उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न आग्रह

‘सूचना र वित्तीय पहुँचमा कमीले महिला उद्यमी पछाडि’

विराटनगर । उद्यमशीलताका लागि सूचना र वित्तीय पहुँचमा कमी, व्यवसाय सञ्चालनका झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित उद्यम विकास कार्यक्रम कम सहभागितामूलक हुँदा महिला उद्यमी पछि परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य, महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश महिला उद्यम विकास समितिका सभापति सरु केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका पाँचओटा स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकाका २५ महिला उद्यमीसहित ३५ जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका सहभागीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा न्यायोचित प्रवाह नभएकाले पनि लघु तथा घरेलु उद्यमीहरू मर्कामा परेको बताएका थिए । व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि स्थापना भएका संघसंस्थामा वास्तविक महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले महिला उद्यमशीलता विकासमा चुनौती भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिच प्रालिका डेपुटी टिम लिडर अनिरुद्र न्यौपानेले महिला उद्यमीका लागि उपलब्ध अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केसीले सोच, सूचना, सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र उद्यमशीलताको विकास हुने बताइन् । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश सधैं तयार रहेको समेत उनले बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेशसहित स्थानीय तहका उद्यम विकास शाखाका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी गराएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिको लागि होटल संघले दियो १० बुँदे सुझाव

होटल संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा गत वर्षको बजेटले अंगिकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट निम्न सुझावहरु सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष आग्रह गरे । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताए । उनले राज्यले मुलुकमा पर्यटनको जीडीपीमा हिस्सा ३÷४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए तापनि पर्यटन उद्योगको योगदान १०÷१२ प्रतिशत रहेको हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अब्बल रहेको यस उद्योगलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको बताए ।यस्ता छन् संघले दिएको सुझाव :होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले ऋबकज द्यबअप क्ष्लअभलतष्खभ द्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको हँुदा प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको Cash Back Incentive दिइने व्यवस्था गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौं ।हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने ।हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्छ ।होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनु पर्ने ।अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुमा सबै भन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी भारतीय पर्यटकहरुले होटेल सेवा प्रयोग गरे वापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५०० र २००० को मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनु पर्ने । साथै सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरुले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने ।राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने साथै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने ।वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनुपर्ने ।व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरु लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

‘महिलालाई पूँजीसँगै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक’

काठमाडौं । महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न पूँजीका साथै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक रहेकोमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२२’ अन्तर्गत सम्पन्न ‘महामारीपछि महिलालाई व्यवसायको अवसर’ विषयमा भएको छलफलका वक्ताले महिलालाई व्यवसाय गर्न पूँजीसँगै व्यावसायिक शीपसमेत सिकाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले महामारीबाट प्रभावित उद्यमीको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले शीप सिकाउनेदेखि सहुलियत कर्जा तथा उत्पादित सामानको बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिलालाई शीप सिकाउने, पुनर्कर्जा र सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिने तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणसम्मको काममा सरकारको सहयोग छ,’ उनले भने, ‘यसबाट महिला उद्यमी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएका छन्, जुन कुरा सहुलियत कर्जाबाट लाभ लिने महिला उद्यमीको संख्याबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सरकार ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित भएको भन्दै रेग्मीले महिला उद्यमीलाई राजस्व छूट दिएको र व्यवसाय दर्ता गर्न सहजीकरण गरेको बताए । उघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) मार्फत ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटबाट पनि थप कार्यक्रम ल्याउने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई परियोजना धितोमा प्रदान गरेको २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने सुविधा दिएको, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको र महिला सहुलियत कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको जानकारी दिइन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा महिला कर्जा वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत भेटेको ढुंगानाले जानकारी दिइन् । ‘तथ्यांकमा महिला उद्यमशीलता कर्जा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘तर, अझै लक्षित वर्गमा नपुगेको र महिलाको नाममा कर्जा लिएर पुरूषले नै चलाएको समेत भेटिएको छ ।’ महिलाको स्वामित्वमा सम्पत्ति नहुँदा कर्जा लिन अप्ठ्यारो भएको, महिलाले उपयुक्त व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेको, बैंकको कागजी प्रक्रियाले हतोत्साहित भएको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै महिलालाई ऋणसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत आवश्यक भएको उनले औंल्याइन् । नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले ऋणसँगै व्यावहारिक तथा व्यावसायिक ज्ञानसमेत दिनुपर्ने बताए । ‘उद्यमशीलता प्राविधिक विषय हो,’ उनले भने, ‘ऋण दिएरमात्र पुग्दैन, जुन व्यवसाय गर्ने हो त्यसको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ज्ञान दिनु आवश्यक छ ।’ महिला उद्यमशीलता कर्जाको तथ्यांक बढे पनि साना उद्यमीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले यसमा केही लचिलो प्रावधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ (एफविन) की महासचिव महालक्ष्मी श्रेष्ठले उद्योग दर्तादेखि बजारीकरणसम्मका हरेक ठाउँमा महिला उद्यमीलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताइन् । महामारीपछि डिजिटल मार्केटिङबाट हुने व्यवसाय फस्टाएको र केही महिला उद्यमीले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि कतिपय महिलालाई यसबारे जानकारी नभएको र कतिपय उद्यमीसँग बैंकले धितो मागेर झन्झटिलो बनाएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका कर्पोरेट अफेयर्स ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रमुख प्रनु सिंहले महामारीपछि नयाँ युग शुरू भएको भन्दै उद्यमी बन्न जागरुकता बढेको बताइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले विभिन्न छूट र सहुलियत दिए पनि उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न घरबाटै वातावरण बन्नुपर्ने र अहिलेसम्म त्यो खाडल पूरा नभएको उनले गुनासो गरिन् । छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गति लिँदै पर्यटन व्यवसाय

