१३ सय ९० मा टेवा खोज्दै नेप्से, ‘हेड एण्ड सोल्जर’ को डर

९ माघ, काठमाडौं । नेप्से परिसूचक १३९३ अंकमा अड्डिएको छ । करिब १० अंकले नेप्से घटेको हो । पुस १६ गते १३९० मा पुगेर फर्किएको नेप्से परिसूचक मंगलवार पुनः यही विन्दुमा आइपुगेको छ । लाभांश प्राप्त गर्ने अवधि सकिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अभाव हुनु, सेयर ग्राहकको पहिचानमा धितोपत्र बोर्डले …

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : हाम्रो अर्थतन्त्र र विज्ञापन बजार

विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदानलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा २१औं शताब्दीमा डिजिटल इकोनोमीको बहस गर्नु अचम्म होला तर संसारलाई चियाउने हो भने एड्भर्टाइजिङ इकोनोमी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को निश्चित अंश बनिसकेको छ । जस्तै : बेलायत जस्तो देशमा जीडीपीको ६ प्रतिशत (एडभार्टाइजिङ एशोसिएशनका अनुसार) योगदान यही क्षेत्रको छ भने अमेरिकाजस्तो देशमा २० प्रतिशत (आना ड्राइभिङ ग्रोथका अनुसार) योगदान छ । नेपाल जस्तो देशमा यो क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतजस्तो ठूलो मिडिया इन्डस्ट्री भएको देशमा पनि एडभार्टाइजिङ इकोनोमी शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत (बिजनेश स्ट्यान्डर्डका अनुसार) मात्रै रहनु पनि त्यति उत्साहप्रद देखिएन ।  देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्रमश: कृषि, उद्योग, सेवामूलक उद्योगजस्ता क्षेत्र पर्छन् । यी क्षेत्रको योगदान प्रतिशतमा खोज्ने हो भने कृषि २४ प्रतिशत, उद्योग १४ प्रतिशत , सेवा ६१ प्रतिशत छ । यस्तैगरी देशको अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष आयातित वस्तु, निर्यात गर्ने वस्तुबीचको तुलनामा भर पर्छ । शोधनान्तर बचत अथवा घाटामा पनि अर्थतन्त्रको महत्त्व राख्छ ।  खैर तथ्यांक जेहोला तर हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अर्को प्यारामीटर भनेको ब्रान्डिङ तथा एडभर्टाइजिङ नै हो । यसले अर्थतन्त्रको सही जानकारी दिन मद्दत मात्रै पुग्दैन, स्वदेशी रोजगारी र उद्यमशीलताको विकाससमेत गर्छ । नेपालमा आफैमा रिसर्च बेस एजेन्सीले ब्रान्ड र एडभर्टाइजिङको प्रभाव देखाउन सकेका छैनन् । जसका कारण ब्रान्ड तथा सेवाले कति उत्पादन वा वितरण बढाउन कति विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने हो विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् । जस्तो कि टेलिभिजन उद्योग र यससँग सम्बद्ध एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीलाई नै लिन सकिन्छ । नेपालमा टेलिभिजन स्थापनाको इतिहास हेर्दा २०४१ सालमा परियोजनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको थियो । नेपाल टेलिभिजन नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो । यूएचएफ प्रविधिमा परीक्षण प्रसारण शुरू भएको नेपाल टेलिभिजनको नियमित प्रसारण २०४२ पुस १४ देखि भिएचएफ प्रविधिबाट शुरू भएको थियो । टेरिस्टेरियल प्रसारणमा नेपाल टेलिभिजनले २०५८ सालदेखि स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण शुरू गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनले एकछत्र राज गरेको १६ वर्षपछि २०५८ असार १९ गतेदेखि स्पेसटाइम नेटवर्क (प्रालि) ले च्यानल नेपाल टेलिभिजन शुरू गर्‍यो । त्यसको २ वर्षपछि २०६० असार २९ गतेदेखि कान्तिपुर टेलिभिजन र इमेज च्यानलको प्रसारण शुरू भएको पाइन्छ । करीब २ दशकमा टेलिभिजनको क्षेत्र व्यापक भएको छ । टेलिभिजन च्यानलको संख्या, सामग्रीको विविधता र प्रविधिमा नेपाली टेलिभिजनले फड्को मारेका छन् । नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर टिभी, इमेज च्यानल, एभिन्युज, सगरमाथा टिभी, एबीसी, प्राइम टिभी, न्यूज ट्वान्टीफोर, एपिवान, जनता टिभी, हिमालय टिभी, माउन्टेन टिभी, ग्यालेक्सी फोरकेलगायत टेलिभिजन प्रसारणमा छन् । एउटै सञ्चारगृहले धेरैओटा च्यानल प्रसारण गरेको पनि पाइन्छ । नेपाल टेलिभिजनअन्तर्गत पाँओओटा च्यानल प्रसारणमा छन । बेलाबेलामा इजाजतपत्र स्वत: रद्द हुने भएकाले तथ्यांक घटबढ हुने गरेको सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको अध्ययनबाट देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले १९३ ओटा लाइसेन्स लिएकामध्ये ६२ ओटा स्याटेलाइट टेलिभिजन नियमित सञ्चालनमा छन् ।  