गौर घटनाको फाइल खुल्ने उपेन्द्रको डर

गृह मन्त्रालयले गौर घटना पीडित संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेपछि सशंकित बनेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेर गौर घटनाको फाइन खुल्ने त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अभियान टिप्स :साइबर सुरक्षा : यसरी बचौं फिसिङ स्क्याम हुनबाट

काठमाडौं। प्रविधिको विकाससँगै यसको बढ्दो पहुँच र प्रयोगले मानिसलाई जति सहज भएको छ, त्यति नै सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । मोबाइल, ल्यापटपजस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मानिस सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक वेबसाइटमा रमाएका मात्र छैनन्, डिजिटल बैंकिङ कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । यसरी हामीले विद्युतीय माध्यमबाट जति पनि कारोबार गर्छौं, ती सबै र सधैं सुरक्षित नहुन सक्छन् । हामीले प्रयोग गरेका ईमेल ठेगाना पनि पूर्ण सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । साइबर अपराधीले फिसिङ स्क्याममा पारेर जुनसुकै समयमा हाम्रा गोप्य सूचना चोर्न सक्छन् । फिसिङ स्क्याम एक प्रकारको साइबर हमला हो, जसको प्रयोग गरेर साइबर अपराधीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, ईमेल तथा पासवर्ड, बैंकको खाता नम्बर, पिन कोड आदि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् । साथै कुनै प्रलोभन पारेर वा डर धम्की देखाई बैंकबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता प्रयास गर्छन् । सोझासाझा व्यक्तिलाई त्यस्तो जालमा पार्न सफल पनि हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूले ईमेल पठाउने, असली जस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट प्रयोग गर्ने, म्यासेज पठाउने र फोनकलको समेत प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समय भारतीय फोन नम्बर प्रयोग गरेर विभिन्न चिठ्ठा परेको भन्दै व्यक्तिगत विवरण माग्ने, विभिन्न मेल ठेगानाबाट मेल पठाउने वा लिंक पठाउने गरेको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सरकारका निकायले विभिन्न समयमा सूचना जारी गर्दै यस्ता स्क्यामबाट जोगिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि यस्ता स्क्यामका घटना भने भइरहेका छन् । जोगिन सकिन्छ फिसिङ स्क्यामबाट   अपरिचित व्यक्ति वा ठेगानाबाट आएको, शंकास्पद ईमेल नखोलौं ।  शंकास्पद ईमेलको एट्याचमेन्ट नखोलौं ।  अपरिचित व्यक्ति वा ठेगानाबाट आएको ईमेलमा रहेको लिंकहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् ।   अपरिचित व्यक्ति वा ठेगानाबाट आएको ईमेल वा शंकास्पद ईमेल तत्काल डिलेट तथा ब्लक गर्नुहोस् ।  शंकास्पद ईमेलको रिप्लाई सकेसम्म नगर्नुहोस् । गर्नैपरेमा वेबसाइटमा गएर पहिचान एकीन गरेर विश्वस्त हुनुहोस् ।  पुरस्कार, उपहार, चिठ्ठा लगायत विभिन्न प्रलोभन देखाएर पठाएको वा डर/धम्की दिई पठाइएको ईमेल, सन्देश, फोनकलको रिप्लाई/रेस्पोन्स नगरौं ।  परिचित वा अपरिचित व्यक्ति/संस्थाबाट आएका ईमेलमा पीडीएफ, टेक्स्ट, सीएसभी जस्ता स्ट्याण्डर्ड फम्र्याट बाहेकका भीडीएस/इएक्सइ जस्ता एक्सटेन्सनका फाइल नखोल्नुहोस् ।  आफूसँग सम्बन्धित नभएका कन्ट्री डोमेन/सबडोमेनबाट आएका ईमेल नखोलौं, त्यसलाई डिलेट गरौं ।  अनावश्यक मेलिङ लिस्टमा सबस्क्राइब नगर्नुहोस् ।  ईमेलबाट आफ्नो पासवर्ड, ओटिपी, बैंक खाता नम्बर, पिन कोडजस्ता विवरण नपठाऔं ।   आधिकारिक वेबसाइटको राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र आफ्ना विवरण आदानप्रदान गरौं ।  प्राप्त भएको कुनै ईमेल वा वेबसाइटको विषयमा शंका लागेमा सम्बन्धित संस्थामा फोन सम्पर्क गरेर, ईमेल पठाएर, व्यक्ति वा संस्थाको राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र रिप्लाई/रेस्पोन्स गर्नुहोस् ।   आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल आदिमा एन्टीभाइरसको प्रयोग गर्नुहोस् ।  दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेलाबेला जारी गर्ने सूचना तथा सूरक्षा एड्भाइजरी पढ्ने गर्नुहोस् ।

अभियान टिप्स : साइबर सुरक्षामा सोसल इञ्जिनीयरिङको खतरा : जोगिन यसो गरौं

काठमाडौं। पछिल्लो समय साइबर आक्रमणकारीले उच्च ओहोदाका व्यक्ति, सेलिब्रेटी लगायतका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट (सोसल ह्यान्डल) ह्याक गरी दु:ख दिने काम गरिरहेका छन् । कमजोर साइबर सुरक्षा तथा असावधानीका कारण यस्ता घटना हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले आफ्नै सहकर्मीका सोसल ह्यान्डल ह्याक गरी तनाव दिने गरेका छन् । त्यस्तै प्रलोभनमा परेर आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिँदा समस्या भोग्नुपरेका घटना पनि धेरै छन् । यसरी प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल माध्यमबाट डेटा चोरी गर्नुलाई सोसल इञ्जिनीयरिङ भन्ने गरिन्छ । मनोवैज्ञानिक प्रभावमा मानिसको विश्वास जित्न सफल भई सोझासाझा व्यक्तिलाई ठगी गर्ने, डेटा चोर्ने तथा बेच्ने, संस्थाको मानप्रतिष्ठा तथा वित्तमा क्षति पुर्‍याउनेजस्ता कार्य सोसल इञ्जिनीयरिङ हो । यो एक प्रकारको साइबर हमला हो, जसमा साइबर आक्रमणकारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पारेर वा मानिससँग भएको आफ्नो सम्बन्धको समेत गलत प्रयोग गरेर समेत आक्रमण गर्ने गर्दछन् । आक्रमणकारीले पासवर्ड, बैंकको खाता, खाता नम्बर तथा पिनकोड प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् र प्राय: सफल पनि हुन्छन् । सामान्यतया ह्याक गर्ने तरीका पत्ता लगाउनभन्दा मानिसको आकर्षण/झुकाव आफूतिर तानेर उसको विश्वास जित्न सजिलो हुने हुँदा आक्रमणकारीले सोसल इञ्जिनीयरिङको प्रयोग गर्छन् । लोभ्याउने खालको सन्देश, संगीत, चलचित्रहरू सित्तैमा डाउनलोड गर्न दिने र सोही समयमा कम्प्युटरमा गोप्य रूपमा मालिसियस सफ्टवेयर स्थापना गरी कम्प्युटर प्रयोगकर्तासम्म पहुँच बनाउने गर्छन् । त्यसपछि कम्प्युटरलाई नियन्त्रण गर्छन् । साइबर आक्रमणकारीले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई झुक्याएर पासवर्ड हात पार्छन् । डर, धम्की देखाई बैंकबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता प्रयास गर्छन् र सोझासीधा व्यक्तिलाई फसाउन सफल पनि हुन्छन् । साइबर आक्रमणकारीले इमेल पठाउने, असली जस्तै देखिने नक्कली वेबसाइटको प्रयोग गर्ने, सन्देश पठाउने र फोनकल समेत गर्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साइबर सेक्युरिटी टास्क फोर्सका अनुसार इमेल (फिसिङ इमेल), टेलिफोन/मोबाइल वार्ता (भिसिङ), पेनड्राइभ, वेबसाइट, भौतिक पहुँच लगायत माध्यमबाट सोसल इञ्जिनीयरिङ हुने गरेको छ ।  जोखिने उपायहरू  शंकास्पद इमेलको रिप्लाई तथा रेस्पोन्स नगर्ने, इमेलको शंकास्पद एट्याचमेन्ट भएका लिंक नखोल्ने, इमेल पठाउने ठेगाना तथा इमेलको एम्बेडेड लिंकको आधिकारिकता पहिचान गर्ने ।  फोनबाट संवेदनशील जानकारी सकेसम्म आदानप्रदान नगर्ने । उपहार/चिठ्ठा बहानामा फोन गर्नेलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण नदिने । कलर आईडी, टेक्स म्यासेज आईडीमाथि शंका लागेमा विश्वसनीयता एकीन गर्ने ।  पेनड्राइभमा भाइरस कि–लगर्स, स्टर्जन, र्‍यान्सनवेयर जस्ता मालिसियस सफ्टवेयर राखेर हमला गर्न सक्ने भएकाले भाइरस स्क्यान गरेर मात्र प्रयोग गर्ने । संवेदनशील सर्भरका उपकरणमा सकेसम्म पेनड्राइभको प्रयोग नगर्ने ।   भेट्टाइएका पेनड्राइभ आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग नगर्ने, पेनड्राइभको फाइल नखोल्ने । आधिकारिक वेबसाइटको पहिचान गरेर मात्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रदान गर्ने, क्य्राक/पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग नगर्ने ।  असुरक्षित वेबसाइटको प्रयोग नगर्ने । सित्तैमा विभिन्न अफर, जस्तै– फिल्म, गीतसंगीत, भिडियो, सफ्टवेयर, पुस्तक आदि उपलब्ध गराउने असुरक्षित वेबसाइट प्रयोग नगर्ने ।  कार्यस्थलको कम्प्युटर पासवर्ड लक गरेर राख्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई पहुँच दिनुअघि उसको सही पहिचान गर्ने, सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।  काम नलाग्ने विद्युतीय उपकरणमा पनि संवेदनशील विवरण हुन सक्ने भएकाले उक्त सामग्री जथाभावी डिस्पोज नगर्ने, संवेदनशील विवरण अन्यत्र सुरक्षित साथ राखेर (आवश्यक पर्ने भए) वा नष्ट गरेर मात्र डिस्पोज गर्ने ।  म्याद सकिएका इलेक्ट्रोनिक कार्ड (जस्तै, आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड लगायत) डिस्पोज गर्नुअघि उक्त कार्डबाट कुनै पनि विवरण निकाल्न नमिल्ने गरी डिस्पोज गर्ने ।  काम नलाग्ने हार्डडिस्क, पेनड्राइभ, मेमोरी स्टिक तथा यूएसबी फ्ल्यास ड्राइभहरूमा रहेको इलेक्ट्रोनिक डेटा नष्ट गरेर मात्र डिस्पोज गर्ने ।

मन्त्री नै मन्त्री

सबै विदेश गए, देशै रित्तियो, गाउँ नै सिध्यियो भनेर हल्लाखल्ला छ । तर दशैंमा गाउँ गाको, के रित्तिन्थ्यो, गाउँ गाउँमा चहलपहल पो देखियो त । गाईबाख्रा कुद्ने डाँडाकाँडामा गाडीहरू धुलो र धुँवा उडाउँदै कुदेका देखिए । तीमध्ये धेरै त झण्डावाला मन्त्रीहरूका र तिनको अघिपछि लाग्ने डन्डावालाका कार नै धेरै थिए । आम्मामा, मन्त्री त कति कति । दशैंको टीकामा मान्यजनले दिने आशिर्वाद भने अलि फेरिँदै गएको सुनिन्थ्यो, ‘आयु द्रोणसुतेका सट्टामा कि त ‘छिट्टै विदेश जाने चाँजापाँजो मिलोस्’ भन्ने थियो भने धेरैले ‘छिट्टै मन्त्री बन्नू’ भन्ने आशिर्वाद दिइरहेका देखिन्थे । प्रदेशहरूमा बेरोजगारहरू पनि सजिलै मन्त्री बनेका अनुभवका कारण यो नयाँ आशिर्वाद प्रादुर्भाव भएका हुनुपर्छ । हो, गणतन्त्र आएपछि सबै वस्तुमा परनिर्भर भए पनि हाम्रो देश मन्त्रीहरूमा भने आत्मनिर्भर छ । कति धेरै मन्त्रीहरू छन् देशैभरि । प्रदेशका र केन्द्रका नयाँ मन्त्री, वर्तमान मन्त्री, भूपू मन्त्री । देशैभरिका सडकमा फोहोर छरिएसरी मन्त्रीहरू छरिएका छन् । सरकारको त्रिपाल मन्त्री नामक यै हिँडडुल गर्ने बाँसका खम्बाहरूमा त टिकेको छ । बाँसहरू हल्लिरहन्छन्, सरकार चलिरहन्छन् । हामी हाम्रो जीवनमा कति मन्त्रीहरू देख्छौं ? यो देशमा धेरै कुर्सीहरू छन् र धेरै मानिसहरू छन् । तर जब केही खास कुर्सीहरूमा केही खास मान्छेहरू बस्छन् त ती मन्त्री बन्छन् । कतिपय मानिसहरू मन्त्री हुनुलाई आफ्नो जीवनको प्रमुख लक्ष्य मान्छन् । जन्मिए, मन्त्री बने र मरेर गए । केही मानिस देशका लागि मन्त्री बन्छन् । केही पार्टीका लागि त केही साथीका लागि । तर धेरै आफ्नै लागि । तर धेरै मानिसहरू गिलासका लागि वा विलासका लागि मन्त्री बन्छन् । तपाईं एउटा मान्छेको हाउभाउ, हिँडाइ, लवाइ, खवाइ, चालढाल देखेर टाढैबाट भन्न सक्नुहुन्छ कि ‘ऊ मन्त्री आइराको छ’ भनेर । किनकि मन्त्री बन्नका लागि सबै कुरा आवश्यक हुन्छ, तर योग्यता वा दक्षता भने आवश्यक हुन्न । मूर्ख मान्छे एकदम राम्रो मन्त्री बन्न सक्छन् । त्यसैले मूर्खहरू नै लामो समयसम्म मन्त्रीमा टिकिरहन सक्छन् । मन्त्री बन्दै बन्दै कतिपय मौकामा मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै बन्न भ्याउँछन् । तपाईंहरूमध्ये कोही मूर्ख हुनुहुन्छ भने मन्त्री बन्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ । यदि पटमूर्ख हुनुहुन्छ भने त छिट्टै नै बन्नुहुन्छ । बुद्धिमान् मानिस यही कारण नै शायद राजनीतिमा आउँदैनन् । उनीहरूलाई डर हुन्छ कि कतै कुनै दिन उनी मन्त्री नबनाइयुन् । फेरि मूर्ख मानिसहरू मन्त्री बनेनन् भने कहाँ जान्छन्, के गर्छन् बिचरा ? त्यै भएर त हामीहरू मूर्खहरूलाई सांसद चुन्छौं र पछि उनीहरू मन्त्री बन्छन् । यदि मूर्ख भएर पनि तपाईं मन्त्री बन्न सक्नुभएन भने मन्त्री भएपछि पक्कै मूर्ख बन्नुहुन्छ । त्यसैले त मन्त्री भएपछि कार्यक्रमहरूमा गएर उनीहरूले के के बोल्छन्, उनीहरूलाई नै थाहा हुन्न । गणतन्त्र आएपछि सबै वस्तुमा परनिर्भर भए पनि हाम्रो देश मन्त्रीहरूमा भने आत्मनिर्भर छ । कति धेरै मन्त्रीहरू छन् देशैभरि । प्रदेशका र केन्द्रका नयाँ मन्त्री, वर्तमान मन्त्री, भूपू मन्त्री । देशैभरिका सडकमा फोहोर छरिएसरी मन्त्रीहरू छरिएका छन् । मलाई के लाग्थ्यो भने केन्द्रमा मात्र केवल एउटा सरकार भएकाले सबैभन्दा धेरै मूर्ख मन्त्रीहरू हामीकहाँ छन् । तर जब मैले सबै प्रदेश घुम्ने मौका पाएँ, तब मेरो घमण्ड चकनाचुर भयो । किनकि केन्द्रमा भन्दा एकसे एक महामूर्खहरू प्रदेशमा पनि रहेछन् । वास्तवमा स्थानीय तहका टाउकेहरूलाई पनि मन्त्री भनिदिएको भए गज्जप हुन्थ्यो । किनकि, आखिरमा तिनका हाउभाऊ र तुजुक पनि कुनै मन्त्रीका जस्तै त छन् । र ती पनि एक से एक प्रदेशका मन्त्रीहरूभन्दा कम मूर्ख त छैनन् ! तपाईंलाई थाहै छ मूर्खता दुई किसिमको हुन्छ । एउटा जुन प्रकट हुन्छ, दोस्रो जो प्रकट हुँदैन । मन्त्री जसै काम गर्न शुरू गर्छन्, तब मूर्खता प्रकट हुन शुरू हुन्छ । यसैले त हाम्रो देशमा मन्त्रीहरू कामै गर्दैनन् र त उनीहरू बाहिरबाट बुद्धिमान् देखिन्छन् । प्रत्येक मन्त्री अलग अलग ढाँचाका हुन्छन् । कुनै मन्त्रीहरू प्राय: यात्रा गरिरहन्छन् । वहाँबाट यहाँ, यहाँबाट वहाँ गरिरहन्छन् । कतिपय मन्त्रीहरू हरेक प्रकारका कार्यक्रममा भाग लिन पुगिरहन्छन् । विवाह, शवयात्रा, उद्घाटन, सेमिनार, विदेश यात्रा आदिमा उनीहरू जहाँ कहीँ भेटिन्छन् । कुनै मन्त्री बडो स्टन्टबाज हुन्छन् । नयाँ नयाँ फन्डा देखाइरहनुलाई आफ्नो धर्म र कर्म नै ठान्छन् । मन्त्रीहरू कुनै फाइल अघि बढाउँछन्, कुनै बढाउँदैनन् । कुनै कुनै फाइल अघि बढाउँछु भनेर पनि अघि बढाउँदैनन् । उनीहरू जहाँ गए पनि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भनेर भाषण गर्छन् । तर प्राय:ले आफै अग्रसर भएर भ्रष्टाचार गर्छन् भने कतिले चैं श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली, भान्जाभान्जी वा बिचौलिया आदिमार्फत गर्छन् । यो उनीहरूको आवश्यकता नभई बाध्यता हो । किनकि यो देशमा कति धेरै बेरोजगारी फैलिएको छ । यी बेराजगारहरूमध्ये एउटा ठूलो संख्या मन्त्री पदमा रोजगार हुन पाएका छन् । अझ तीमार्फत तिनका पीए, प्रेस सल्लाहकार आदिले पनि जागीरमा झुन्डिन पाएका छन् । त्यसैले, जब मन्त्रीमण्डल नयाँ बन्छ वा विस्तार हुन्छ, मलाई असाध्यै खुशी लाग्छ । ल, केही थपले रोजगारी पाए भनेर । ६–८ महीना वा वर्ष दिन मन्त्री बन्न पाएपछि एउटा मन्त्रीले जिन्दगीभरिका लागि आम्दानीको जोहो गर्छ । मन्त्री पदबाट हटेपछि एउटा मन्त्री कुनै पनि काममा काम लाग्ने रहँदैन । त्यसो त मन्त्री पदमा हुँदा पनि ऊ कुनै काम लाग्ने त हुँदैन नै । खैर, अहिलेलाई भने हाम्रो देशका मन्त्रीहरूका संख्या र यिनीहरूका कारनामाहरूलाई व्यवस्थित तरीकाले रेकर्डमा राख्नु अत्यावश्यक छ । किनकि ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्स’मा समावेश गरेर देशको नाम विश्वमा अझ फैलाउनु छ नि त ! बरु आउनुस्, हामी पनि मन्त्री बन्ने वा बनाउने र देशबाटै बेरोजगारी हटाउने अभियानमा लागौं ।

बैंकिङ बुझाउन बीमा कम्पनीले जस्तै अभिकर्ता राख्नुुपर्ने देखिन्छ

साढे ३१ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेकी वर्षा श्रेष्ठ २०१८ देखि नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । शिक्षाले स्वास्थ्यकर्मी तर पेशाले बैंकर श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट आफ्नो करीअर शुरू गरिन् । यससँगै क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रबन्धक (जीएम) को जिम्मेवारीसम्म सम्हालेर बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश लिइन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रेष्ठको करीयर, महिला उद्यमीका व्यावसायिक चुनौती, नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समय बैंकिङ करीअरमा रहनुभयो । अहिले नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस क्रममा महिला उद्यमीलाई कस्ता चुनौती देख्नुभयो ? अहिले मैले काम गरिरहेको एजेन्सी जस्तो महिलाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि रेटिङ कम्पनी नेपालमा छैन । जब म बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलाको महिला उद्यमीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु । पहिले महिलाले गर्ने व्यवसायमा