धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिको कार्यविधि दुई दिनमै परिमार्जन

काठमाडौं ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिस समितिले तयार पारेको कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ । पुस १५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेको सिफारिस समितिले केही दिनपछि कार्यविधि राख्ने जानाएको थियो । सोही अनुसार पुस २६ गते अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा हस्ताक्षर नभएको कार्यविधि  प्रकाशित भयो । तर, २८ गते त्यसलाई...

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाको आवेदन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १९ जनाको आवेदन परेको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सुझाव समितिका अनुसार राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलगायत १९ जनाको आवेदन प्राप्त भएको हो ।  अध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्धमा भएका क्रियाकलाप अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मामार्फत जानकारी गराउने निर्णय सुझाव समितिले गरेको छ । शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन ‘स्विच अफ’ थियो ।  सुझाव समितिले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण पोख्रेल र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले समेत आवेदन पेश गरेका छन् । बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन् ।  अध्यक्ष पदका लागि तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, पूँजीबजार विज्ञद्वय डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ, मुक्ति अर्याल, नेप्सेका पूर्वसीईओ सीताराम थपलियाले पनि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । आवेदन दिने अन्य उम्मेदवारमा विमल तिवारी, प्रवीण पन्दाक, रघु काफ्ले लगायत रहेको सिफारिश समितिको भनाइ छ । केही व्यक्तिको नाम सिफारिश समितिको जानकारीमा नआएको र अर्थ मन्त्रालयलाई आधिकारिक नामावली सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने बताइएको छ ।  पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद गत पुस २० गतेपछि रिक्त छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत माघ ३ गते नै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला छन् । सिफारिश समितिले फागुन १६ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागि बोर्डको अध्यक्ष पद नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बोर्ड अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गर्नुअघि सिफारिश समितिले कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले बोर्ड अध्यक्षको नाम सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि आफै बनाउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि तयार गरेको हो । सोही कार्यविधिअनुसार समितिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सिफारिश समितिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम तयार गरेको कार्यविधिमा बोर्ड अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उमेरका हिसाबमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा उम्मेदवारको मूल्यांकनसम्बन्धी अंकभार चार शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजनालाई ४०, शैक्षिक योग्यतालाई १२, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणका लागि १८ र अन्तरवार्ताका लागि ३० गरी १०० अंकको मूल्यांकनसम्बन्धी अमग्र अंकभार कायम गरिएको छ ।  उम्मेदवार छनोटका लागि सिफारिश समितिले सर्वप्रथम तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव भएका आवेदकले दरखास्तसाथ पेश गरेको व्यावसायिक कार्ययोजनाको परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणबाट प्राप्त अंकको आधारमा औसत अंक निर्धारण गरी व्यावसायिक कार्ययोजना बापतको प्राप्तांक गणना गरिनेछ । तोकिएबमोजिमको योग्यता र पेशागत अनुभव भएका आवेदकको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक तथा पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्ये सम्भव भएसम्म पाँच जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरी व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिनेछ । व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छानिएका आवेदकले ३० मिनेटको समय पाउनेछन् । व्यावसायिक कार्ययोजनको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि छनोट भई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तरवार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताबापतको प्राप्तांक, पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाबापतको प्राप्तांक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको औसत प्राप्तांक तथा अन्तरवार्ताको औसत प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम वर्णानुक्रमानुसार सिफारिश हुनेछ । तीन जनाभन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदकहरूलाई यथावत् राखी थप आवेदनका लागि ७ दिनको म्याद दिई पुन: दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुन: दरखास्त आह्वान गर्दा थप आवेदन परे वा नपरे पनि छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था छ । अहिलेको लागि १९ जनाको आवेदन परिसकेकाले पुन: दरखास्त आह्वान हुने सम्भावना टरिरहेको छ । सुझाव समितिले तीन जनामध्ये योग्य एक जनाको नाम सिफारिश गर्छ । समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्छ ।  यो पदको आकांक्षीमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, पूँजीबजार विज्ञद्वय डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ र मुक्ति अर्याल, नेप्सेका पूर्वसीईओ सीताराम थपलियालगायत छन् ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि दरखास्त आव्हान भएको छ । रिक्त अध्यक्ष पदको लागि नयाँ आवेदन खुला गर्न अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी भएसँगै बुधबार आवेदन खुला गरिएको हो । आवेदन फागुन ३० गतेसम्म दिन सकिनेछ । आवेदन दस्तुर ५ […]

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको कार्यविधि तयार

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार भएको छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिले मंगलबार कार्यविधि सार्वजनिक गरेसँगै अध्यक्ष पदका लागि बाटो खुलेको छ ।  सरकारले ४ माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगका...

इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने ब्यबस्था गरिएको विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” लाई पारित गरेको छ । बहुमतका आधारमा  आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।यो विधेयकमा धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ । जसमा इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने र इन्साइडर ट्रेडिङमाथि फौजदारी कसुरमा कारवाही गरिने ब्यबस्था छ  । विधेयकमा हालको विद्यमान धितोपत्र ऐनमा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८)  थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।'(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो।२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा 'दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।' भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै उपदफा २ मा 'यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।  दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार,  धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।(५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा सभाले पारित गरेपछि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ । यसै विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम गर्ने भन्ने ब्यबस्था पनि छ ।  सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे छिटोभन्दा छिटो प्रष्ट ब्यबस्था गर्न चाहेकोले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको हो  ।  सोहि विधयेकमा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ब्यबस्था पनि हुलमुलमा एकै साथ पारित गरिएको हो।

प्रायोजित रुपमा शेयर मूल्य घटबढ गराउनेलाई जेल हाल्नु पर्छ : प्रेम सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रायोजित रुपमा शेयर मूल्य घटबढ गराउनेलाई जेल हाल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले यो बुँदा धितोपत्र समबन्धि ऐन मै राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” मा सांसद सुवालले आफ्नो संशोधन दर्ता गराएका हुन्  । संशोधनमा उनले प्रायोजित रुपमा शेयर मुल्य थपघट पारेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुबाउने हरुलाई जरिवाना गर्नु पर्ने र जेल हाल्नु बुँदा उल्लेख गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केहि समय अगाडी संसद कै रोष्ट्रममा उभिएर शेयर बजार १०० जनाको कब्जामा रहेको उल्लेख गरेको तर तिनीहरुलाई खोजेर कारवाही नगरेकोमा अशन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै उनले विदेशमा पैसा राख्नै नपाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि  दफावार छलफल गर्ने, संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । यो ऐनमा धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गरिने उल्लेख छ।  विधेयकमा हालको विद्यमान ऐनमा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८)  थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।'(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो।२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा 'दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।' भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै उपदफा २ मा 'यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।  दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार,  धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।(५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ ।

इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने व्यवस्था आजै पारित गर्ने तयारी

सरकारले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” लाई आज नै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यो विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने र इन्साइडर ट्रेडिङमाथि फौजदारी कसुरमा कारवाही गरिने ब्यबस्था छ  ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि  दफावार छलफल गर्ने, संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । यो ऐनमा धितोपत्र समबन्धि ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गरिने उल्लेख छ।  विधेयकमा हालको विद्यमान ऐनमा रहेका ६ ब्यबस्था हेरफेर/थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८)  थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।'(८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो।२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा 'दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।' भन्ने वाक्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।त्यस्तै उपदफा २ मा 'यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।  दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार,  धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।(५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ । यसै विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम गर्ने भन्ने ब्यबस्था पनि छ । जसमा आगामी मङ्सिर ४ चुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने अहिल्लो दिनसम्म हालको  प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहेको मानिने उल्लेख छ । यद्यपि त्यसमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुबाट विभिन्न संशोधन परेका छन् ।  सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे छिटोभन्दा छिटो प्रष्ट ब्यबस्था गर्न चाहेकोले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागिएको हो  ।  सोहि विधयेकमा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ब्यबस्था पनि हुलमुलमा एकै साथ पारित हुने देखिन्छ ।

ऐन विपरीत गुपचुप कार्यविधि संशोधन

३ माघ, काठमाडौं । विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि फेरि अर्को विवाद देखिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन परिसकेपछि पनि दुई पटक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि विवाद देखिएको हो । नेपाल धितोपत्र ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले पुस २६ गते वेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो, त्यसको […]

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराएजस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ । सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ । यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तै : म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् । कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । नेपालमा कानूनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन् । कानूनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्यबाहेक स्वैच्छिक खारेजी हुन सक्दैन । तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । सूचीकरण खारेजी स्वैच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् । अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वैच्छिक खारेजी जटिल छ । कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ । सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् । डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सीमा दिएर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ । बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । बुक बिल्डिङमा झैं रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिँदैन । रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ । रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राइस) निर्धारण गरिन्छ । सूचीकरण खारेजको कार्यविधि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न शेयरधारकसँग विक्री प्रस्ताव मागिन्छ । यस्तो प्रस्ताव दिनका लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाइन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ । सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सीमा हुँदैन । जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ उक्त मूल्यलाई बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकसँग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवद्र्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन । तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ । स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव प्रवद्र्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन् । स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवद्र्धकले शेयर खरीदका लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ । प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ । किताबी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ । नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव दिन सक्छन् । प्रतिप्रस्ताव बिडिङका लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ । यस्तो समय देशीय परिस्थितिअनुसार तोक्न सकिन्छ । नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानून नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् । तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदै छन् भन्ने जानकारी छैन । हालै नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि विशेष कानूनको अभाव छ । यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ । यी दुई कानूनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् । शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कताकता नमिलेजस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीका लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराएजस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