यी सबै टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च औसतमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन आउँछ । अब हाम्रो टेलिभिजन विज्ञापन बजारको साइज हेरौं । टेलिभिजन विज्ञापनको बजार कोभिड अघि वार्षिक ३ अर्ब हाराहारीको भए तापनि अहिले खुम्चिएर २ अर्ब हाराहारीमा झरेको छ । अब तुलना गरौं हाम्रो बजार र टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च । औसतमा यी मिडियामा काम गर्ने कर्मचारीको पनि तुलना गरौं । टेलिभिजन मिडियामा मात्रै अहिले पनि ३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । यी कर्मचारीको घरको होम इकोनोमीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा बजाइने विज्ञापनले नै टेवा दिइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने विज्ञापन बजारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलोे योगदान हुन आउँछ । यसबाट परनिर्भरता घट्ने र स्वदेशी उद्यमशीलताको विकास हुने पनि देखिन्छ । अब चर्चा गरौं, मिडिया मार्केटिङ गर्ने तरीका । मिडियाका वास्तविक रेट कार्ड र बजारमा गरिने वास्तविक सेल्स । यहाँ पनि उदाहरणका लागि १० ओटा राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख मिडिया र तिनको १० वर्षको सेल्सलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जहाँबाट सजिलै विज्ञापनको बजार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । दर रेटकै आधारमा हेर्ने हो भने सेल्स त अर्बौंको हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि वास्तविक सेल्स भने निकै कम भएको यी मिडियाले बुझाएका रोयल्टीबाट बुझ्न सकिन्छ ।  विश्वका विकसित देशहरू आफ्नो उत्पादन तथा बजारलाई ग्लोबल भिलेजको अवधारणामा बजारीकरण गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत रिसर्च, टे्रनिङ, सेल्स एन्ड मार्केटिङ एनालिसिस विश्वभर गरिरहेको भेटिन्छ । तर, यीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एडभर्टाइजिङमा भने विश्वका कैयन् देशसँग हाम्रो अनुभव आदानप्रदान गर्न सरकार तथा व्यवसायीकै छाता संगठन चुकेको देखिन्छ । जस्तै: नेपाल विज्ञापन संघ (आन) अन्तरराष्ट्रिय विज्ञापन संस्था आफाको सदस्य छ । तर, व्यवसायीले नै आफासँगको आबद्धताबाट कति फाइदा लिन सके वा सकेनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । केही वर्षपहिले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने सृजनशील डिजाइनर/डाइरेक्टर विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउँथे । तर, आज कम संख्यामा देखिन्छन् । यसको कारण दुईओटा हुन सक्छ । कि त हामी आत्मनिर्भर भयौं कि त हामीहरू सृजनशील व्यक्तिहरू पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं ।  नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले विश्वका कैयन् संस्थासँग जीटुजी वा अन्य कुनै मोडलमा सम्बन्ध बढाउन सके दायरा अझ बढ्थ्यो । अनुभव आदानप्रदानको कुरा गर्दा टेलिभिजन कन्टेन्टको गुणस्तर बढाउन प्राविधिक आदानप्रदान गर्न सके त्यसको परिणाम रियालिटी शो, पे्रmन्चाइज शोको विज्ञापन बजारमा पनि देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, विदेशमा लोकप्रिय भएका ती शोहरूमा मल्टिनेशनल ब्रान्डको आबद्धता हुन सक्छ, नेपालमा तिनै ब्रान्डलाई क्यारी अन गर्न सके हाम्रो विज्ञापनको बजार पनि बढ्ने निश्चित छ । तर, यी सबै प्रवर्द्धन टेलिभिजन लोकप्रियता मापक अर्थात् टीआरपीका आधारमा हुनुपर्छ । जसको सिको हाम्र्रै नेपाली ब्रान्डले पनि गर्न सक्छन् र धेरै लाभ उठाउन सक्छन् ।  यसैगरी स्वदेशी र विदेशी ठूला व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका उद्योग/व्यवसाय/ब्रान्ड जस्तै : शंकर ग्रूप, डाबर नेपाल, अम्बे ग्रूप, एनसेल, युनिलिभर, होङ्सी सिमेन्ट, डिसहोम, कोकाकोला, पेप्सी, शिवम् सिमेन्ट, बर्जर पेन्ट्स र एशियन पेन्ट्सजस्ता विज्ञापनदातासँग कम्तीमा वर्षमा एकपटक एडभर्टाइजिङ कन्फरेन्स/सेमिनार गर्न पाए विज्ञापनको इम्प्याक्ट स्पष्ट देखाउन सकिन्थ्यो कि ?  विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो ।  नेपालमा विज्ञापन व्यवसायको संस्थागत विकास, नीतिगत प्रयास, समग्र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, ऐन निर्माण गर्ने सिलसिलामा कसले के गर्‍यो त्यसको मूल्यांकन समयमै होला तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भने अवश्य भएको छैन । विशेषत: टेलिभिजन, रेडियो, विज्ञापन बजारजस्ता क्षेत्रमा बढी चासो राख्ने र यो क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूको दृष्टिमा नेपालमा टेलिभिजनको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । नेपालमा यो हुनुको मुख्य कारण अक्कलविनाको नक्कल हो । एकले टीभी खोल्यो भने अर्कोले पनि टीभी खोल्ने परिपाटीले गर्दा यस्तो देखिएको हो । खासमा टीभी खोल्नुभन्दा पहिले रिसर्च हुनुपथ्र्याे र सम्बद्ध विज्ञापनदाता, एजेन्सी, बोर्डजस्ता निकायमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा धेरैको घरबार डुबेको अवस्था छ ।  यसर्थ सञ्चालनमा आइसकेका टेलिभिजनहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्रम र गुणस्तरमा थप लगानी गरी दर्शकमाझ अझै लोकप्रियता प्राप्त गरी नेपाली टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब मोडलमा तुरुन्तै लैजानुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निकै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आइसकेको छ । यदि यसो गरिएन भने नेपाली विज्ञापन बजारले अहिले सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई धान्न सक्दैन । मिडिया व्यवसायमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण व्यवस्थापकहरूले विज्ञापनदाताहरूसँग गैरकानूनी सौदाबाजी गर्नु, आफूले चाहेको च्यानलमा विज्ञापनदाताले निर्बाध रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्न नपाउनु पनि हो ।  