व्यावसायिकीकरण थिएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन सकिने जानकारी पनि महिला उद्यमीमा कम थियो । म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा महिला उद्यमी कर्जा शीर्षकको स्किम ल्याएका थियौं । त्यस बेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । तर हामीले महिला उद्यमीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गर्‍यौं । त्यतिबेला तथ्यांकहरू थिएनन् । आईएफसीले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हामीसँग मिलेर केही ठाउँमा पठाएर केही तथ्यांक संकलन गरिदिएको थियो । अहिले महिला उद्यमीहरू व्यावसायिक बन्दै भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञानको भने कमी रहेको छ । आफ्नो व्यवसायको यथार्थ वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यतिले मात्र पुगेन कि उहाँहरूको तरीका मिलेन ? गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई बैंकहरूबाट कर्जा लिन धेरै बाधा छन् । राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक वर्ष महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने सोचे अनुसार देखिएको छैन । जति पनि महिला उद्यमी गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैंकसम्म आएर कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन । अझ भन्नुपर्दा त्यससम्बन्धी ज्ञान नै छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामै यो विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । गाउँ गाउँ पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो । तर, बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । कागजमा मात्र खर्च गरेको देखाएर भएन । लक्षित वर्गले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कति सेवा पाए भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो । बीमाको क्षेत्रमा अहिले जसरी प्रचारप्रसार भएको छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता राखेजस्तै बैंकको विषयमा बुझाउन अभिकर्ता नै राख्नुुपर्ने देखिन्छ । तपाईं जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल हुन अरू थुप्रै संस्थाहरूमा काम गरिरहेका महिलालार्ई माथि आउन के चुनौती देख्नुुहुन्छ ? मलाई चुनौती भन्ने कुरा व्यक्तिगत लाग्छ । मसँग त ब्याचलर डिग्री पनि छैन । म मेडिकल असिस्टेन्ट पढेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । मेडिकल विद्यार्थी भएर बैंकमा आउँदा मैले धेरै मेहनत गर्नु त पर्‍यो नै । जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसको ज्ञान राख्न जरुरी नै छ । छोरीलाई आफ्नो करीअर विकास गर्न धेरै गाह्रो पनि छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही गर्न अवसर सृजना चाहिं अवश्य हुनुपर्दछ । मलाई मेरो बुवा, आमा, दाजु र दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभएकाले म यो स्थानमा आउन सफल भएकी हुँ । घरमा अनुकूल वातावरण चाहियो र छोरीमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी घरमा बुवाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन/ बुझाउन सक्ने खुबी पनि हुनुप¥यो । विवाह गरेपछि महिलालाई धेरै जिम्मेवारी आउँछन् । तर, महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो ।  गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यस्ता स्मरणयोग्य चुनौतीहरू पनि आए होलान्, सम्झनलायक केही छन् कि ?   मैले मेरो करीअर क्यास काउन्टरबाट शुरू गरेकी हुँ । कहिलेकाहीं काम गर्दागर्दै राति ११–१२ पनि बज्थ्यो । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । रातिसम्म काम गर्दा घरमा बुवाआमालाई तनाव हुन्थ्यो । एक त घरको हुर्के–बढेकी छोरी अबेरसम्म घर नआउँदा उहाँहरूमा त्रास/ आशंका बढ्थ्यो । हरेक दृष्टिले डर हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाम्रो अफिसका पुरुष कर्मचारीहरू ग्राहककोमा गएर क्यास ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, म शाखा प्रबन्धक हुँदा पुरुष कर्मचारी नभएको अवस्थामा म आफै पनि जाने गरेको थिएँ । धेरै कुरामा चुनौतीपूर्ण भनेर मैले अनुभव गरिनँ । मैले काम गर्दा जहिल्यै पनि १०० प्रतिशत दिने प्रयास गर्थें । काम गर्नेलाई धेरै काम दिइन्छ । मलाई पनि धेरै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । कतिपयले ‘किन तिमीले यति धेरै गरेको’ भनेर पनि भन्थे । तर, म काममा रमाउँथें । खुट्टा तान्ने जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छन् । तर, म्यानेजमेन्टले के सही, के गलत भनेर छुट्याउनुपर्छ । काम आफ्ना लागि होइन, संस्थाका लागि गर्ने हो । काम गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यति गर्न सकियो भने आफ्नो विकास हुन्छ । आफ्ना लागि मात्र काम गर्नेको वृद्धि–विकास हुँदैन ।  उद्यमीहरू पनि आफ्नो सीमिततामा मात्र बस्नु हुँदैन । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुुविधामा पनि उद्यमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय एक कदम भए पनि अघि बढाउनुपर्छ ।  तपाईं इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ । कम्पनीले के - के काम गरिरहेको छ ?  इक्रा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । इक्रा लिमिटेड कम्पनी भारतमा छ । यसैको सहायक कम्पनी हो यो । इक्रा नेपालमा आएको १० वर्ष भयो ।  