सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दिएको आदेशपछि देखिएको अन्योल कायमै छ। उक्त आदेशमा अदालतले भनेको थियो — प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई आउँदो कात्तिक १० गतेबाट हुने देखिन आएकाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको अलग-अलग ऐन रहेको अवस्थामा आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने विषय गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी…