नेपालमा विगतमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विदेशी टेलिभिजनहरूमा प्रसारण हुँदै आएको विज्ञापन रोकिनु र स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोकिनु अर्थात् ‘क्लिन फिड’ लागू गरिए पनि नेपाली टेलिभिजनको विज्ञापन बजार भने बढेको देखिँदैन । यसको पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ ।  त्यतिमात्रै होइन, क्लिन फिडको रिभ्यू, रिपोर्ट कुनै रिसर्च एजेन्सी, सरकारी निकाय, विज्ञापन व्यवसायी कहीँ कतैबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन भने नेपालमा टेलिभिजनका वास्तविक टीआरपी नहुँदा टेलिभिजनको ट्यारिफ वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञापनदाता, बाइङ हाउस र विज्ञापन एजेन्सी स्वयम्लाई व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ यसबारेमा समेत घनीभूत बहस हुन जरुरी छ ।  यता विदेशी टेलिभिजन फ्रेन्चाइज शो, विदेशी खेलकुद लाइभ वा अन्य विदेशी कन्टेन्टको नेपालमा उत्पादन तथा प्रसारण गर्नाले विदेशी विज्ञापनदाता मात्र नभई नेपाली विज्ञापनदाताले समेत कन्टेन्ट गुणस्तर, आकर्षक र लोकप्रियताकै कारण होला यस्ता कार्यक्रमले विज्ञापन बजार बढाएको नकार्न सकिँदैन ।  स्याटेलाइटबाहेक नेपालमा केबल, डीटीएच, आईपी टीभी सेवाप्रदायकले समेत निर्बाध रूपमा टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विज्ञापन बजारका हिसाबले यी सबै टेलिभिजनलाई विज्ञापनको दायरामा कसरी ल्याउने ? समस्या देखिएको छ र सँगसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन विक्रीवितरण र विज्ञापन प्रवर्द्धन भने बोर्डको आचारसंहिता र राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं । यद्यपि यस्ता नीति तथा आचारसंहित घनीभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यविना बनेको तथा आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको तर्क सुनिएको छ । केही विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा सञ्चारगृहले नै फरक मत राखेको पनि देखिन्छ । स्पष्ट कार्यदिशा र मापदण्ड नबन्दा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्योल छ, सधंैभरि अन्योलमा राख्ने कि अब समस्याको निकासतिर नियामक निकायले सोच्ने भन्ने बहस पेचिलो बनेको छ ।  यससन्दर्भमा विज्ञापन बोर्ड, मिडिया र नेपाल विज्ञापन संघसँग गर्ने अपेक्षा भनेको विज्ञापन बजार नियमन मात्र नभई विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्ने ऐन बनाउन पहलकदमी र पैरवी नै हो । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले झन् विज्ञापन बजारलाई फस्टाउनभन्दा नियन्त्रण गर्दा झनै बजार खस्किन्छ भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।  अर्कोतर्फ, विज्ञापन व्यवसायीको स्पष्ट मापदण्ड बनाई वर्गीकरण अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण साँच्चिकै यही उद्योगको प्रवर्द्धन र उन्नयनमा जुटेका वास्तविक उद्योगीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । यसैगरी विज्ञापन व्यवसायलाई प्राथमिक व्यवसाय/उद्योग भन्दा रमाइलोका लागि सेकेन्डरी व्यवसायका रूपमा आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ र केही स्थापित भनिएका विज्ञापन व्यवसायीसमेत वैकल्पिक व्यवसायमा होमिन थालिसकेका छन् । विज्ञापन बजारमा मुख्य चुनौतीका रूपमा पछिल्लो समय गुणस्तरीय माध्यम नहुनु पनि हो । विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गुणस्तरीय नभई दिँदा विज्ञापनदाताको विज्ञापनको गुणस्तर र सृजनशीलता छायामा परेको छ । टेलिभिजनको स्क्रीन र छापाको गुणस्तर राज्यको कुनै निकायले नियमन गरिदिने हो भने पनि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विज्ञापन उद्योग र व्यवसायीलाई मात्र तोकिएको सेवा शुल्कको भागीदार बनाइने गरिएको छ । समग्र उद्योग/बान्डको प्रवद्र्धक रूपमा बुझिदिँदा उनीहरूको आत्मसम्मान मिल्ने र केही प्रतिशत सेवा शुल्कका लागि विज्ञापन व्यवसायीले शतप्रतिशत जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विज्ञापनको दायरा बढाउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल विज्ञापन बोर्ड नियमनमा बढी केन्द्रित भइदिनाले दर रेट, बिलबीजक, त्रिपक्षीय सम्झौता, बाध्यकारी विज्ञापन र कपिराइटजस्ता विषय समेटी आचारसंहिता जारी गर्दै गर्दा कोभिडपछि खुम्चिसकेको र क्लिन फिडपश्चात् झनै घटेको विज्ञापन बजार अझै खुम्चिने डर उत्पन्न भएको छ । यस्ता आपसी समझदारीमा तय गरिने कार्यमा केन्द्रित नभई एजेन्सीको वर्गीकरण तथा विज्ञापन बजारलाई आवश्यक अध्ययन विश्लेषण र अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा जोड दिएमा बजार बढ्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । कारोबारलगायत विभिन्न आधार बनाई एजेन्सीको