यसले कम्पनीहरूको रेटिङ गर्छ । अहिलेसम्म इक्रा नेपालले ५२४ कम्पनीको रेटिङ गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले रेटिङ गराउनुपर्ने नियम आएको धेरै वर्ष भएको छैन । ८–१० वर्ष मात्र भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आईपीओमा जानुपर्‍यो, कुनै वित्तीय उपकरण वा बण्डहरू ल्याउनुपर्‍यो भने त्यसकोे रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएको हो, सबै किन थाहा हुनुपर्‍यो भन्नुहोला, तर बैंकमा हुने पैसा सर्वसाधारणको हो । ऋण कस्तो संस्थाले लगेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि ।  हामीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कुनै पनि कम्पनीको इस्युअर रेटिङ भनेर गर्छाैं । त्यसमा कम्पनीको वित्तीय सूचक कस्तो छ भनेर सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरिदिएका हुन्छौं । त्यहाँ हाम्रो विचार मात्र हुन्छ । यस कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेका हुँदैनौं । वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । तपाईंले काम गरेको क्लिन इनर्जी विकास बैंक जलविद्युत् कम्पनीहरूको विकास गर्छु भनेरै आएको थियो । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीको बाहिर देखिएको जस्तो स्थिति छैन भनिन्छ । इक्राले त थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ पनि गरिसक्योे होला । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?  जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही भएर प्रायःजसो जलविद्युत्को रेटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । हामीले पनि धेरैको रेटिङ गरेर धेरैको रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । यो बाहेक कुनै पनि कम्पनले ट्रिपल ए रेटिङ पाएका छैनन् । ए रेटिङ पाउन कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपय जलविद्युत्को ट्रान्समिशन लाइन नै नभएको अवस्था छ । लागतको कुरा पनि आउँछ । ती कम्पनीको भविष्यको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुराको विचार गर्दा अहिलेको रेटिङलाई पनि नराम्रो भन्न चाहिं सकिँदैन । किनभने जलविद्युत् नबनीकन नै हामीले रेटिङ गरिरहेका हुन्छौं । बैंकले ऋण दिने भएपछि रेटिङ माग्छ । अहिले निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आपैm हुन्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी ट्रिपल बी रेटिङ पाउने छन् । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । इक्रा नेपालको व्यापारको विकास कस्तो छ ?  अहिलेको अवस्थामा इक्राको व्यापार विकास राम्रै छ । म आउँदा अफिस सानो थियो । कर्मचारीको संख्या पनि एकदमै कम थियो । अहिले हामीसँग कामको चाप बढेको छ । त्यही अनुसार हामीले २६ जना कर्मचारी राखेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छौं । व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो व्यापार नियामककै कारण आउने हो । जस्तै– राष्ट्र बैंकले रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट हामीलाई व्यापार आउने हो । एकपटक रेटिङ गराएपछि पुनः नवीकरण चाहिँ गराउनुपर्ने हुन्छ । ऋण ५० करोडभन्दा तल नआएसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले रेटिङ गराउँदा ३ वर्षलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो छ । व्यापार जस्तै प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यसअघि केयर रेटिङ र इक्राको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । अब अर्काे रेटिङ कम्पनी पनि थपिएको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । केयर रेटिङ आएको ३–४ वर्ष भयो । प्रतिस्पर्धा भनेको शुल्कमा हुने हो । रेटिङको गुणस्तरमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनीले सम्झौता गर्न मिल्दैन ।  बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । रेटिङ कम्पनीको विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि छन् । जुन संस्थाको रेटिङ गर्ने हो, त्यसैले भुक्तानी गर्ने हुनाले आफैलाई दानापानी दिने संस्थाको रेटिङ गर्दा सही रेटिङ गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् नि ?  त्यो आरोप भनेको गलत हो । किनभने हाम्रो रेटिङमा ‘सेप्रेसन पोलिसी’ हुन्छ । हाम्रो एउटा रेटिङ टिम हुन्छ भने अर्काे बिजनेश टिम हुन्छ । हामीलाई कतिसम्म फी लिन पाउने भनेर बोर्डले नै अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । बिजनेश टिमको कुनै पनि सदस्यले फी नेगोसिएशन गरेर ल्याउने गर्छ । त्यो फाइल रेटिङ टिममा जान्छ । त्यसपछि मात्र उहाँहरूको कनेक्सन हुन्छ । यसो गर्दा रेटिङ टिमलाई मैले कति फी लिएँ भनेर थाहा नै हुँदैन । रेटिङ टिमले पनि त्यो कम्पनीको रेटिङ गरिसकेपछि तथा कस्टमरले स्वीकार गरिसकेपछि मात्र त्यो टिमले बोर्ड र राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छ । त्यसपछि मात्र व्यापार टिमलाई थाहा हुन्छ । रेटिङ गराउनु र अडिट गराउनुमा फरक छ । किनभने अडिटले गर्दा यो नियम अनुसार यो भएन भनेर मात्र औंल्याइन्छ । रेटिङ गर्दा कम्पनीका उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सबै औंल्याइदिएका हुन्छौंं । यसरी एउटा कम्पनीको मात्र रेटिङ गरिरहँदा हाम्रो देशमा खास किसिमका कम्पनी के कति छन्, ती सबै कुराको अध्ययन गरेका हुन्छौं । यी सबै सूचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खास कम्पनीको जुन रेटिङ गरिरहेका छौं, त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको हैसियत कस्तो छ ? यो सबै विषयलाई हामीले हेरेका हुन्छौं । यो मात्र नभएर हाम्रो रेटिङको कमिटी हुन्छ । यो कमिटी नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ ।  