेक्षा गरेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, ‘विभाग सक्रिय भएन भने कुनै पनि काम बन्दैन । जनप्रतिनिधिले तयार गरिदिएका कार्यक्रमको गन्तव्यलाई लक्ष्य मानेर तपाईँहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नोस् ।’ ‘महानगरले आन्तरिक रुपमै सम्पादन गर्न […]

Khabarhub श्रावण २०७८

साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि यसले जनतामा केही जिज्ञासा र आशा जन्माएको छ । हरेक सरकारले जनतालाई आशा जगाउनेगरी यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला वा […] The post साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकियो

काठमाडौं। प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएको छ। दुई दिनसम्म सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले कार्यान्वयन गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी र आश्वासन मात्र भएको आरोप लगाए। सत्तारोध दलका सांसदहरुले भने नीति कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्। बैठक भोलि २ बजे पुनः बस्ने प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

विपक्षी दलका सांसदले गरे नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध

विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा सत्तारोध दलका संसदहरुले बचाउ गरेपछि विपक्षी सांसदहरु पनि चर्को विरोधमा उत्रेका छन्।प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस,माओवादी र जसपाका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए।"बजेट र कार्यक्रमहरु मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदको क्षेत्रमा मात्रै लगेको छ।ठूला नारा लगाएको र झुटा आश्वासन मात्र दिएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

सम्बन्धित सामग्री