वर्गीकरण गरी सरकारी सहुलियत दिन ढिला नगर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको विस्तार राम्र्रै तवरले हुने थियो । विज्ञापन बजारको विस्तार गर्न राज्यले यतिमात्रै गरेर पुग्दैन, दायित्वको सम्बन्धमा विज्ञापनदाता, मिडिया, एजेन्सीलाई बोर्डले प्रत्यक्ष नियमन गरी दु:ख दिने अभिप्राय राख्ने कुनै पनि निकायलाई कानूनी दायारामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भने एडभर्टियल, पिआरको गलत फाइदा उठाई केही विज्ञापनदाता तथा मिडियाले सीमित समयका लागि लाभ लिए पनि अन्तत: यसले विज्ञापनको बजार घटाएको छ यसको नियमन जरूरी छ । समग्रमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले एडभर्टाइजिङ इकोनोमीको बहस गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान बढाई पेशालाई मर्यादित बनाउनु जरुरी छ । हरिशरण सुवेदी (सुवेदी नेपाल विज्ञापन संघका सदस्य हुन् ।)

बढ्दो व्यापारघाटाको चिन्ता

नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन । व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ । त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो । सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।

काठको विकल्प बन्दै लेमिनेट ढोका

काठमाडौं । एउटा सिंगो घर मात्र होइन घर । समग्र सामग्रीको संयोजन हो, घर । त्यसमा विविध निर्माण सामग्री, इन्टेरियर र आउटडोर डिजाइन, शैली आदि मुख्य पर्छ । त्यसभित्र पनि समयको माग र प्रविधिको विकाससँगै नवीन सामग्रीको प्रयोग स्वाभाविकै हो । यिनै प्रविधिको विकासले ढोकामा नवीनता थप्दै गएको देख्न सकिन्छ । त्यसमध्ये एक मानिन्छ, लेमिनेट ढोका । यसलाई अर्को शब्दमा कमर्सियल वा रेडिमेड ढोका पनि भन्ने गरिन्छ ।     उद्योगमा विभिन्न कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर त्यसलाई मेसिनमा कम्प्रेस गरी विभिन्न साइज, रंग र डिजाइनमा उत्पादन गरिएको हुन्छ । कालीमाटी डोर सप्लायर्सका अनुसार यसमा दुई किसिमको सामग्रीबाट ढोका उत्पादन गरिन्छ । फ्याक्ट्रीमा विभिन्न कच्चा पदार्थलाई प्रोसेस गरेर र बोर्डको प्रयोग गरेर तयारी ढोका उत्पादन गरिन्छ । दिनप्रतिदिन वन विनासका कारण नेपालमा काठ अभाव हुँदै गएको  छ । काँचो वा चिसो र कमसल काठको प्रयोगले पछि गएर ढोकामा किरा लाग्ने एवं बांगो हुने समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अग्राख (सिसौ) जस्तो महँगो काठ प्रयोग गर्न सबैका लागि सम्भव छैन । अन्य काठमा पछि समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर रेडिमेड (तयारी) ढोकाहरू प्रयोग गर्न विज्ञले सुझाव दिने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया ढोकाको प्रयोग कोठा छुट्याउन, वातावरण नियन्त्रण गर्न र गोपनीयता कायम गर्न गरिन्छ । मूल प्रवेशद्वारका लागि काठको ढोका सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । अन्य तयारी ढोकाभन्दा काठको ढोका बलियो र आकर्षक हुने भएकाले मूलद्वारमा काठको ढोका उत्तम हुन्छ । त्यसबाहेक अन्य कोठाका लागि लेमिनेट ढोका प्रयोग गर्न सकिन्छ । लेमिनेट ढोकाका विशेषता लेमिनेट ढोकाको प्रमुख विशेषता भनेको सस्तो र किफायती हुनु हो । नेपाली कम्पनीबाट उत्पादित ढोकामा सबभन्दा सस्तो र वारेन्टी सुविधा उपलब्ध छ । भारतबाट आयातीत ढोकामा भने वारेन्टीको सुविधा छैन । कालीमाटी डोर सप्लायर्सका अनुसार नेपाली ढोकाको बजार मूल्य ३ हजारदेखि र भारतीय ढोकाको मूल्य ५ हजारदेखि २० हजारसम्म पर्छ् । जबकि काठको ढोका त्यो मूल्यमा पाउन सम्भव छैन । सस्तो पाइए पनि त्यसको कुनै वारेन्टी हुँदैन । त्यति मात्र होइन, लेमिनेट ढोका घामपानी प्रतिरोधी हुने भएकाले यसको प्रयोग उत्तम मान्न थालिएको छ । साथै, यो फिटिङ गर्न सजिलो र टिकाउ पनि हुन्छ । अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका ढोका उपलब्ध छन् । ती ढोकाभन्दा लेमिनेटलाई यस कारण फरक मान्न सकिन्छ कि यो काठजस्तै हुनु हो । यी ढोका विभिन्न प्लाई उडमा फोरमाइका वा सनमाइकाजस्तो डिजाइनयुक्त र घामपानी प्रतिरोधी प्रयोग गरेर बनाइने भएकाले टिकाउ र बलियो हुन सकेको हो । त्यसैगरी मेसिनमा कम्प्रेस गरी बनाइएका ढोका विभिन्न डिजाइन र घामपानी प्रतिरोधीयुक्त हुने गरी बनाइएको हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता ढोका बलियो र टिकाउ हुन सकेको हो । यस्ता ढोका आकर्षक, सस्तो र काठजस्तो देखिने भएकाले यसको प्रयोग बढिरहेको छ । काठलाई घामपानी र हावाले बिगार्न सक्छ । घामपानीले भेट्ने स्थानमा काठको ढोका छिटो बिग्रने डर हुन्छ किनभने काठ पानीमा भिजे धेरै लामो समयपछि मक्किने र सड्दै जाने गर्छ । त्यसैले पानी पर्ने स्थानमा काठको ढोका छिटो बिग्रने भएकाले यस्तो स्थानमा लेमिनेट ढोका नै उत्तम मान्न सकिन्छ । कतिपयले काठलाई सुरक्षित राख्न सनमाईका प्रयोग गरेको पाइन्छ । अहिले बजारमा घामपानी प्रतिरोधी प्लाई उड पनि पाइन्छ । सजिलोका लागि यही प्लाई उडलाई ढोकाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल यस्ता ढोकाको प्रचलन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । समग्रमा लेमिनेट ढोका काठको ढोकाको विकल्पको रूपमा आएको हो भन्न सकिन्छ । खर्चको बचत, सस्तो, टिकाउ र आकर्षक सबैको रोजाइ बन्दै गइरहेको छ । साथै, यसको प्रयोगले वन संरक्षणमा समेत टेवा पुग्न सक्छ ।

