प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
१ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा मात्र न्याय निरुपण गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा, रंगेहात घुससम्बन्धी अर्को मुद्दा र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबाहेक संवैधानिक इजलासले केही सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा मात्र न्याय निरुपण गरेको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन […]
२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । आम मानिसलाई चासो छ- सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको टुंगो कहिलेसम्म लगाउला ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि दिन खोजेको छ । निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष […]
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि संवेधानिक इजलासले 'एमीकस क्युरी' झिकाउन आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासद्वारा एमीकस क्युरीका लागि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम झिकाउन आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
काठमाडौँ / सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।“ प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा...
The post प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश appeared first on Purbeli News.
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो।
यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो।
यो पनिः संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई वृहत इजलासमा गर्न आग्रह
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास उक्त मुद्दा शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