हाम्रो देश प्राकृतिक दृष्टिले विश्वमा नै अतुलनीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएकाले यहाँ पर्यटन व्यवसायको ज्यादा सम्भावना रहेको छ । हावापानीमा विविधता, उचाइमा विविधता, वनस्पति तथा जीवजन्तुमा विविधताजस्ता कारणले गर्दा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय ज्यादा फस्टाउने क्षेत्र हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा दिँदै आएको छ । विश्वमा रहेका अग्ला चौधमध्ये आठओटा त नेपालमानै रहेका छन् । त्यसैगरी निकुञ्ज आरक्षणका दर्जनां क्षेत्र पनि रहेका छन् जसले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ । कोरोनाको मारमा परेको यो पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति समात्न थाल्दा सबैमा आशाको सञ्चार गराएको छ जुन सकारात्मक र महत्वपूर्ण पनि छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको यो व्यवसायले अब भने केही गति लिन थालेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । अझै पनि हामीले पर्यटकलाई पर्याप्त सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । उनीहरूले चाहेअनुसारका सुविधा, सेवा र सुरक्षा दिनुका साथै अन्य नवीन गन्तव्यको खोजीमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पर्यटक दृश्यावलोकन, पदयात्रा, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलका लागि आउने गर्छन् । मानव जाति स्वभावैले भ्रमणशील हुन्छ । उनीहरूले घुमफिर गर्दै अनेकौं चालचलन तथा रहनसहनसमेत अवलोकन गर्दै आएको वास्तविकता सबैका सामु छँदै छ । हाम्रा हिमनदीमा पर्यटक जलविहार गर्न औधी रुचाउँछन् । साथै बन्जिजम्पिङ, हात्तीपोलो जस्ता रोमाञ्चक खेलका लागि समेत पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउँछन् । यहाँको प्राकृतिक तथा जैविक विविधतामा आफूलाई भुलाउन पनि विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी पदयात्राका लागि अन्नपूर्ण, धवलागिरि र खुम्बुक्षेत्र निकै चर्चित रहेका छन् । यसबाहेक काठमाडाैं उपत्यका नगरकोट धुलीखेलसहित पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, गोर्खा, पाल्पा आदि क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटक ज्यादा रमाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा मनाइने विविध खालका चाडपर्व जात्रा तथा महोत्सवका बारेमा विदेशी पर्यटक अध्ययन र अनुसन्धानसमेत गर्न रुचाउँछन् । हाम्रो जातीय संस्कृति वेशभूषा आदिले पनि उनीहरूको मन लोभ्याउने गरेको पाइन्छ । पर्यटन उद्योगले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ । पर्यटन व्यवसाय वा उद्योग नेपालीहरूका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको राम्रो माध्यम पनि हो । यति मात्र नभई रोजगारीको मुख्य आधारसमेत बनेको यस क्षेत्रको महत्त्व ज्यादा रहेको छ । पर्यटकलाई घुमाउने पथ प्रदर्शक, भरिया, होटेल तथा लजका कामदार, पर्यटक बोक्ने सवारीसाधन, उनीहरूलाई आवश्यक सामान बेच्ने व्यापारीलगायत हजारौंले रोजगारी प्राप्त गर्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला आदिबाट पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् । पर्यटन व्यवसायबाट घरेलु उद्योगलाई पनि टेवा पुगेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कञ्चनजंघादेखि सैपाल हिमालसम्मका क्षेत्रलाई हिमालयन ट्रेल भनिन्छ । यसअन्तर्गत पूर्वी नेपालमा कञ्चनजंघा सरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छन् । मध्यक्षेत्रका लाङटाङ, गोसाइकुण्ड र गौरीशंकर हिमाली क्षेत्रलाई पनि यसै ट्रेलअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यसैगरी