विजयादशमी : नगद दक्षिणा कि डिजिटल दक्षिणा ?

असोज २९, काठमाडौं । बडादशैंको मुख्य दिन विजयादशमी शुक्रवार मान्यजनका हातबाट टीका,जमरा लगाएर मनाइदैंछ ।   दशैं भन्नेबित्तिकै नयाँ नोट सम्झन्छौं । दशैंमा टीका लगाउँदा दक्षिणाको रूपमा नयाँ नोट दिने प्रचलन छ। दशैंमा नयाँ नोट नै चाहिन्छ भन्ने छाप पनि परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दशैंको मौका पारेर प्रत्येक वर्ष बजारमा ठूलो मात्रामा नयाँ नोट पठाउने गरेको छ । तर पछिल्ला केहि वर्षदेखि डिजिटल दक्षिणाको अवधारणा तिव्र रुपमा विकास भइरहेको छ । त्यसो त यो वर्ष कुमारी बैंकलगायत विभिन्न बैंकहरुले बडादशैंमा ‘डिजिटल दक्षिणा’अभियान ल्याएका छन् । कोरोना माहामारीले निम्त्याएको आफन्तजन बीचको बाध्यात्मक दूरीलाई माया र आशीर्वाद, डिजिटल आदानप्रदान मार्फत कम गरी परिवार बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्ने उद्देश्यले उक्त अभियान ल्याएको कुमारी बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले बताए । चाडपर्वमा टिका, रङ्ग तथा अन्य कारणले नोटहरु बिग्रन सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल दक्षिणाले कम गर्ने  कम्पनीका डिजिटल बैंकिंग प्रमुख अनिष ताम्राकारले बताए । यस अभियान अन्तर्गत बडादशैंमा पाँच दिन (विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म), दिपावलीमा लक्ष्मी पूजादेखि भाईटिकासम्म तथा छठ पर्वको दिन कुमारी बैंक स्मार्ट मोवाइल बैंकिङ एपमा भएको डिजिटल दक्षिणामार्फत् गरिएको अन्तर बैंक रकमान्तरमा लाग्ने सेवा शुल्क, क्यासब्याकमार्फत ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने सुविधा कम्पनीले दिने छ । कुमारी बैंकले  मात्र नभई अन्य बैंकहरुले पनि यो वर्ष डिजिटल दक्षिणाको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बैंकहरुले दशैंमा नगदरहित डिजिटल दक्षिणा दिनेहरुलाई आकर्षक क्यास ब्याक उपहार दिने घोषणा गरेका छन् । तर यसरी दक्षिणा दिंदा मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत आफ्नै बैंक तथा अन्य बैंकमा भएको खातामा दक्षिणा स्वरुप रकमान्तर गर्नुपर्ने, कारोबारको विवरणमा दक्षिणा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षको दशैंमा करीब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको छ  । केन्द्रीय बैंकले पाँच, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट बजारमा बितरण गर्न छुट्याउने गर्दछ । हुन त दशैं र नयाँ नोटको कुनै सम्बन्ध छ र ? यस्ता प्रश्न पनि यदकदा गर्ने गरिन्छ । यसको उत्तर सोझोरुपमा भन्ने हो भने वास्तवमा छैन नै । दशैं र नयाँ नोटको सम्बन्ध भनेको नयाँ कपडा र दशैं भनेजस्तै मात्र हो, जसको एक आपससँग खासै केही सम्बन्ध छैन । केन्द्रीय बैंकले नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करी ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । नयाँ नोटको माग बढेअनुसार यस्तो खर्च पनि बढ्छ । यसले राष्ट्रको व्ययभार बढाउँछ । नोटको आयु कति वर्ष हुन्छ भन्ने यकिन नभएता पनि जतन साथ प्रयोग गरे धेरै वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ ।  हुन पनि हो, दशैंमा नयाँ नोट प्रयोग गर्दा अबिर तथा टिका लाग्छ । दक्षिणाको रुपमा दिंदा त अबिर टिकादलेर दिने प्रचलन छ । नोटमा अबिर तथा टिका लागेपछि नोटको आयु कम हुन्छ । र झुत्रो हुने गर्दछ। नोटको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कम भएकाले नेपालमा छोटो समयमै नोट काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ ।  अझ भन्ने हो भने नगद दक्षिणा हराउने या चोरी हुने डर त छँदैछ । नगदरहित डिजिटल दक्षिणा चोरी हुने त कुरै भएन । यस कारण पनि दशैंमा  मात्र हैन अन्य पर्वमा पनि अव दक्षिणाको सट्टा डिजिटल दक्षिणालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने अवस्था आएको छ । डिजिटल दक्षिणा अभियानलाई नेपालमा अगाडि बढाउनको लागि केन्द्रीय बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।उनीहरुका अनुसार डिजिटल दक्षिणाले मुलुकको आर्थिक भार कटौती गर्न मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक सुरक्षामा पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

किन अस्थिर भयो शेयरबजार