रेटिङ कम्पनीहरूलाई चुनौती चाहिं के-  के छन् ? हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । किनभने जुन किसिमको सूचना हामीलाई चाहिन्छ, त्यो अरूभन्दा फरक छ । नेपालका कम्पनीहरूले सहजै उपलब्ध हुनेगरी सूचना नै राखेका हुँदैनन् । कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाँडै नै दिएका पनि छन् । शुरूमा हामीलाई आवश्यक सूचना लिन निकै कठिन हुन्छ । तर, विस्तारै नवीकरण गर्दै गएपछि हामीलाई सूचना लिन सहज हुँदै गएको पनि छ । कतिपय कम्पनीहरू रेटिङ गरेपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, प्रचारप्रसार हुन्छ । हाम्रो सबै सूचना किन लिनुभएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ । यो त अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रेटिङ गराउन थालेपछि भने सूचना सहज रूपमै दिनुहुन्छ ।  महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो ।  तपाईंहरूले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिने भएकाले पनि त कतिपय कम्पनीले रेटिङ गराउन नचाहने होलान् नि ?  रेटिङ गराउन सबैले चाहँदैनन् । नियमले गर्दा मात्र अहिले रेटिङ गर्न  थालेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ऋण दिने बेलामा रेटिङ खोज्ने गरेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समय रेटिङ गराउनेको संख्या बढेको छ । पहिले ५० करोड ऋण लिने कमै भेटिन्थ्यो भने अहिले सामान्य जस्तो भएको छ । ५० करोड ऋण लिने अहिले धेरै ग्राहक छन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको फन्डेड त थोरै हुन्छ । तर नन्फन्डेड बैंक ग्यारेन्टी अर्बौंको चाहियो । त्यसका लागि पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।  अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी र हाम्रो रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने तरीका केही फरक छ कि उस्तै हो ? हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै रेटिङ गरेका हुन्छौं । तर, रेटिङबापत लिने शुल्क भने हाम्रोमा कम छ । नेपाली कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराए डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन । नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ नै भएको छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि यो रेटिङ अत्यन्त जरुरत छ । यो रेटिङ नेपालमा भएका कम्पनीबाट भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाटै हुने गरेको छ । हामीले थाहा पाएअनुसार मुडिस, फिच, एस एन्ड पीलगायत दुई/ चारओटा शीर्षस्थ रेटिङ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् ।  निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आफै हुन्छ ।  रेटिङ सम्बन्धी भन्नैपर्ने कुरा केही छन् ?  रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अहिले तेस्रो रेटिङ कम्पनी थपिएको छ । रेटिङ क्षेत्रमा हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ । इक्रा नेपाल जसको सहायक कम्पनी हो, त्यो भरपर्दो र गुणस्तरमै केन्द्रित भइरहेको छ । हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग नै भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनी विविध कारणले बन्द हुने अवस्था आउनु चाहिं राम्रो होइन । हामी जुन कम्पनीको सहायक कम्पनी हौं, त्यो कम्पनीको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । यो कम्पनी आउनुमा पनि पहिलेका प्रमुखहरूको देन रहेको छ । नत्र नेपालमा बिजनेश नै थिएन ।  हामीले भारतकोे इक्रा लिमिटेडलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो नाफाबाट ५ प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छौं । त्यस्तै लाभांश पनि राम्रो दिएका छौं । अन्तिम वर्ष २०१ प्रतिशत जति बोनस शेयर र नगद लाभांश दिएका छौं । यस वर्ष पनि ५१ प्रतिशत दिएका छौं । हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई बाहिर पैसा लैजा धेरै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो अनुभव इक्रालाई भयो कि भएन ?  हामीलाई भएको छैन । कम्पनी सानो छ । चुक्तापूँजी पनि कम छ । कम्पनी पहिले २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । हामीलाई त्यतिधेरै प्रेसर छैन । कर तिरेको सबै कागजात देखाएपछि यसमा धेरै समस्या छैन ।  (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

स्थायी सरकारको गति र मति

देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त त गरिन्, तर उनलाई त्यो सूचना दिन भ्याएकी छैनन् जस्तो छ । किनकि देशमा प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छ भन्ने संकेत अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएको छैन । मान्छेहरू घडी हेरेर ३० मिनेट बस्न सक्दैनन्, तर देउवाले विना कुनै काम क्यालेण्डर हेरेरै ३० दिन बिताइसके । यता कर्मचारीतन्त्र पनि सुस्त छ । यसको गति र मति पुरानै पाराको छ । नेपाली सरकारी कार्यालय यी तीन कुरामा चल्छन् रे– नोटसिट अर्थात् टिप्पणी, नोट र बस्ने सिट । यसमध्ये एकको अभावमा पनि कार्यालयले गति लिँदैन । कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारी फाइललाई नोट र नोटसिटविना अगाडि बढाउँदैन । तर कार्यालयको गतिको अर्थ हुन्छ समाजको दुर्गति र देशको अधोगति । किनकि सरकारी हाकिमहरूले कलम धसाइरहँदा बिचरा सेवाग्राही भने जुत्ता घिसाइरहेका हुन्छन् र आफ्नै ज्यान सुकाइरहेका हुन्छन् । कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र अलि वैज्ञानिक पाराको छ है ! न्युटनका अकाट्य सिद्धान्तहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले हुबहु लागू गरेको छ । न्युटनले गतिको जुन सिद्धान्त खोजेका थिए, त्यो नेपाली कार्यालयहरूका फाइलको गति देखेरै सोचेको हुनुपर्छ । न्युटनको पहिलो सिद्धान्त थियो कि कुनै वस्तु स्थिर रहन्छ या चलिरहन्छ, जबसम्म त्यसमा बाहिरी दबाब पर्दैन । नेपाली कार्यालयका फाइलमा पनि जबसम्म बाहिरको कुनै आकर्षण या दबाब पर्दैन, त्यसले गति लिन शुरू नै गर्दैन । कोही माथि तान्ने छ भने त फाइल माथि पनि उठ्छ । खासमा न्युटनले प्रतिवादन गरेको नियम चैं आकर्षणको हो, जसलाई गुरुहरूले गुरुत्वाकर्षण भने । यो नियम नेपाली सरकारी कार्यालयमा निकै प्रयोग हुन्छ । न्युटनको दोस्रो सिद्धान्त नि हुबहु लागू गरेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले । त्यसैले सेवाग्राहीको काम हुन कति बल चाहिन्छ भन्ने कुरा फाइलको तौल र फाइल कुद्ने गतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् हलुका फाइलका लागि हलुका नोट, गह्रुँगा फाइलका लागि गह्रुँगा नोट । न्युटनको सिद्धान्तलाई फेल त गराउन त भएन नि ! न्युटनको अर्को सिद्धान्त पनि छ । प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यो सिद्धान्त पनि नेपाली कार्यालयका फाइलहरू अन्वेषण गरेरै निकालिएको हुनुपर्छ । जसै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन उठाउँछन्, तिनको आँखीभौ तन्किहाल्छ । त्यसबेला पक्कै पनि कुनै प्रकारको ज्याक लागेको हुन्छ । नत्र विनासित्तीमा फाइल किन उठाइरहन्थे ? पहिले आफ्नो रुमालले सट्ट फाइलको धुलो पुस्छन्, अनि त्यसमा केही लेख्छन् । पक्कै खल्तीमा केही भित्र छिरेकोे छ । नत्र रुमालले फाइल पुस्ने झन्झट किन भइरहन्थ्यो र ? खल्तीको आयतन त उत्ति नै हो । पक्कै खल्तीमा (वा बैंकमा) केही गएको छ, नत्र रुमाल बाहिर आउँदैनथ्यो । महीनौंदेखि धुलो खाइरहेको फाइल यति माया गरेर हाकिमले काखमा राख्दैनथे । यति प्रेमपूर्ण नजरले त उनले आफ्नी प्रेयसीलाई पनि हेर्दैैनन् होला ! फाइलहरू अघि नबढ्नुमा पनि कुनै संवेदनशील कारण हुन्छ । लामो समय आफ्नो अगाडि भएपछि हाकिमको विभिन्न रंगढंगका फाइलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ । एक किसिमको आशक्ति बढिसकेको हुन्छ । यी फाइहरूलाई बिदा गर्नुपर्दा भने मुटुमाथि ढुंगा राखेजस्तो हुन्छ हाकिमलाई । महŒवपूर्ण फाइलहरू आँखाबाट ओझेल पर्नु भनेको हाकिमका लागि वज्रपात परेसरह हुन्छ । यति मूल्यवान् फाइल आफ्नो हातबाट फुत्किनासाथ हाकिम भावुक बन्छन्, छोरीको बिहे गरिदिएर बिदाइ गर्दाजस्तै ! कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी नेताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ अचेल कार्यालय । र, जो एकपटक नेता बन्यो, ऊ पूरै सेवा अवधिभर सिंहदरबारमा सिंह बनेर जिउन अभ्यस्त हुन थाल्छ । कर्मचारीका समस्या आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्, तर कर्मचारीका नेता भने ठाउँमा पुगिहाल्छन् । अफिस ढिलो आउने, शेयर खेल्ने, आफ्नो सिटमा नबसेर यता र उता गुड्डी हाँक्न जाने, घर चाँडै फर्कने उनीहरूका नयाँ शोख बन्छन् । कुनै हाकिमको पनि कर्मचारीका नेताजीहरूलाई कुनै काम गर भन्ने हिम्मत हुँदैन । पद सानो भए पनि उनीहरू हाकिमका पनि हाकिम हुन्छन् । जब कुनै हाकिमले कसैलाई कामका विषयमा हप्काउँछन्, त्यो कुरा तुरुन्त कार्यालयभरि फैलिहाल्छ । तर यो दृश्य दुर्लभ नै हुने गरेको छ । यदि वर्षमा एकपटक मात्र हाकिमले अलि सोधखोज गर्ने हो भने पनि कार्यालय साँच्चै कार्यालय जस्तो हुन्थ्यो । हाकिमले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै पनि राम्रो निर्णय लिन सके उनी एकदम सफल, निष्ठावान्, दक्ष र प्रतिष्ठित मानिन सक्थे । तर काम गर्दा दाग लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ हाकिमलाई । किनकि कतिखेर कुन नेता वा मन्त्रीको फुटबल बनेर काहाँ हुत्तिनुपर्र्ने हो, थाहै हुँदैन । फेरि, काम गर्न खोज्नेहरू यहाँ प्रायः अपमानित भएका छन्, सरुवा भएका छन्, निलम्बित भएका छन् र भयकै कारणले कत्तिले जागीर र संसारै पनि छाडेका छन् । त्यसैले काम गर्नुभन्दा उनीहरू आफ्नो जागीर बचाऊ अभियानमा लागेका हुन्छन् । यसरी जेठो मामाको त त्यो ताल छ, कान्छो मामाको के हाल होला भनेजस्तै राजनीतिक मौसम फेरिएसँगै फेरिरहने अस्थायी सरकारको काम गर्ने ताल त्यस्तो छ भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कसरीे सक्षम हुन्थ्यो र ? त्यसैले त सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ काम हुन्छ । शहरमा फोहोर थुप्रिएका छन् । भलै यी फोहोर त ढिलोचाँडो फ्याँकिन्छन् नै । तर सबैभन्दा बढी फोहोर स्थानीय, प्रदेश र अझ राजधानीकै सिंहदरबारभित्र छ । यसरी राज्यसत्तामा बसेको फोहोर कैले, कसले र कसरी फ्याँकिने होलान् हँ ?

यस्ता कर नि लगाऔं न सर्खार !