पश्चिमका मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । यस क्षेत्रको पर्यटनबाट ५ हजार मीटरमाथिको क्षेत्रमा हिमाली जनावर र वनस्पतिहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सिफारिश गरेको छ । नेपाल ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलका लागि पनि प्रसिद्ध रहेको छ । लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, पशुपतिनाथ आदि मुख्य धार्मिक स्थलहरू हुन् । साथै काठमाडाैं उपत्यकाका प्राचीन दरबारहरू पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिकोणबाट ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यहाँ प्रयोग भएका काष्ठकला तथा वास्तुकला ऐतिहासिक र अतुलनीय रहेका छन् । यस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूले पर्यटकलाई सहजै आकर्षित गराउँछ । यहाँ भिन्न संस्कृति र परम्परा भएका १ सय २५ जातजातिका मानिसहरू बसोवास गर्छन् । प्रत्येक जातिको आफ्नै मौलिक परम्परा, रहनसहन, रीतिरिवाज तथा मूल्यमान्यता रहेका छन् । यही सांस्कृतिक विविधता अवलोकन गर्न ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गर्छन् । साहसिक पर्यटनअन्तर्गत र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ हिमाल आरोहण पर्छन् । पर्यटनबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सफल पनि भएका छाैं । विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारीको अवसर, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, राजस्वमा वृद्धि, व्यापार तथा कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विश्वमा देशको प्रचारप्रसारजस्ता फाइदा हुन्छन् । हामीले थप गन्तव्य स्थलको पहिचान गरी यस क्षेत्रको विकासमा अझै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र हाम्रो आर्थिक विकासका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । निजीक्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत पर्यटकको संख्या र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालीका आत्मीयता, मैत्रीभाव, उदारता र विश्वास नै पर्यटकलाई पस्किने व्यञ्जन हुन् । पर्यटकहरूले अझै पनि आफू सुरक्षित अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले चाहेअनुसारका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पनि सकेका छैनाैं । सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवा पनि झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा पर्यटकले समस्याको सामना गर्नु परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । पर्यटक लुटिने, ठगिने र उनीहरूका सामान हराउने घटनाहरू पनि यदाकदा घटने गरेका छन् जसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरासमेत हुन्छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना ज्यादा रहेको छ किनभने यहाँ अनेकौं देवदेवीका मन्दिर तथा देवस्थलहरू छन् । मूलतः भारतीय पर्यटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हजारौंको संख्यामा आउने गर्छन् । त्यसैगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विभिन्न देशबाट पर्यटक आउने गर्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको पर्यटनको विकासका लागि सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कारोनाको मारमा परेको यो पर्यटन क्षेत्रले विस्तारै गति समात्न थाल्दा सबैमा आशाको सञ्चार गराएको छ जुन सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण पनि छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको धारणा : मौद्रिक नीति विगतको भन्दा सकारात्मक