प्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक पत्रकार चार्लिज डाउको विचारमा आधारित भई हेमिल्टन र नेल्सनलगायत विश्लेषकहरूको विचार, खोज र अनुसन्धानहरूको आधारमा डाउ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । लामो समय वाल–स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित चार्लिज डाउको विचारहरूले सामान्य अर्थमा शेयरबजारको कुनै पनि मूल्य प्रवृत्तिले औसतमा ४ वर्षको यात्रा तय गर्ने दाबी गरिएको छ । नेपालको नेप्से परिसूचकले चार्लिज डाउको सिद्धान्तलाई भरपुर पछ्याएको देखिन्छ । नेप्सेले सन् २००० नोभेम्बरमा उच्चतम ५ सय ४४ अंकको रेकर्ड बनाएको थियो भने त्यसको ४० महीनापछि सन् २००४ जनवरीमा न्यूनतम अंक २ सय आइपुगेको थियो । त्यसपछिको प्रवृत्तिले पनि क्रमशः ४–४ वर्षको अन्तराल अर्थात् सन् २००८ अगस्तमा सर्वाधिक १ हजार १ सय ७५, सन् २०१२ अगस्तमा न्यूनतम २ सय ९९, सन् २०१६ जुलाईमा अर्को सर्वाधिक १ हजार ८ सय ८८ र सन् २०१९ नोभेम्बरमा १ हजार १ सयको न्यूनतम टेवा लिएको थियो । नेप्सेको आजसम्मको बुलिश वा बियरिस प्रवृत्तिले न्यूनतम ३३ महीनादेखि अधिकतम ४८ महीनासम्मको अवधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । विश्वको पूँजीबजार इतिहासमा सधैं एउटै सिद्धान्त वा विचारले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । विकसित मुलुकहरूको शेयर सूचकले ८ देखि १० वर्षसम्मको बुलिश प्रवृत्तिहरू बनाएको छ । अमेरिकाको शेयर सूचक डाउ जोन्स सन् २००९ यता बुलिश प्रवृत्तिमा नै छ, यद्यपि कोभिड–१९ महामारीताका सन् २०२० मार्चमा भने ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्किएको थियो । तर, त्यो ७ महीनाको अल्पकालीन समयमा नै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । भारतको अवस्था पनि अमेरिकाको भन्दा फरक छैन । कोभिड–१९ को महामारीताका ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा पुगेको सूचकले पछिल्लो समय सर्वाधिक अंकको रेकर्डहरू कायम गरिरहेको छ । यस अर्थमा डाउ सिद्धान्तलाई ठूला मुलुकहरूका शेयरबजारहरूले प्रतिरोध पार गरिसकेको अवस्था छ । बुलिश बजारको अवस्था र सापेक्षता कोभिड–१९ को महामारी अगाडि शेयरबजार बढ्नुमा कुनै आर्थिक गतिविधि वा सूचकले प्रेरित गरेको देखिँदैन । कोरोना महामारी एवं निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका हरेक क्षेत्र ठप्प रहेकाले सवैका लागि शेयरबजार निर्विकल्प बन्यो । अनलाइन कारोबारका कारण लगानीकर्ताले घरबाटै कारोबार गर्ने र शेयरबजारमा लगानी गर्ने मौका पाए । जसका कारण अत्यधिक नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रिए । निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका वा व्यापारका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिँदा ब्याजदर घटेको र त्यो कर्जा शेयरबजारमा परिचालन भएको थियो । फलस्वरूप कोभिड–१९ को समयमा शेयरबजारको कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू देखियो । नेपालको शेयरबजारलाई स्वचालित एवं पूर्ण अनलाइनमा सञ्चालन गर्न ठूलै धक्का आवश्यक देखिन्थ्यो । न्युटनको चालको नियमझैं कोभिड–१९ को धक्काले अन्ततः बजारलाई आजको अवस्थामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनजीवन सामान्य भएसँगै अन्यत्र आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन थालेको छ । जसका कारण क्रमशः बैंकहरूमा कर्जाको माग व्यापक बढेको देखिन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइसकेका कारण बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन बाध्य भएका छन् । बाध्यतावश बैंकहरूले ब्याजदर बढाए पनि पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । असोजको पहिलो सातासमेत ८ सय ३२ करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने भदौको अन्तिम साता २६ सय ३० करोड निक्षेप संकलन भएको थियो । नयाँ निक्षेपको स्रोत पहिचान गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव चुलिँदै गएको छ । निक्षेपको स्रोतमा देखिएको समस्या सम्बोधन नभएकाले ब्याजदर बढाउँदाको नतीजा भने एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था र मुद्रा सञ्चिति समग्र मुलुकको आर्थिक सूचकहरू पछिल्लो समय नकारात्मक भएरहेको देखिन्छ । अहिले सरकारी खर्च बढेको छैन भने दातृ निकायको सहयोग एवं विप्रेषण आप्रवाह समेत घटेको देखिन्छ । आयात बढेपछि व्यापारघाटा मनग्य बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं मूल्य वृद्धिलगायत सूचकहरूमा अत्यधिक दबाब बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको सूचकहरू धेरै नकारात्मक देखिएका छन् । गत जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असार मसान्तमा पुनः १ सय २३ करोडले बचतमा आएको थियो । तर पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम पनि जारी रहेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा त्यो सञ्चिति ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रहेकोे छ । त्यससँगै चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । गतवर्षको साउनमा ९२ सय ७१ करोड विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो भने यो वर्षको सोही समयमा विप्रेषण आप्रवाह ७५ सय ९६ करोडमा सीमित रहन पुगेको छ । व्यापारघाटा समेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महŒवपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । नेपालको पूँजीबजारमा आज पनि वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश गराउनेदेखि दायरा