विज्ञापन बोर्ड एवं सरकारी विज्ञापन

नेपालमा विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा आउँछन् हामी दिनहुँजसो देख्छाैं, पढ्छाैं र सुन्छाैं । विज्ञापनहरू जुन माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन भए तापनि ती विज्ञापनको उद्देश्य एउटै हो : वस्तु, सेवा र सूचनाका जानकारीहरू जनमानसलाई देखाउनु सुनाउनु र बुुझाउनु । सञ्चारका माध्यमअनुसार विज्ञापनको मूल्य फरकफरक हुन्छन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन हुने माध्यमहरू निजी या सरकारी प्रकाशन गृह, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन हुन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीहरूमा विज्ञापन निर्माण गर्ने सृजना गर्ने, पठाउनेलाई विज्ञापनकर्मी भनिन्छ जो विज्ञापन एजेन्सीहरूमा कार्यरत रहन्छन् वा स्वतन्त्र सर्जक पनि हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन हुन विज्ञापन चाहिन्छ । यसको निर्माण, सृजना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायीले गर्छ । विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा यो त्यो कुनै मुक, अमुक पत्रिका, टिभी, रेडियोका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । विज्ञापनदाताको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ । सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न उत्पादक, निर्माता, वितरक सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादित सामानहरूको विक्रीवितरण बढाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने हेतुले दिएका हुन्छन् । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट यो उत्प्रेरित हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवा प्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् । नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करीब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कुल विज्ञापनको आकार करीब १२ अर्ब भएको अनुमान छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी गर्‍यो जसमा क्लिन फिड १ वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । विज्ञापन बोर्डले पूर्णता पाएसँगै विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड आयो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका २ जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य तथा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ । यसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता कर्पोरेट हाउसमा उत्साह बढेको छ । विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । तर, हालै स्थापित बोर्डमा चाङका चाङ चुनौती छन् । विज्ञापन बजार व्यबस्थित गर्नु, गुणस्तर बढाउनु, बजार प्रवर्द्धन गर्नु, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आदि यस्ता चुनौती हुन् । सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापनहरू सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा सीधै छापिने, बज्ने, देखाउने गरिन्छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन वितरण गर्न र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुुर्‍याउन मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चार माध्यम बीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रशारण गरिँदै आएको पाइन्छ । यसले गलत पद्धतिको शुरुआत गरेको छ । विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, कमिशन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वाश गरेको परिप्रेक्षमा सरकार र नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान जरुरी छ । विज्ञापन जस्तो प्राविधिक विषयलाई नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षाैंदेखि विज्ञापनलाई पेशा बनाएका व्यवसायीहरूमा अन्योल थपेको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनवापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माणलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको छ । विज्ञापनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजीक्षेत्रमा सयौंको संख्यामा एजेन्सीहरू र हजारौंको संख्यामा विज्ञापनकर्मीहरू रहेका छन् । यस्तोमा विज्ञापनका कार्यहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु निश्चय नै सहज छैन । विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवर्द्धन वा विक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ । विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको भूमिका अहम् छ । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षाैंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ । सूूचनामा सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो कतै खुलाइएको छैन । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन दररेटर एजेन्सीले पाउने कमिशन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? साथै बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ/टेन्डर/बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ । नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको पाठक, दर्शक र स्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? आदि अनेकन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली,न मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ । यी अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु आवश्यकता छ । यसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही प्रयोग हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) हो । यसले २०४७ सालदेखि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूूचनाप्रविधि मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद गर्दै आएको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रको मेगा इभेन्ट कृति अवार्ड्स गर्दै आएको छ र यसको १२औं संस्करण तयारी भइरहेको छ । विज्ञापनको बजार प्रवर्द्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुुर्‍याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विज्ञापनको दररेट, छूट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाता बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढाएको छ । विज्ञापन बोर्डको अगाडि यी चुनौतीका छन् । हरेक समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ । सरकारी मानसिकता र ऐन, कानूनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिँदैन । तसर्थ आपसी वार्ता, समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुुपर्छ । अन्त्यमा वर्षाैंदेखि गुजुल्टिएका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । साथै सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनीभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय हुनुपर्छ । आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसबाट विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने हर समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनेछ । कुँइकेल नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वमहासचिव तथा भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुन् ।