रसुवागढीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीको काम अबकाे १ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

एकीकृत जाँच चौकीको काम तीव्र

भैरहवा (रुपन्देही), १७ माघ । भैरहवामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को काम तीस्व्र रुपमा भइरहेको छ । जग्गा हस्तान्तरण भई काम सुरु भएको एक वर्षभित्र आयोजनाको ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति एवं २५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको जनाइएको छ । करिब १५ वर्षअघि नै नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि लामो समय आइसीपी निर्माणको काम अगाडि बढ्न […]

Reporters Nepal पौष २०८०

नेपालगञ्ज आईसीपी सञ्चालन जिम्मा टीआरएस एटलसलाई

काठमाडौं। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न निजी कम्पनी छनोट गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आईसीपी सञ्चालनका लागि टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिलाई छनोट गरेको हो । समितिले आईसीपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ गते अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आईसीपी सञ्चालनको उक्त बोलपत्र आह्वानमा उक्त कम्पनीसहित भाटभटेनी, काठमाडौं र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्रालि सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये संयुक्त लगानीको टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्रालिसँग सम्झौता भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार उसले ५ वर्ष आईसीपी सञ्चालन गर्नेछ । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन आईसीपीमा भौतिक संरचना निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल पानी ट्यांकी, सीसीटीभी जडान, नेटवर्किङ, फायरफाइटिङ प्रणालीलगायतको काम भइरहेका छन् । २०७७ असोज २६ गते उक्त आईसीपी निर्माण शुरू भएको थियो । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई थप सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले निर्मित नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि गजुरेलले बताए । समिति र कम्पनीबीच भएको करार सम्झौताअनुसार एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उक्त कम्पनीले गर्नेछ । हालसम्म मुलुकमा आठओटा यस्ता पोर्ट रहेको र सबै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनोट भएका निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ,’ उनले दाबी गरे, ‘राज्यको आम्दानी पनि बढेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि यस किसिमका पोर्टहरू निजीक्षेत्रमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन भएको पाइन्छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘चोभार सुख्खा बन्दरगाह चलाउन नीतिगत निर्णय गर्नैपर्छ’

विश्व बैंकसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह अपेक्षाअनुसार चलेको छैन । यस्तै, उत्तरतर्फको तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकालाई चीनले सुनसान बनाएको छ । उता टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम छाडेर कामदार सुटुक्क चीन पुगेका छन् । नेपालमा व्यापार पूर्वाधार निर्माण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको हो, जसले सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन

Ratopati श्रावण २०७९

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने आइसिपी निर्माण डेढ वर्षमा ३५ प्रतिशत

भारतले चासो नदिँदा नेपालगन्जमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सुरु भएको काम डेढ वर्षमा ३५ प्रतिशत...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ

बाँके । पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका नेपालगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । एक वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारत सरकारको दुई अर्ब ३५ करोडमा भारतकै राजदीप विल्डकन प्रालिले दुई वर्षमा सक्नेगरी काम थालेको छ । कम्पनीले काम थालेको एक वर्ष बित्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा मालवाहक सवारीसाधन जाँचपासमा समस्या हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधिलगायत भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ हुन पुगेको छ । कोरोनाले काममा चार महिना ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीले भारत सरकारसँग चार महिना थप समय माग गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर भुसालले बताए । अहिले एकीकृत जाँच चौकीसम्म पुग्ने सडक र पर्खाल लगाउने काम सँगसँगै भइरहेको छ । दुई दशमलव दुई किलोमिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ भएको उक्त सडकमा बीच बिन्दुबाट १२ मिटर कालोपत्र गरिने इन्जिनियर भुसालको भनाइ छ । ८८ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आइसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकलगायत संरचना निर्माण गरिनेछ । एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेकाले जाँच चौकी निर्माणसँगै ट्राफिक जाम नहुनुका साथै व्यापारीलाई ठाउँ–ठाउँमा जाँचको लागि जाने झमेला नहुने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । सन् २००५ मा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको थियो । नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्जमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसके पनि नेपालगञ्ज र भैरहवाको काम सँगसँगै अगाडि बढेको इन्जिनियर भुसालले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाइ

बाँके – पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका नेपालगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाई भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । एक वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर […]

Khabarhub आश्विन २०७८

‘बारा–पर्सामा बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको माग सरकारले सुनेन’