भदौ १, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा केही सकारात्मक रहेको बताएको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, घरेलु तथा साना उद्यमीले कमै मात्र प्राप्त गरेको भन्दै महासंघले अज्ञानवश वा झन्झटिलो संयन्त्रका कारण पनि यसो भएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले अहिले पनि गत सालको मौद्रिक नीतिमा गरिएको केही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हुँदा अब विगतको भन्दा चुस्त संयन्त्रमार्फत् कर्जा दिने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए। मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था, कोभिड- १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति, कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ । साथै उसले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रलाई सकारात्मक आशा जगाएको हुँदा ती व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरु भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रको सुझाव : ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन पर्खंदैनौं : अर्थसचिव ढुंगाना

विराटनगर । बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिले जस्तो साउन नपर्खने अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन् । सोही अनुरूप आगामी आर्थि वर्षमा आह्वान गरिने ठूला टेण्डर निष्कासन गर्न भनिसकिएको उनले बताए । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा समेत ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको टिप्पणी भइरहेका बेला ढुंगानाले कोभिडविरुद्धको खोप वितरणपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लक्ष्य अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरे । उद्योग संगठन मोरङको आयोजना एवं आर्थिक पत्रकार समाजको संयोजनमा बिहीवार भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले बजेटको कार्यान्वयन १७ गतेदेखि शुरू गरिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी र पत्रकारले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेपछि उनले यसमा निजीक्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दैनिकजसो छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । एन्टीडम्पिङ ड्युटी (एडीडी) र काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)का कानून कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थसचिव ढुंगानाले बताएका छन् । कानूनको कार्यान्वयन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको काम भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त कानूनको निर्माण भइसकेकाले अब नियमावली ल्याउन बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए । उद्योगी व्यवसायीले कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच दुई तहको कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै ढुंगानाले साफ्टा सम्झौताले भन्सार महशुलमा दिएको छूटका कारण कतिपय तयारी वस्तुको आयात सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण गर्न एडीडी र सीभीडीका कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रहेको र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको दोस्रो चपेटाका कारण व्यवसायी निराश भएको बेला आएको बजेटले केही आशा जगाएको बताए । महासंघले उठाएका मागहरू बजेटमा सम्बोधन भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । पहिलो चरणको कोभिड महामारीले निजीक्षेत्रलाई निकै निराश बनाए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय पहिलेकै लयमा फर्कन सकेको उनले बताए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुनसरीको अमडुवामा सरकारको ६ सय बिघाभन्दा बढी जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले अध्ययन टुंग्याएर काम थाल्नुपर्ने बताए । धेरैपटक अध्ययन मात्र हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालन भइसकेको भए पनि जमीनको मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले औंल्याए । अध्यक्ष प्याकुरेलले छाला लगायत धेरै उद्योगले आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेपछि सरकारबाट पाउने इन्सेन्टिभ लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै कतिपय निर्यातमूलक उद्योगले वर्षौंदेखि इन्सेन्टिभ नपाएको दाबी गरे । उद्योग संगठनका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले आफूले टिस्यु पेपर उद्योगको स्थापना गरे पनि नेपालको राजस्व संरचनाका कारण उद्योग स्थापना भएको मितिदेखि नै बन्द गर्नुपरेको गुनासो गरे । टिस्यु पेपरका लागि चाहिने कच्चापदार्थ वुड पल्पको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने, तर तयारी टिस्यु पेपर नै ७ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात भइरहेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको गुनासो उनले सचिव ढुंगानासमक्ष राखे । त्यस्तै उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष विपीन कावराले साबुनलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा नराखिएकाले समस्या भएको उल्लेख गरे । कोरोना महामारीको बेला साबुन अति उपयोगी वस्तु भएकाले यसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष भोलादुलाल, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, राकेश सुराना, सन्तोष भगत, सोम अधिकारी, प्रदीप सारडा, नन्दकिशोर राठी लगायतले उद्योगी व्यवसायीका समस्या राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटप्रति पर्यटकीय नगरी पोखराका उद्योगी व्यवसायीको धारणा : आशावादी तर कार्यान्वयनमा चुनौति

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सूचना प्रविधि व्यवसायमा झन्झट थप्दै सरकार

सरकारले सूचना प्रविधि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई थप झन्झटिलो व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुनी रूपमै प्रक्रिया लम्बाएर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने प्रयाश भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग तथा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुँदै आएका यस्ता व्यवसाय अब सूचना प्रविधि विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री