बाढी-पहिरोपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न अर्थ समितिको निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयद्वारा राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन स्रोत व्यवस्थापनको गृहकार्य सुरु

ekagaj भाद्र २०८१

अर्थतन्त्र सुध्रिँदै थियो फेरि बाढी पहिरो गयो : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा थप स्रोत लाग्ने भएकाले त्यसको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र […]

Nepal Press भाद्र २०८१

राहत र पुनर्निर्माणमा थप स्रोत जुटाउन अर्थले थाल्यो गृहकार्य

२० असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत तथा …

अनलाइनखबर भाद्र २०८१

विपद पीडितका लागि मन्त्रीहरुले १ महिनाको तलब दिने

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय दैवीप्रकोप राहत कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाढी, पहिरो र डुवानबाट प्रभावित भएकाहरुको उद्धार तथा राहतका लागि कोषमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब …

अनलाइनखबर भाद्र २०८१

राहत शिक्षकको तमासा

खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, किसानलाई राहत दिइने

Nepali Patra आश्विन २०७८

बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण

जेठ ३१, रौतहट । बाढी, डुवान, कटानको क्षति न्यूनीकरणका लागि वाग्मती तथा लालबकैया नदीमा तटबन्धको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । उच्च जोखिममा रहेका रौतहटका विभिन्न स्थानहरुमा मनसुन शुुरु हुनु अघि नै बाँध मर्मत तथा निर्माण कार्य थालिएको हो । लालबकैया र वाग्मती नदीबाट करीब २६ स्थान उच्च जोखिममा रहेको छ । वाग्मती नदिबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको उत्तरसम्म साढे १७ किलोमिटर बाँध उच्च जोखिममा रहेको वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाको प्रमुख अख्लाख सिद्धिकीले बताए । उनका अनुसार ब्रम्हपुरी, बसन्तपुर, मत्सरी, गंगापिपरा लगायतका स्थान उच्च जोखिममा पर्छ । नदीको बाँध निर्माण तथा मर्मतका लागि भने बजेट अभाव रहेको उनले बताए । बाँध निर्माणका लागि ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालय र विभागमा पत्रचार गरीएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाको लागि पठाईएको भएपनि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएका उनको गुनासो छ । वाग्मती नदीको १२ र बकैयाको १६ स्थान गरी २८ स्थानमा बाँध निर्माणको लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए । यस वर्ष साविकको भन्दा दोब्बर वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले पूर्व तयारी थालिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । पूर्व तयारी अन्तर्गत सुरक्षा निकायका टोलीलाई उद्धार तथा राहत लगायतका कार्यको अभ्यास गराईएको उनले बताए । गौर नगरपालिका ५ स्थित बरहवा ताल किनारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना एकीकृत गरी अभ्यास गराईएको हो । बाढीको उच्च जोखिममा रौतहट रहेकाले जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले पूर्व तयारीका लागि अभ्यास गरेको हो । विपतभन्दा पहिलेको पूर्व तयारीको अभ्यासले समस्या परेका बेला तत्काल समन्वय गरेर जनधनको क्षति कम गर्न सकिने प्रजिअ यादवले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पञ्चकन्या ग्रुप ४६ औं वर्षमा, बाढी पीडित र चाइल्ड रिचलाई सहयोग

पञ्चकन्या ग्रुपले स्थापनाको ४६ औं वर्ष पुगेको अवसरमा बाढी पीडित तथा चाइल्ड रिच नेपाललाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। ग्रुपका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको ८६औं जन्मोत्सव तथा कम्पनी स्थापनाको ४५ वर्ष पुगेको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बाढी पीडितलाई राहत स्वरुप प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा जम्मा गर्नेगरी अर्थ राज्यमन्त्री उदय शम्शेर राणालाई ग्रुपले २ लाख ५१…

Setopati श्रावण २०७४

मृतक परिवारलाई पाँच लाख उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको बिहिबार बसेको बैठकले पीडितको उद्धार कार्यमा ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । बैठकले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्थालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पीडितको…

Setopati श्रावण २०७४

बाढी-पहिरोपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न अर्थ समितिको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री