विस्तार गर्नेलगायत विषयमा गतिरोध देखिएको छ । यस्ता गतिरोधहरूको समाधान गर्ने हो भने पूँजीबजार पनि दिगो, सम्पन्न र सबल अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा स्थापित हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध सापेक्षता नदेखिए पनि आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूले भने शेयरबजारलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात वा निर्यात, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति वा विप्रेषण जस्ता आधारभूत आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएसँगै त्यसको प्रभाव अहिले शेयरबजारमा परेको देख्न सकिन्छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयतासमेत गुमाएको छ । उपभोग चक्र र बजारको तरलता सन् २०१५/१६ को तथ्यांक विभागको घरधुरी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको औसत वार्षिक उपभोग खर्च औसत ३ दशमलव ५ रहेको छ । त्यसमध्ये औसत ५४ प्रतिशत खर्च खाद्यान्नका लागि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय उपभोगको १९ प्रतिशत खर्च दशैंको अवधिमा हुने देखिन्छ भने प्रतिपरिवार औसत दशैंखर्च ७० हजार निस्कने देखिन्छ । औसत उपभोग्य खर्चलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५२ लाख घरधुरीको दशैंको कुल बजेट ३ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ । नेपालको उपभोग मूलतः आयातमा निर्भर छ भने दशैंको मुखमा हुने गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीहरूसहित कुल आयातको अंक १ खर्बभन्दा बढी हुने गर्छ । अर्थात् नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याएका गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीदेखि खाद्यान्न र लत्ताकपडा समेतमा आयातको भरथेग देखिन्छ । यसअर्थमा नेपालको कुल दशैंको खर्च ४ खर्बभन्दा बढी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वर्षभरिको कुल विप्रेषणको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम भित्रिने गरेको छ । यो अवधिको अधिकांश विप्रेषणले उपभोगलाई बढाउने देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार पनि चक्रीय प्रणालीभित्र रहेर दशैंको समयमा ३५ अर्बभन्दा बढी नयाँ नोट जारी गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट ८० अर्बभन्दा बढी रकम दशैंका लागि कर्मचारी खर्चका रूपमा वितरण हुन्छ । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको पैसा उपभोगमा नै खर्च हुने देखिन्छ । खर्चको रूपमा बजारमा पुगेको रकम फेरि औपचारिक माध्यमबाट बैंकमा पुग्न अर्को १ महीना लाग्नसक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूला चाडपर्व आसपास अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने र उपभोगमा आधारित मूल्यवृद्धि अधिक हुने गरेको छ । वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यसमेत सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हुने कारणले दशैं वा चाडपर्वको समयमा उपयोग हुने मुद्रा औसतभन्दा बढी हुनसक्छ । यसर्थ धेरै पैसा उपभोगका लागि परिचालन हुने भएकाले त्यसको असर निक्षेप संकलनमा समेत पर्छ । फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको सूचना प्रकाशित गर्न बैंकहरू बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय बजारको दबाबका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले समेत ब्याज बढाउन बैंकहरू बाध्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम हुन गएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम बढेको छ । नीतिगत परिवर्तन र स्वार्थकेन्द्रित अराजक समूह नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको अतिरिक्त शेयर धितो कर्जामा समेत फरक प्रावधानको व्यवस्था ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर धितोमा बढीमा ४ करोड र शेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर कारोबार गर्न समेत कडाइ गरी बैंकहरूलाई लघुवित्तको शेयर खरीदमा निश्चित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उल्लिखित कतिपय प्रावधान प्रभावकारी नियमनका दृष्टिकोणले सान्दर्भिक पनि देखिन्छन् । जोखिमरहित तरलताको व्यवस्थापन र समान रूपले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई उल्लिखित नीतिगत प्रावधानले टेवा दिएको छ । तर, नयाँ नीतिगत प्रावधान ल्याउने समयको सन्दर्भमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । यसले गर्दा बजारमा अराजक समूहले खेल्ने प्रशस्त मौकासमेत पाएको र बजारलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रतीत हुन्छ । अराजक समूह र प्रवृत्तिले नै गर्दा बजारमा नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको समेत मूल्य अस्वाभाविक उचालिएको थियो । केही त्यस्ता नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको मूल्य घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ । तर, बजारमा आफूलाई प्राप्त प्रतिकुल अवसरको उपयोग गरेर