कारोबार दैनिक

मंसिर २०७९

वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय जरुरी

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय मातहतका महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिएका छन् । उनले बुधबार आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिएका हुन् । सो अवसरमा उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गरी अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले देशको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण छ : अच्युत वाग्ले

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

अर्थतन्त्रमा शासकीय विचलनको प्रभाव

चालू आवको ३ महीनामा नै व्यापारघाटा ४ अर्ब नाघ्यो, आयात ६४ प्रतिशत बढ्यो, विदेशि मुद्रा सञ्चिती ९३ अर्ब घट्यो, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा, विप्रेषण आप्रवाहमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत कम भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संघीयताअन्तर्गतको तीनओटै सरकारले उत्पादकत्व र सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्दा राज्यको आम्दानीभन्दा धेरै गुना अनुत्पादक खर्च बढेको छ । मापदण्ड, योग्यता एवं दक्षताविपरीत राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका साथै राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हुने नियुक्ति र अनावश्यक सृजित दरबन्दीले राज्यकोषको दोहन भएको छ । यो शासकीय विचलनको परिणति हो । बारम्बारको सरकार र नेतृत्वदायि कर्मचारीको परिवर्तनले देशकमा शासकीय विचलनले जरा गाडेको देखिन्छ । धेरै देशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरू भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ बढेको छ । सन् २०२० मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै समग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भने सामान्य चाप पर्ने अनुमान छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरीद विनिमय दर रू. ११९.८० कायम भएको छ । हालका दिनहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले भारतीय रुपयाको मूल्यमा आएको ह्रासका कारण समेत नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन पुगेको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकाले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्णरूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ राखेको भए तापनि यो पूरा हुने अवस्था छैन । हालका दिनमा तीव्र व्यापारघाटाले गर्दा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको भए तापनि यो अस्थिर छ । तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको भनिए तापनि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैैन । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । नेपालका नेताको कामभन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयनभन्दा नीति धेरै, कामभन्दा कर्मचारी धेरै, राम्रालाई भन्दा हाम्रोलाई प्रश्रय आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यौं तर राजनीतिक बेथितिले गर्दा प्रगति र सुशासन गणनायोग्य रहेन । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनायो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तुसमेतमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्ने, बिचौलियाको बिगबिगीको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले आज नेपालमा चामल, पिठो, खानेतेल, फलपूmल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासुलगायत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसबाट नेपाली दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक नेपालले विद्युत् निर्यातको उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनकोे समस्या यथावत् छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित योजना र सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उद्यमशीलता छायामा परेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनु आदि नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीको प्रभाव र दबाब कायम रहन तथा खुला सिमाना हुनुको कारण व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । यसमा छिमेकीको मात्र दोष नभई नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने इच्छाशक्तिको अभाव, नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच र आफू र आफ्नो दललाई हुने लाभअनुरूपको सरकारी नीतिले गर्दा पनि परनिर्भरता बढी रहेको देखिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय र प्रान्तीय सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीतिनियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः वित्त नीति ः – कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । – यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ । – वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ । – वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । – वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्छन् । – आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महŒव दिएको हुन्छ । – यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

बैंक–वित्त क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । मौद्रिक नीतिलाई लिएर विभिन्न खालका टीका–टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपूर्व ‘बिग मर्जर’ लगायतका विषयहरूमा छलफल भएकाले पनि कस्तो मौद्रिक नीति आउला भन्ने आमचासो देखिन्थ्यो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६