Ratopati

भाद्र २०७८

प्रतिपक्षीलाई शान्त पार्ने अर्थमन्त्रीको प्रयास, भने- अध्यादेश बजेटलाई नै सामान्य संशोधन गरिएको हो

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सामान्य परिमार्जन गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताएका छन् । अहिले बसिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको बजेटमा तीन प्रतिशतमात्रै संशोधन गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।‘अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र तीन प्रतिशत बजेटमात्रै हेरफेर गरिएको छ, बजेटमा सामान्य संशोधन मात्र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन :‘प्रतिपक्षकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पूँजीगत खर्च कमजोरीप्रति अर्थमन्त्रीको चासो

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरू पूँजीगत बजेटमा बजेटको थोरै अंश छुट्ट्याइए पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने रोग देखिएकोप्रति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाएका छन् । अर्थ तथा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा हालै समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गर्दै उनले खर्च नहुनुको कारण खोजेका हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई विनियोजित बजेटनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुने र समाधानका उपायबारे जिज्ञासा राखे । जवाफमा सचिवहरूले कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कोभिड महामारी देखाए । त्यस्तै आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकमको निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकमको अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उल्लेखीय साना आयोजनामा रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशक तथा मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता कारणले आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएका पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा सचिवहरूले समस्या बताइसकेकाले उक्त समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । शर्माले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नजिता प्राप्त हुन नसक्ने बताएका थिए । यसका लागि विकास निर्माणमा रहेका जटिलता र प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आधारमा नवीन सोचका साथ ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ दशमलव ८ प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ दशमल ३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ दशमलव ७९ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेको छ । यो बजेटलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । बजेट पारित भएसँगै कार्यान्वयनले थप तीव्रता पाउने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

खोपको मात्र अपेक्षा गरौं

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गरिएका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, ओलीको विकल्प दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको गठबन्धनको बाध्यात्मक रूपमा नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गठबन्धन जोगाएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नै हम्मे पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा नयाँ सरकारबाट धेरै प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि, प्रक्रिया, मान्यताहरूको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएकोमा संविधानका प्रावधानहरू मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन समेत गरेपछि उनका विरुद्ध विपक्षीहरूले मोर्चा बनाएका हुन् । संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन र विधि तथा प्रक्रिया स्थापना गराउन एकमत भएका दल र समूहहरू मिलेर यो मिलिजुली सरकार बनेको हो । देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई अनुमोदन गर्नुभयो । यही कारण सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले संविधानको यो धारालाई धेरै मात्रामा स्पष्ट पार्ने काम गर्‍यो । सर्वोच्चको परमादेशबाट ओलीको बहिर्गमन भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच असमझदारी देखापर्‍यो । राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त गरेको पत्र सच्याएको भने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पुरानो पत्र नै राखिएको छ । यस प्रसंगले निकै नराम्रो अनिष्टलाई नै संकेत गर्छ । अधिकारविहीन भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउवाका धेरै काममा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गर्न शुरू गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव आउन थालेका छन् । तर, त्यस्तो केही गर्न सक्ने यो मन्त्रिमण्डल होइन । नयाँ मन्त्रिमण्डललाई विश्वासको मत पाउन नै गाह्रो देखिन्छ । सरकारविरुद्ध साथ दिएका सहयोगीमध्ये जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै माधवकुमार नेपालले पार्टीबाटै निर्णय गराएर सरकारमा सहभागी हुने रणनीति लिएका छन् । तर, ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति सुन्दा नेकपा एमालेले नयाँ सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने र चर्को विरोध अभियान चलाउने देखिन्छ । यस्तोमा माधव नेपाल पक्षले सरकारलाई मत दिन्छ वा दिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने निर्णय सर्वोच्चले गरिसकेको अवस्थामा देउवालाई आवश्यक मत प्राप्त हुन पनि सक्छ । तर, त्यसो नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । यो सरकारले विश्वासको मत नपाए देश निर्वाचनमा जान्छ । सर्वोच्च अदालतको सन्देश त्यही हो । तर, विश्वासको मत पाइहाले पनि यो सरकारको आयु लामो छैन । त्यसमाथि सरकारमा सामेल दलहरूबीच साझा सहमति छैन । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत बनाएको पाइँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको समाचार पनि आएको छ । त्यसो भयो भने पनि यो सरकारभित्रको गन्जागोल कम हुने देखिँदैन । अझ त्यस्तो संयन्त्र त प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण गर्ने गैरसंवैधानिक निकाय हुन्छ । एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन जस्ता विषयमा यी दलहरू परस्पर रूपमा कट्टर विरोधी छन् । त्यसैले यो सरकारले विशेष काम केही गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हो, ओली सरकारले बिगारेका बेथितिहरूलाई रोक्न सकेमात्र पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ बजेट बनाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित नै छ । अध्यादेश भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिए पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बजेट बनाउन पनि त्यति सहज देखिँदैन किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हो कि होइन निश्चित छैन । विश्वासको मत नपाए यसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा नयाँ बजेट बन्ने सम्भावना शून्यजस्तै हुन्छ । विश्वासको मत पाए पनि अहिले बजेटमा राखिएका लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न त्यति सहज छैन । नयाँ सरकार योजनाविना सरकारमा पुगेको झुन्ड मात्रै देखापरेको छ । यो झुन्डलाई मिलाउँदा मिलाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल बित्नेछ । साथै ओली नेतृत्वको एमालेले आफूलाई ‘सशक्त प्रतिपक्षी’ भएको सावित गर्ने आफ्नै ढाँचा देखाउन थालिसकेको छ । त्यसलाई सामना गर्न पनि यो सरकारलाई निकै गाह्रो हुनेछ । त्यसैले नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । यति भएमा अर्थतन्त्रलाई त्यही नै ठूलो राहत हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८