वीरगञ्ज । औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि मानिएको बारा र पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगको स्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा अग्रस्थानमा देखाएको छ । तर, कोरिडोरमा जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको हो । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अब जग्गा पाउन छोडिएको र पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण त्यस्तो जग्गामा उद्योग स्थापना गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘१० वर्षअघिसम्म ४/५ लाख कट्ठामा पाइने जग्गाको भाउ अहिले धुरकै २५/३० लाख पुगिसकेको छ,’ उद्यमी सुनाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । बारा–पर्सा क्षेत्र प्रदेश २ कै एकमात्र सम्भाव्यतायुक्त औद्योगिक कोरिडोर मानिएको छ । यो कोरिडोरमा अहिलेसम्म साना र ठूला गरी १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । देशको मध्यभागमा रहनु, मुख्य नाका, भारतीय समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र निकट पहुँचका कारण यो क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा सम्भावना बढी देखिएको हो । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले बारा–पर्सामै अर्को औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘बारा र पर्सामै अब अर्को औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो भइसकेको छ । कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा खोजेर उद्योगका लागि छुट्ट्याइनुपर्छ,’ गौतमले आर्थिक अभियानसित भने । वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा उद्योग खुलिसकेका छन् । पछिल्लो समय कोरिडोरका उद्योग र मानवबस्तीबीच द्वन्द्व बढ्दै छ । यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती बनेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । भारतीय सीमासित जोडिएको बारा–पर्सामा पूर्वाधार र ढुवानी सहज रहेकाले निजीक्षेत्रले यसै क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेको हो । संघ र प्रदेश २ सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थाको माग गरिएकोमा सुनुवाइ नै नभएको गुनासो संयोजक गौतमले गरे । ‘हामीले प्रदेश र संघ सरकारलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गरायौं । कम्तीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना आउलान् भन्ने लागेको थियो । तहगत सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेनन् । हाम्रा अपेक्षा सम्बोधन भएनन्,’ गौतमले निराशा व्यक्त गरे । बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षाैंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । बाराको सिमरामा सरकारले सेज बनाने भने पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । केही समयअघि सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाइएकोमा लगानीकर्ताले रुची नदेखाएपछि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो योजनासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि नै निर्माण गरिएको सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बारा र पर्साबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीकर्ता उतिसारो आकर्षित नहुने दाबी उद्यमीको छ । उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको ढुवानी र निकासीलगायत सहज भएकाले बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीको छ । भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण बारा पर्सा क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी बताउँछन् । बारा र पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव संघले दिएको थियो । पर्साको ठोरी क्षेत्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

औद्योगिक क्षेत्रका बेथिति : सम्भाव्यता बारा–पर्सामा, योजना अन्तै !

वीरगञ्ज । बारा र पर्साको भौगोलिक अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा स्थापित गरेको हो । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको नाका, समुद्री बन्दरगाहसँग निकट पहुँच र देशको मध्यभागमा हुनुका कारण सहज ढुवानीजस्ता कारणले बारा र पर्सामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो । वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर क्षेत्रमा करीब १ हजार उद्योग खुलिसकेका छन् । यो कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्तिमात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग र मानव बस्तीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व पनि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न वा बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्न थालेका छन् । औद्योगिक कोरिडोर र क्षेत्रको अभावमा यहाँका उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले गरे । बारा र पर्सा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति उद्योगका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अन्यत्र पारेकोप्रति यहाँका उद्यमीको असन्तुष्टि छ । संघले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेरै बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानी र निकासीलगायतमा सहज बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग उद्यमीहरूको छ । ‘सरकारले बनाएका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश उपयोगविहीन छन् । उद्योग नै नगएपछि प्रस्ताव गरिएका नयाँ क्षेत्रको हविगत पनि उस्तै हुन सक्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने, ‘ उद्योगलाई पायक पर्ने ठाउँमा यस्ता संरचना खोलेमात्रै उपयोग हुन सक्छ ।’ सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको बारा र पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने संघको माग छ । सरकारले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेकोप्रति असन्तुष्ट संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतम कोरिडोरमा देखिएका समस्याको निकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो औंल्याउँछन् । संघको उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बारा–पर्साको भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधार उद्योगमैत्री भए पनि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको बताए । ‘नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको उपयोगका निम्ति बारा र पर्सामै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्छ,’ गौतमले भने । बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग र मानव विवाद, उद्योगबाट पानी निकासका समस्या, प्रदूषण, दुर्घटनाजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । कोरिडोर आसपासमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा पायक पर्ने उद्योग त्यहाँ सर्ने दाबी उद्यमीहरूको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थाले कोरिडोरमा अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने उद्योगी विनय शाहले बताए । भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । बारा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव क्यालको छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पनि उपयोग गर्न सकिने सुझाव उद्यमीहरूको छ । सरकारले दशकअघि बनाएको सेजको योजना अलपत्र छ । ६०० बिगाहा क्षेत्रफलको सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाइएको थियो । जीपीजेडमा उद्यमी आकर्षित नभएपछि सरकारले यो संरचना खारेज गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा २ हजार बिगाहा जग्गा छुट्ट्याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग संयोजक गौतमको छ । आईसीपीबाट पश्चिमतर्फ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सहज हुने अध्यक्ष गुप्ताले सुझाए । निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले पहुँच सहज बनाएकाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्छ । हामीले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

रसुवागढीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीको ५० प्रतिशत काम सकियो

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको २ वर्षमा करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको हो।

नागरिक दैनिक पौष २०७७

आईसीपी निर्माणको कछुवा गतिः भारतले सक्यो, नेपालले अल्झायो

५ पुस, वीरगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ, वीरगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी -आईसीपी) । भारततर्फको निर्माण सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालतर्फ कछुवा गतिमा छ, काम । भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन दुवैतर्फको आईसीपी निर्माणको जिम्मा भारतीय केएस सफ्टनेट प्रालिले लिएको छ । राइट्स नामक कम्पनी परामर्शदाता छ । दुवैतर्फका जाँचचौकीका …

OnlineKhabar मंसिर २०७४

रसुवागढीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीको काम अबकाे १ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री