लुम्बिनी प्रदेश सरकार अवैधानिक: पूर्वमन्त्री बराल

द्वन्द्वका घाइतेको उपचार गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपा‌ंगता भएका व्यक्तिको उपचार सुरु गरेको छ। प्रदेश गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज सोनीका अनुसार उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसँग समन्वय भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

लुम्बिनी प्रदेश: सरकार गठनमा गलत नजिर

वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेको कांग्रेस माओवादी सहितका दल सम्मिलित गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेश गरिसकेको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

लुम्बिनी प्रदेश : सरकार ढाल्ने कसरतमा गठबन्धन

दाङ, चैत ३ । आज उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको कसरतमा लाग्ने भएका छन्। सरकारमा रहेका तथा समर्थित दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने तयारीमा गठबन्धन छ। सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहन्छ। […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर

बुटवल – बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आफैले नीति निर्माण गरी कार्यक्रममा राखेका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा करिब असफल देखिएको हो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकम मध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदान गरेको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

प्रहरी समायोजन कुर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।नेपालको संविधान २०७२ को

Ratopati जेष्ठ २०७९

लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम

स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। लुम्बिनीमा सत्ता फेरबदल हुँदा केन्द्रीय गठबन्धनमा असर पर्नसक्ने हुँदा यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रकै सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको छ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिसहित गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेका केसीले कांग्रेसलाई आठ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो। तर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समयस

Ratopati फाल्गुन २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चार वर्ष : कामभन्दा बदनाम बढी

३ फागुन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको मंगलबार चार वर्ष पूरा भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसंगै नेपालमा पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार बनेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चार वर्षको यात्रा हेर्दा काम भन्दा बदनाम बढी भएको छ । ३ फागुन २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकार १७ सदस्यीय बन्यो, एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी

लुम्बिनी प्रदेश सरकार १७ सदस्यीय बनेको छ । नयाँ सरकार बनेको २ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले आइतबार पूर्णता पाएको हो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा, नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षीको जोड

प्रदिप आचार्यबुटवल । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अझै प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन हुने कुरा अझै बलियो बन्दै गएको छ । जसपाका तीन जना सांसदलाई कारवाही गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको हो । पछिल्लो समय प्रदेश प्रमुखसँग असन्तुष्ट रहेका प्रतिपक्षीहरु केन्द्रमा […]

Image Khabar आषाढ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र जसपाभित्रको विवादमा यस्तो छ ‘कनेक्सन’

बुटवल । शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूलाई असार २७ गतेसम्मका लागि सुरक्षित तुल्याएको छ । विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएपछि संकटमा परेको प्रदेश सरकारले कम्तीमा असार २७ सम्मका लागि स्थायित्व पाएको हो ।प्रदेशसभामा जसपाभित्र देखिएको विवादका कारण एकातिर वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाब बढ्दै थियो । जसका कारण प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर प्रदेश सरकारमासमेत सहभागी भएका जसपाका चार स

Ratopati जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अवैधानिक: पूर्वमन्त्री बराल

सम्बन्धित सामग्री