सरकार आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सबैले बुझेकै कुरा हो कि जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट र त्यस्तै कर । सरकार वामपन्थी भएसि बजेट पनि सोही अनुसारकै बनाउनै प¥यो । अर्थात् जनताबाट तात्तातै प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनै पर्‍यो । दिगो विकास भन्ने कुरा त पछि ‘देखा जाएगा’ नै । सरकारले पनि पहिले त आफ्नो स्वास्थ्य पो हेर्ने हो, त्यसपछि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य । आश्वासन कर लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । त्यसकारण वृद्धभत्ता बढाएर हात्हाती नगद बाँडौं । आसचपु बाँडौं । आशा बाडौं, सपना बाडौं, कनिकै सही, अलि अलि बजेट पनि बाडौं, नपुगे ऋण काढौं । पकेट पकेटबाट निक्लने आयोजनालाई पनि बजेट नछुटाऔं । चुनाव पनि त आउँदै छ नि । त्यसैले, जे जे बाँड्न सकिन्छ, बाँडौं र वामपन्थीको सरकार भएको अनुभूति दिलाऔं । समस्याहरू छन् । किनकि मन्त्री मण्डल छ, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग लगायतमा त्यति धेरै खाने मुखहरू छन् । सबैलाई पाल्न सरकारलाई कम्ता सकस छ ? अहिले उठिरहेको राजस्वले सरकारी तलब भत्ता धान्दैन । विदेशीसँग झोली पनि कति थाप्नु ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता प्रकारका नयाँ कर लगाउने सुझाव दिन चाहन्छु कि, जसबाट हाम्रो देशले विश्वको सामु एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस् र सरकारको आम्दानी पनि बढोस् । लौ पढ्नुस् कर सम्बन्धी केही मौलिक, अप्रकाशित र अप्रसारित सुझावहरू : १. विरोध कर : यो करलाई विरोध कर नभनेर ‘विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण शुल्क’ वा त्यस्तै कुनै नाम पनि दिन सकिन्छ । यो कर लागू गरेपछि सरकारको आम्दानी यति धेरै बढ्छ कि भनिसाध्यै छैन । यो देशमा यदि कसैले कसैको विरोध गर्छ भने त्यसको बदलामा यो कर चुक्ता गर्नुपर्ने बनाऔं । यो करको दर विरोधको अनुपातमा निर्भर गर्नेछ । यदि विरोध बयानबाजी मात्र हो, उदाहरणका लागि सार्वजनिक वक्तव्य बनाएर प्रेस रिलिज मिडियामा पठाएको हो भने यसको कर कम पर्छ । तर विरोधमा धर्ना, नाराबाजी पनि समावेश छ भने कर अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विरोधको स्तर त्योभन्दा माथिल्लो छ भने कर पनि झन् बढी हुनेछ । हाम्रो देशमा एक अर्कोप्रति विरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैमा पाइन्छ र नेताहरूमा त सबभन्दा बढी । त्यसैले नेताहरूले बढीभन्दा बढी यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त नेताजीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ नै छ क्यारे ! अब त्यो होलिडे अन्त गरौं । योबाहेक विरोध गरिहाल्ने लुतोबाट ग्रस्त समाजका अन्य प्रजातिलाई पनि तिनका लुतो मेटाउन यो नयाँ कर भुक्तानीले सहज हुन्छ । यसबाट सरकार पनि मालामाल हुन्छ । २. आश्वासन कर : यो कर तिनैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले केवल आश्वासन दिएरै आफ्ना काम पट्याइरहेका छन् । भलै चाहे ती उच्चकोटीका हुन् वा दुई कौडीका । यो कर लागू भएपछि त सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । प्रेमिकालाई विवाह गर्ने आश्वासन दिने होनाहार प्रेमीहरू पनि यो करको दायरामा पर्छन् । अर्थात् यसबाट पनि सरकारको दुवै हातमा लड्डु हुनेछ । ३. भाषण कर : यो कर लागेमा नेताका साथै कर्मचारी र मजदूर युनियनका नेता, पत्रकार सबैले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोआज त उद्योगी, व्यवसायी पनि भाषणबाजीप्रति बढी नै लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो करले सरकारको आम्दानी निकै बढाउने पक्का छ । किनकि नयाँ उद्योगहरू नखुले पनि टोलटोलमा व्यावसायिक संघ, संगठन पुगेका छन् र बाह्रै महीना भाषणको वर्षा हुन थालेको छ । वास्तवमा माथिका यी चारै प्रजातिका भाषणबाजहरूको काम अहिले भाषण दिने हो । अँ, भाषणका पनि विभिन्न प्रकार छन् । संसद्मा गरिने भाषणमा भिन्नै दरको कर लगाए भोे । लामो र निन्द्रा लाग्ने खालको भाषण दिनेसँग बढी कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बढी बोलेबापत कि कर तिर्छन् कि समयमै माइक छोड्छन् । उद्घोषकलाई चिर्कटो दिइरहने झन्झट पनि चट् हुन्छ । संसद्मा सभामुखलाई पनि सजिलो । चल्तीका भाषण दिनेले अलि कम कर दिए भो । भड्काउने भाषण दिनेसँग करसँगै जरीवाना पनि थपेर लिए भो । हाम्रो देशमा धेरै मानिस भाषण दिएर मात्रै काम चलाउनेहरू छन् । त्यसैले यो करबाट पनि सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ । सबैभन्दा बढी कर त प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्ला ! ४. चाप्लुसी कर : यो मुलुकमा झुठो प्रशंसा अर्थात् खुसामद गर्ने महान् परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारी आफ्ना हाकिमको, हाकिम आफ्नो बडा हाकिमको र बडा हाकिम नेतालाई खुशी पार्न निकै प्राथमिकता दिएर लागेका हुन्छन् । नेता चैं फेरि दलको ‘हाई कमाण्ड’को चाप्लुसी गरेर आफ्नो राजनीति गरिरहेको हुन्छ । चाप्लुसीको यो परम्परालाई भजाएर सरकारले थप मस्ती गर्न सक्छ । केवल चाप्लुसीमा करै लगाइदिने त हो । यीबाहेक जुलुस कर, कसैले नयाँ कुरा भनेकोमा कर, सुन्धारातिर पुग्दा धरहराको तला गनेको कर, डेटिङ कर, सेटिङ कर आदि थुप्रै प्रकारका करका नयाँ आइडिया मेरा दिमागमा फुरिरहेको छ । तर डर यो छ कि अर्थमन्त्रीजीले नयाँ आइडियामै पनि कतै कर लगाइदिने त होइनन् ? अर्थमन्त्रीले चाहे भने के मात्रै गर्न सक्तैनन् र ?