मुलुकलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनुभयो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘औषधीमा गुणस्तर, मापदण्ड र कानुनी प्रावधान’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि नेपाली औषधी उत्पादकले गुणस्तरीयता ध्यान दिने र सरकारले उद्योगहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा नै मेडिकल उपकरण निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । रसायन तथा मेडिकल आपुर्ति सङ्घ नेपालको आयोजनामा बिहीबारदेखि भुकृटीमण्डमा शुरु भएको सातौँ नेपाल मेडिकल एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उहाँले स्वदेशमा नै ‘मेडिकल’ उपकरण उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सके …
काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगहरुको पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरुको विकास तथा स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०…
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात भइरहेको छ । पहिले भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली जुत्ता अहिले खाडीदेखि अमेरिका, बेलायत जापानजस्ता विकसित मुलुकसम्म पुग्न थालेको छ ।
परिमाण कम भए पनि नेपाली जुत्ताले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाएसँगै स्वदेशी जुत्ता उत्पादकहरू उत्साहित छन् । सरकारको सहयोग र साथ पाए परिमाणका साथै थप देशमा निकासी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले नै विदेशमा बजार खोजेर जुत्ता निर्यात गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
भारतमा मात्रै सीमित जुत्ता निकासी अहिले १७ भन्दा बढी देशमा पुगेको भन्दै उनले सरकारले सहयोग गरे निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने जानकारी दिए । ‘पहिला गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्यात गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र गुणस्तरमा व्यवसायी सचेत हुँदा निर्यात र माग बढेको हो ।’ विविध कारणले नेपाली जुत्ता मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भने हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक १६ करोड जोर उत्पादन हुन्छ । २०७० सालयता नेपालमा जुत्ता उत्पादनले गति लिन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आएको र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । १ हजार ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
नेपालको आन्तरिक माग वार्षिक १० करोड जोर हो । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समयमा ३ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ । विदेशमा रहेका सरकारी नियोग, वाणिज्य दूतावास जस्ता निकायहरूले छुट्टै डेस्क राखेर प्रवर्द्धनमा सहयोग गरे जुत्ता निर्यातको अंक बढाउन सकिने र दीर्घकालीन निकासीको आधार तयार हुने फुटवेयर व्यवसायी बताउँछन् । अस्थिर ब्याजदर र औद्योगिक कर्जाको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । बिजुली अभावमा डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा, जग्गाको मूल्य, उत्पादनमा प्रविधिभन्दा जनशक्तिको बढी प्रयोग, ढुवानी र कार्गाे मूल्यका कारण नेपालको उत्पादन अन्य देशको तुलनामा महंगो भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र जस्ता स्थानमा उद्योग लगाउन समस्या हुँदा जग्गाकै मूल्य बढी पर्ने उनले बताए । अहिले नै पूर्ण क्षमतामा फुटवेयर उद्योग सञ्चालन गर्न सके नेपालको आन्तरिक माग धानेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् ।
अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । ‘जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक मागको ६५ प्रतिशतसम्म धान्छ ।’ सरकारले सहयोग गरे आन्तरिक माग पूरा हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘फुटवेयरमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यले सहयोग गरे यसलाई ७५ हजार पुर्याउन सकिन्छ ।’ जुत्ता उद्योगमा स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत भारतीय छन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नेपालीहरू भने सोही रकमका लागि विदेशिइरहेको भन्दै घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने र माध्यमिक तहदेखि नै जुत्तासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अन्य देशमा प्रतिदिन प्रतिकामदार जुत्ता उत्पादन १० जोर छ । नेपालमा ३ जोर मात्रै छ । भारत, भियतनामजस्ता देशले पाठ्यक्रममै राखेर स्कूल, कलेजमा जुत्तासम्बन्धी अध्ययन गराउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालबाट भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, भुटान, जापान, अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, मलेशिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा जुत्ता निर्यात भएको छ । यसबाट ८६ करोड ३६ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ ।
सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू जुत्ता निर्यातको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रमा यी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाली जुत्ता विश्व बजारका साथै आन्तरिक बजारमा पनि खपतको सम्भावना रहेको उनले बताए । आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पनि अचेल स्वदेशी जुत्ता रुचाउन थालेको भन्दै उनले जुत्ताको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निर्यातका लागि उनीहरूलाई सरकार, दातृ निकाय तथा विदेशी नियोगको सहयोग चाहिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘सरकारी नेटवर्कबाट पनि मार्केटिङका लागि सहयोग हुनुपर्छ ।’
स्वदेशी उद्योगकै कारण जुत्तामा नेपाल ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यो उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि जुत्ताचप्पल उत्पादनसम्बद्ध संघसंस्थाले वार्षिक २ पटक काठमाडौंमा ठूलो मेला गर्छन् । नेपालमा गोल्डस्टार, रोयल सुज, शिखर, हिललाइफ, क्रसरोड, स्मार्ट सुज, रन सुज, कोशेली, बेम्बो सुज, बोस, फुटस्टेप, केटीएम सुज, क्यालिबरजस्ता ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन हुन्छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिक्षेत्रमा दुई गुणा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा दुई गुणा लगानी बढाउन बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘यो ५७औं वार्षिकोत्सव समारोहसँगै बन्ने नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूले विशेषगरी कृषि, पर्यटन र औद्यागिक क्षेत्रको लगानीमा अवश्य पनि वृद्धि गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘जसबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’ उनले सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
आत्मनिर्भर हुन लगानी अत्यावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले वैदेशिक ऋण भित्त्याउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए ।
‘निजीक्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हाम्रो मुख्य रणनीति हो,’ उनले भने, ‘यो रणनीतिमा रहेर यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मोडेल स्थापित गर्नुपर्छ ।’ उनले बैंकले मोडेल स्थापित गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शिक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय प्रविधिको युग रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले शुरू गरेको ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डेटा’ (यूएसएसडी) प्रशंसनीय रहेको बताए । यसबाट इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङको लाभ ग्राहकले लिन सक्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले यो प्रविधिबाट वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले यूएसएसडी सेवाको उद्घाटन तथा ‘उपहार’ पुस्तकको लोकार्पण समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको थियो । हाल यसले देशभरका २५८ शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
औषधी उद्योगीहरुले सरकारको सहयोग पाए नेपाल औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको भेटघाटका क्रममा औषधि उत्पादक संघका उद्योगीहरुले यस्तो बताएका हुन् । संघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्नेक्रममा महासंघ र उत्पादक संघबीच छलफल भएको हो । सो क्रममा सरकारको सहयोग पाएमा नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उद्योगीहरुले बताएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म करिव १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करिव ५० प्रतिशत पुुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई
काठमाडौं । नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण निर्माण गरे नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने व्यवसायीले बताएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म करिव १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न […]
असार १०, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेकइन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघ बीच बिहीवार समझदारी भएको छ ।
परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएको सो अभियानमा सरकारले सहयोग गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न यस अभियान र समझदारी कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए।
उनले सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा सरलीकरण गरिरहेको छ, लगानीको वतावरण पनि तयार भइरहेको छ, अब उपलब्धि हासिल हुने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्ने बेला आएको बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अभियानको महत्व र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा जानकारी दिँदै सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।