Reporters Nepal

फाल्गुन २०७८

विराटनगर पुगेर खनालले भने– विगतको सरकारको कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भयो

काठमाडौं, २९ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले विगतको सरकारको कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यसअघिका सरकारका कारण अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्या देखापरेको छ । तर चरम आर्थिक सङ्कट भने आइसकेको छैन् ।” पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विगतको सरकारको कारण आर्थिक समस्या आएको खनालको आरोप

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले विगतको सरकारको कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिका सरकारका कारण अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्या देखापरेको छ । तर चरम आर्थिक सङ्कट भने आइसकेको छैन् ।” पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै निर्वाचन …

NepalJapan फाल्गुन २०७८

आर्थिक समस्या देखिएका बेला गभर्नरविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने निर्णयको असर कस्तो हुन सक्छ ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

‘तरलताका कारण नै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो’

२४ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले बजारमा तरलताको अभाव नै आर्थिक समस्या भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लगानी योग्य पूँजीको अभाव र राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुनर्कर्जाको व्याजदर ७ प्रतिशत हुँदा उद्योगी व्यवसायीको लागत खर्च बढ्ने गरेको बताए । महासंघले […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

घरनिकालाबाट संरक्षण प्रदान गर्ने नियमको अवधि बढाउन अमेरिकी संसद असफल

कोरोनाको महामारीका कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न भई भाडा तिर्न नसकेकाहरुलाई घर निकाला हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्ने प्रावधानको अवधि बढाउनेमा सर्वसम्मतको प्रयास अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा असफल भएको छ । संसद छुट्टीमा जानुभन्दा ६ साता अगाडि शुक्रबार अबेर प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतीको प्रयास गरिएपनि यस्तो प्रयास असफल भएको हो । भाडा तिर्न नसकेकाहरुलाई घरनिकाला हुनबाट संरक्षण प्रदान […]

khasokhas.com आषाढ २०७८

विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा आगामी महिना कोभिडको समस्या थप बढ्ने चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रस आधनाम गेब्रेयसले आगामी महिनाहरुमा कोभिड १९को समस्या थप बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउनका लागि विश्वका देशहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभएको बताइएको छ । महानिर्देशक गेब्रेयसले विश्वमा कोभिड १९ को समस्या हल भइसकेको छैन, बरु कतिपय देशहरुमा अझै बढ्दै गएको छ भन्दै यो समस्या आगामी महिनाहरुमा थप बढ्ने बताउनुभएको हो । शुक्रबार आयोजना गरिएको एक भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो । गेब्रेयसले भन्नुभयो– कतिपय नर्दन हेम्सफियरका देशहरुमा यो समस्या अझै बढ्दै गएको छ, ती देशका नागरिकले अहिले पनि निकै समस्या भोगेका छन् र कैयौँको ज्यान पनि गएको छ । विश्वका कतिपय देशका बढ्दो मात्रामा देखिएको महामारी हेर्दा पनि आगामी दिनहरु थप समस्यग्रस्त हुनसक्ने भन्दै अहिले हामी महामारीको निकै समस्याको अवस्थामा छौँ भन्नुभएको छ । हालैमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले पनि हाल विश्वमा नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न भइरहेको, विश्वका देशहरुले अकल्पनीय रुपमा समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभएको थियो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७७

उवासंघ चितवनद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

१० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६