वैचारिक मुद्दा छैन, सत्ताको रडाको नागरिकले थाहा पाएपछि अब के गरी धम्की दिने भन्दा हिंसाको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछिको राजनीतिले एक महिनापछि त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै छ । प्रचण्ड–माधव समूहबाहेक नेपाली काँग्रेस, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबाहेकको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । यसरी हेर्दा, ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बहुमतले समर्थन गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गर्दै र संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो । ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेको र कार्यकालअगावै विघटन भएमाबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ
