प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासद्वारा 'एमीकस क्युरी' झिकाउन आदेश
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि संवेधानिक इजलासले 'एमीकस क्युरी' झिकाउन आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासद्वारा एमीकस क्युरीका लागि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम झिकाउन आदेश दिएको हो ।
२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
सोही इजलासले गत जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै संसद विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति का...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका हुन्। पहिलो इजलास भंग भएर वरिष्ठताका आधारमा गठित दोस्रो इजलास पनि विवादमा परेको छ। जबराले दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईलाई राखेर दोस्रो इजलास गठन गरेका थिए।…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस आज पनि सकिएन । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गर्नुभयो ।
उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उहाँका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ । न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उहाँका स्थानमा आज मल्ल तोकिनुभएको हो ।
