‘पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न कठिन’

‘एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य लागू गर्नुपर्छ’

मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विविध कारणबाट स्वचालित मूल्य लागू हुन नसकेको भए पनि अब कार्यान्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले ग्यास …

NepalJapan मंसिर २०८०

‘स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएका कारण अहिले छिटै भाउ घट्ने भन्ने छैन’

सरकारले असार ३१ गते पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० लागू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैअनुसार अघिल्लाे पटक डिजल, पेट्रोलमा बढेर आउँदा बढाएका थियौँ भने ग्यासमा घटेर आएको थियो । त्यस बेलामा हामीले ग्यासमा एक सय ३० रुपैयाँ घटाएका थियौँ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले महिनाको दुई पटक मूल्यसूची पठाउने गर्छ । हरेक महिना...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०८०

पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ । विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो । स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निगमको मासिक नाफा २ अर्ब, पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिले ?

काठमाडौं, असार २२ । नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ। सरकारी स्वामित्वको निगमले स्वचालित मूल्य पूर्णरूपमा कार्यान्वनयमा नल्याएर आफूखुसी उच्च नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। भारतको बक्यौता र नेपाल […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

ग्यासमा चाँडै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु हुन्छ : निर्देशक थानी

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले ग्यासमा बेहोर्दै आएको चर्को घाटालाई कम गर्न चाँडै स्वचालित मूल्य कायम गर्ने बताएका छन् । आयल निगममा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेको कर्मचारी...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गरेर मूल्य सूची पठाउँछ। स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको मूल्य बढेर आए बढाउने घटेमा घटाउनु पर्ने हो। तर, निगम यसविपरीत देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले गत शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै अनेरास्ववियूको विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । आयल निगमको प्रधान कार्यालय अगाडि अनेरास्ववियूले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । अनेरास्ववियुले निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र […]

Image Khabar आषाढ २०७९

ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्न माग

खाना पकाउने ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेको महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा नोक्सानी बढेर आपूर्तिमै समस्या आउने अवस्था आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य घटबढ हुने प्रण...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

किन लागू हुन सकेन इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार जमाएको नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरेर नेपालमा बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि नाफामा रहेको निगम हाल मासिक १८ अर्ब घाटामा गएको छ । २०६१ सालदेखि २०६८ सम्म मासिक ३६ अर्ब ऋणमा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको र सोअनुसार […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

‘पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न कठिन’

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा लागू हुँदै आएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा आइतवार काठमाडौंमा भएको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि हरेक १५÷१५ दिनमा पेट्रोल, डिजेल लगायत इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने नीति सरकारले २०७१ असोजदेखि लागू गरेको थियो । सोही नीतिअनुरूप भारतीय आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले प्रत्येक महीनाको १ र १६ तारिखमा पठाएको मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । तर, घाटामा जाँदा घटेर आएको मूल्य पनि समायोजन नगर्ने, बढेर आउँदा भने तुरुन्तै मूल्य बढाउने नीतिको आमरूपमा विरोध हुँदै आएका बेला सचिव भट्टराईले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरूलाई भार नपर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिँदै आएको बताए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम परिचालन गरेर केही समय त बढेको इन्धनको मूल्य कम गराउन सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, त्यो रकमले ३ महीना पनि धान्दैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा कतिपय अवस्थामा उच्च घाटा हुने र त्यो थेग्न तयारी अवस्था नहुँदा समस्या आएको बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको उनको भनाइ छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई अधिक भार पर्नबाट जोगाउन निगमले यस्तो कोष बनाएको थियो । यो कोषमा १५ अर्ब ३४ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ । यसैगरी उनले नेपाल र भारतमा पाउने इन्धनको गुणस्तर एउटै भएको भन्दै नेपालमा अहिले युरो ६ इन्धन विक्री हुने, तर सवारी साधन भने युरो ३ स्तरका हुँदा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सन्तुलन हुन नसकेको बताए । काठमाडौंको सिनामंगलमा इन्धनको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए । कार्यक्रममा निगमका कार्यवाहक उपप्रबन्धक निर्देशक नागेन्द्र शाहले नेपालमा विभिन्न शीर्षकमा तिर्दै आएको करका कारण मूल्य बढी देखिएको बताए । यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको उनको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले निगम अहिले पेट्रोल, डिजेलभन्दा पनि ग्यासका कारण घाटामा रहेको बताए । खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा हाल २ अर्ब ३० करोड घाटा रहेको उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न कठिन’

सम्बन्धित सामग्री