राम्रा कम्पनीको समेत मूल्यमा चलखेल भएको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय नियामक निकायहरूका नेतृत्व नै बजारमा चलखेल गर्न सफल भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेका प्रमुखहरू समेत अवैधानिक रूपमा शेयर किनबेचमा सामेल भएको पुष्टि भइसकेको छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयता समेत गुमाएको छ । साथै, स्वार्थकेन्द्रित लगानीकर्ताको विभिन्न समूहहरूले आफूअनुकूलका अभियान वा आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नियामकलाई अनुचित दबाब दिने र प्रायोजित रूपमा उपलब्ध सूचनाहरूको समेत दुरुपयोग गर्नेहरूको समूहसमेत ठूलो रहेको छ । बजारमा गिरावट आउनै नहुने भन्ने प्रवृत्ति बजारको स्वतन्त्र विकासका लागि बाधक हो । यस समयमा पूँजीबजारको प्रतिफलले सबैलाई आकर्षित गर्ने परिस्थिति छ । तर, त्यसअनुसार पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिँदैन । अर्थात्, सापेक्ष अर्थतन्त्रको विकल्पको आधार रूपमा पूँजीबजारले आफ्नो मार्ग तय गर्न नसकेका कारण निश्चित क्षेत्रका कम्पनी र सीमित वर्गका मानिसहरू पूँजीबजारको हाताभित्र अटाएका छन् । तसर्थ पूँजीबजारको आकारलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत अंशका आधारमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सरकारले समेत धितोपत्र बोर्डलाई थप बलियो बनाउने र नियामक निकायको रूपमा प्राप्त कार्याधिकारलाई फराकिलो र गतिशील बनाउन जरुरी छ । निश्चित अधिकारसहित धितोपत्रको विषयमा कानूनको मस्यौदा, पैरवी र न्यायिक अधिकारसमेत धितोपत्र बोर्डलाई दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । शेयरबजार सधैं बढिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो । बजार कुनै बेला घट्छ, कुनै बेला बढ्छ, यो बजारको स्वाभाविक लय हो । कुनै पनि कम्पनीको मूल्य सधैं बढ्छ वा बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजारमा लगानी गर्न, उच्च प्रतिफल लिन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयलाई चिन्नु आवश्यक छ । कुन समयमा कस्तो प्रकारको प्रवृत्ति तयार हुन्छ, सोहीअनुरूप लगानीको निर्णय लिनु आवश्यक छ । शेयरको लगानीले सधैं राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हुँदैन । उपयुक्त समयअनुसार योजना बनाएर लगानी गर्नु जोखिमरहित हुन्छ । शेयरमा लगानी गर्ने धेरैको आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । सफल, असफल वा पैसा कमाउने वा नकमाउनेहरूको समेत आआफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । आफ्नो अनुभवका आधारमा सबल आत्मविश्वास र दृढता पाल्ने हो भने बजारबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन सकिन्छ । आफ्नो लगानी नै भरोसा गर्नु र आफैले जानेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अरूको पछाडि दौडने प्रवृत्ति त्यागेर आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन गरी निर्णय लिने क्षमता वृद्धि गर्नु नयाँ लगानीकर्ताले आवश्यक छ । लगानीको उचित प्रतिफल लिन धैर्य अति आवश्यक हुन्छ । अस्थिर मानसिकताले गरेको लगानीले जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । शेयरबजारको लगानीले केही दिन वा हप्तामा नै अथाह कमाउने सपना देख्नु अस्वाभाविक हो । यस्तो उच्च महत्त्वाकांक्षा वा यथार्थपरकभन्दा बाहिरको अपेक्षाले लगानीकर्तालाई हित गर्दैन । तसर्थ प्रत्येकले शेयर खरीदभन्दा अगाडि इतिहास देखि वर्तमानसम्मको कम्पनीको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । बजारमा प्रवेश गरेपछि इमोशन वा इगो र आफूभित्रको डर र लोभलाई नियन्त्रण लिन आवश्यक छ । साथै बजारशाट शेयर बेच्ने समयमा पनि कतिपय अवस्थामा पैसा गुमाउने डरले हतारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ र त्यसले समेत नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आँउछ । कतिपय अवस्थामा आफूले लगानी गरेको रकमको मूल्य तल झरे पनि कुनै समय त्यो फिर्ता आउछ भन्ने दृढता पाल्नु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले जुन आत्मविश्वासका साथ लगानी गरिएको छ त्यही आत्मविश्वासका साथ धैर्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

दुई ठूला आयोजना :  गफ बढी, काम सुस्त

कञ्चनपुर - २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन सकिएसँगै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन सरकारले अघि सार्यो । भारतसँग सिमाना जोडिएको दोधारा चाँदनीमा देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने आयोजना बन्ने खबरले हर्षित सुदूरपश्चिमवासीको यो चाहना भने दशक नाघिसक्दा पनि सुरुआत हुने तरखर छैन । सुरुमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका–७ कञ्जभोजमा स्थापना गर्ने योजनासहित काम अघि बढे पनि त्यहाँ स्थानीयले विस्थापित हुने डर र उनीहरुको अवरोधका कारण प्रभावित बन्यो । केन्द्रबाट आउने अनुगमन र उच्चस्तरका पदाधिकारीले स...

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।