Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

चीनको बीआरआई अस्वीकार

काठमाडौं, २७ असार । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई ) अनुदान नभई ऋण हो । नेपालले सन् २०१७ मा गरेको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसको कारण हो ऋणको महङ्गो ब्याज र नेपालले खोजेको अनुदान । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यसबारे कुरा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीआरआईमा विलम्ब

चीनले निकै महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि यसअन्तर्गत आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेको छैनन् । पछिल्लो समय नेपालप्रति चीनको चासो बढेको विश्लेषण गरिए पनि उसले निकै महत्त्व दिएको बीआरआईअन्तर्गत किन कुनै पनि परियोजना नेपालमा अघि बढेनन् भन्नेमा नेपालले ध्यान दिनु जरुरी छ । बीआरआई विश्वलाई जोड्ने प्राचीन रेशममार्गको झझल्को दिने आधुनिक अभियान हो । यसबाट चीनले विश्वभरि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न खोजेको छ । नेपाल छिमेकी भएका नाताले यसबाट बढी लाभ लिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेको छ । तिब्बतको केरुङसम्म आइपुगेको रेल्वेलाई काठमाडौंसम्म ल्याउन नेपाल र चीनबीच विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण अहिले यो अध्ययन अघि बढेको छैन । अन्तर्देशीय यो रेल्वेका लागि चीनले बीआरआईअन्तर्गत रहेर ऋणमा बनाइदिने आशय व्यक्त गरेको छ । तर, नेपालमा ऋण लिएर यस्तो ठूलो परियोजना अघि बढाउन हुँदैन र बढाउनुपर्छ भन्नेबीच निकै विवाद भइरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील भएकाले कस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने र कस्तो सहयोग अस्वीकार गर्ने भनेर निकै होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ । यस्तो सहयोग लिँदा कसैको सामरिक स्वार्थमा पर्नु भने हुँदैन । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्जलाई लिएर निकै विरोध भयो । यद्यपि बीआरआई सहयोगमा यस्तो विरोध कम छ । एउटा मुलुकको सहयोगलाई अर्को मुलुकको विरोधको माध्यम भने बनाइनु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणमा चीनको पनि ठूलै सहयोग रहिआएको छ । चीन नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । बीआरआईमा रहेर चीनसँग मिलेर पूर्वाधारका आयोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ तर त्यो आयोजनाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । दाताको प्रभावमा परेर सहयोग लिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण चीनसँग अनुदान र ऋणमा लिइएको चिनियाँ जहाज नै छन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको राम्रो विश्लेषण गरेर मात्रै बीआरआईका परियोजना अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमसीसी विवाद नलम्ब्याउँ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपालले सहयोग लिने सम्झौता ४ वर्षदेखि थाती रहेर अहिले चरम विवादमा परेको छ । यसको विरोधमा आवाज चर्को हुँदै छ भने समर्थन गर्नेहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात् एमसीसी सम्झौता अहिले विकासे रणनीतिको विषयभन्दा पनि भावनात्मक विषय बनेको छ । यसरी एमसीसीलाई गिजोलेर राख्नु हुँदैन । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ । तर, खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन । एमसीसी आवश्यक छ भने त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ र आवश्यक छैन भने सधन्यवाद उसलाई बिदा गर्नुपर्छ । तर, अमेरिका वा कुनै पनि देशलाई चिढ्याएर विवाद चर्काइरहनु नेपालकोे हितमा छैन । एमसीसीमा केकस्ता प्रवधान छन् भनेर पढ्नेभन्दा पनि केही व्यक्तिका भनाइ र लेखका आधारमा यसप्रति आफ्नो धारणा राख्ने समूह ठूलो छ । केही विज्ञले बुँदागत रूपमा केही तथ्य स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको बताएका छन् । छलफल चल्नु ठीकै हो तर सहयोग गर्न चाहने मुलुकप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा हुने गरी विरोध गर्नुचाहिँ मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । अन्य मुलुकसँग सहयोग नलिएर वा अलग्ग बसेर अहिलेको विश्वमा प्रगति सम्भव छैन । त्यही भएर हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सहयोग लिन्छन् । सहयोगदाताका शर्त र केही स्वार्थ हुन्छन्, ती स्वाभाविक पनि हुन् तर सहयोगदाताको होइन, आफ्नो देशको स्वार्थ हेरेर आफूले निर्णय लिन सक्नुपर्छ । एमसीसीमात्र होइन, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) पनि रणनीतिक सहयोग नै हो । अमेरिकाले नै यूएसएडमार्फत सहयोग गरिरहेको छ । अरू देशले पनि त्यस्तै तरीकाले सहयोग गरिरहेका छन् । यसरी आउने सबै देशका सहयोगमा उनीहरूको केही स्वार्थ र शर्त हुन्छन् । नेपालको पनि आफ्नै स्वार्थ हुन्छ तर नेपालले सहयोग लिँदा आफ्नो शर्त बलियोसँग राख्न भने सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा पनि यस्तो पक्कै भएको छ । तर, दाताको स्वार्थ र शर्तविनाको सहयोग पाउन सकिँदैन भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ । एमसीसीको विरोध पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भइरहेको छ । सत्तामा रहँदा यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले घुमाउरो पाराले यसको विरोधमा छन् । नेपालका लागि आवश्यक हो भने प्रतिपक्षी दल भए पनि समर्थन गर्नुपर्छ र अनावश्यक छ भने सरकारमै रहेर पनि विरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर, दलहरूमा यो इमानदारी देखिएको छैन । विकास निर्माणमा आउने सहयोगबारे नेपालमा धेरै नै विवाद हुने गरेको छ । अरूण तेस्रोको विरोध भएकै कारण विश्व बैैंकले यस आयोजनाबाट हात झिक्यो । हरेक आयोजनामा यस्तै विरोध र विवाद हुने हो भने विश्वले नेपाललाई पत्याउन छाड्ने छन् र नेपाल एक्लिने सम्भावना बढ्छ । एमसीसी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा नेपालले यो लागू नगर्दा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । एमसीसी कतिपय देशमा स्थगित भएको हुनाले नेपालको विरोधलाई उसले सुन्न खोजेको र त्यसअनुसार सुधार्न तयार रहेको पनि देखिन्छ । बीआरआई सम्झौताबाट नेपाल पछि हट्यो भने चीनले पनि त्यस्तै प्रतिष्ठामा धक्का लागेको ठान्न सक्छ । त्यसैले विदेशी सहयोगबारे नेपालले धेरै स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जुन अन्तरराष्ट्रिय महŒव छ, शक्ति छ त्यसअनुसार विदेशी सहायतामा नेपालले आफ्नो शर्त राख्न नसकेको सही हो । तर, सम्झौता गरेर ल्याइसकेको सहायता लिन्न भन्दा त्यसबाट पर्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । यसलाई अस्वीकार गर्ने वा केही परिवर्तनसहित पारित गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यही कारण मुलुकका पार्टीहरू नै विभाजित हुने अवस्था आउनुचाहिँ राम्रो होइन । एमसीसीबारे छलफल सही ढंगले अघि बढेको छैन । अन्य विदेशी सहयोगमा पनि यस्तै भएको छ । अनुदान वा ऋणमा आएको रकमको खर्च पारदर्शी रूपमा हुन्छ, त्यसमा मनपरी हुँदैन भने सहायता लिन हुन्छ तर खर्चमा पारदर्शिता र नीतिमा स्पष्टता छैन भने विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चीनले स्थगन गर्‍यो अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद

वैशाख २३, पेचिङ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको बिहीवार घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबाबमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ । साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ । बिहीवारको नयाँ घोषणाले दुबै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप चिसोपन ल्याउने सङ्केत गरेको छ । साङ्केतिक भए पनि संवाद स्थगनले विशेष अर्थ राख्ने एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली कूटनीतिका जानकार केटलिन बायर्नले बताए । उनका अनुसार दुबै मुलुक बीच सन् २०१७ यत कुनै छलफल नै भएको छैन । चीनले अस्ट्रेलियाली कोइला, गहुँ र अन्य सामानको आयात रोक्का गरेपछि दुबै देश बीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । चीनले एकपछि अर्को दबाब दिए पनि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको सरकार टसको मस भएको छैन । अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयकी निर्देशक बायर्नका अनुसार यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण र साङ्केतिक कदम हो, तर सारभूत रुपमा हेर्दा यसको असर सीमित मात्र छ । चीन सरकारले अस्ट्रेलियामाथि शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक विभेदका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–अस्ट्रेलिया रणनीतिक आर्थिक संवाद अन्तर्गत सबै क्रियाकलापहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ । चीनले यस्तै संवादहरु अस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकसँग गर्दै आएको छ जसमा व्यापार विवाद र अन्य आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल हुने गरेको छ । चीनको अस्ट्रेलिया, भारत र कतिपय अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । चीनले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुसँग पनि चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको छ । गत वर्ष चीनले अस्ट्रेलियाबाट हुने अधिकांश वस्तुको आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । खासगरी कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाले माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो । चिनियाँ मन्त्रीहरुले अस्ट्रेलियाली समकक्षीले गरेका फोनसमेत लिन अस्वीकार गरेका थिए । अस्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डान टेहानले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी चिनियाँ रबैयाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियाली सामानको पहिलो बजार चीन हो, तर प्रतिबन्धहरुले खासै असर नपरेको दुबै देशको भनाइ छ । किनभने चीनका स्टिल मिलले अझै पनि अस्ट्रेलियाली फलाम आयात गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट निकासी हुने सबैभन्दा मूल्यवान धातु पनि फलाम नै हो । गत महीना, अस्ट्रेलिया सरकारले भिक्टोरिया राज्यले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सँग गरेको दुई ओटा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीले अस्ट्रेलियाको उक्त कदम कुनै एक राष्ट्रपति लक्षित नरहेको बताउनु भएको थियो, तर चीनले अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।रासस/ एपी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मोदीले गरे बीआरआईको विरोध, भन्छन्– भूगोल मात्र जोडिएर हुँदैन, मन पनि जोडिनुपर्छ

२८ जेठ, काठमाडौं । चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘एक क्षेत्र एक सडक’ (बेल्ट एण्ड रोड–बीआरआई)मा संलग्न हुन भारतले अस्वीकार गरेको छ । चीनमा आयोजित शांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बीआरआईमा भारत संलग्न नहुने बताएका हुन् । उनले प्रस्तावित यस परियोजनामा संलग्न सदस्य राष्ट्रहरुको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५