बजेट अभावमा अर्बाैं लागतका सडक अलपत्र - Naya Patrika
समयमै बजेट निकासा नहुँदा अर्बौं लागतका सडक आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि निर्वाचन आचारसंहिताको कारण रकम निकासा भएको थिएन । तर, निर्वाचनपछि पनि रकम निकासा नहुँदा काम प्रभावित भएको हो ।
चितवन । नारायणगढको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको छ लेन सडक बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । भरतपुर महानगरको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेन बनाउन लागिएको थियो । भरतपुर महानगरको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढमा नै सडक भत्काएर अलपत्र अवस्थामा रोकिएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख ई. रमेश पौडेलका अनुसार हालसम्म ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सडकको धेरै काम कालोपत्र (अस्फाल्ट)को छ । पूरै सडक कालोपत्र अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । सडक सम्पन्न गर्न थप रु ४५ करोड हाराहारी खर्च हुने भन्दै सडक विभागमा बजेट माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनको भनाइमा फुटपाथ, बिबिएम, सर्भिस लेनजस्ता कामका लागि रु १५ करोड हाराहारी खर्च हुनेछ भने बाँकी कालोपत्रको काम हुनेछ । यस आर्थिक वर्षमा रु ५ करोड बजेट निकासा भएकामा दसैँअघि त्यस बराबरको बिल भुक्तानी भइसकेको छ । बजेट अभावमा काम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
निरन्तररुपमा बजेट निकासाका लागि पत्र पठाएसँगै विभागमा आग्रह गरिएको उनले बताए । यस सडक निर्माणका लागि पहल गर्दै आएको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि बजेट निकासा गरेर तयारीमा जुटेको भ्रमण वर्ष २०२४ सफल पार्न सहयोग पु्र्याउन सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सडक विभागका महानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पटकपटक आग्रह गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार सडक विभागबाट थप बजेट माग भई मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ । दाहालले भनिन्, “मलाई विश्वास छ, बजेट निकासा भएर काम छिटै सम्पन्न हुन्छ ।”
सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय थप गरिएको मिति यसै महिना सकिँदै छ । निर्माण कम्पनी सगुन कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सहदेव खड्काले सरकारले बजेट दिए तीन महिनाभित्र सबै कामसक्ने दाबी गरे ।
उनले सरकारले बजेट पर्याप्त नदिएकै कारणले द्रुतगतिमा काम गर्न नसकिएकाले ठेक्काको म्याद थपका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको बताए । कालोपत्रको काम धेरै भएकाले बजेट निकासा भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । रु एक अर्ब २३ करोडको कूल लागतमा विस्तार गर्न लागिएको सडकको हालसम्म निर्माण कम्पनीले झण्डै रु ८० करोड रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।
समयमा नै सडक विस्तारको काम नसकिँदा बजार क्षेत्रमा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले सडक विस्तारले व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दबाब दिँदै आएका छन् । सडकको काम रोकिँदा यात्रु र स्थानीयले पनि सास्ती भोगेका छन् । स्थानीय र सडक हुँदै यात्रा गर्नेले धुलोको समस्या व्यहोर्नु परेको छ । रासस
रुपन्देही । बुटवलको धागो कारखाना–योगीकुटी हुँदै मगरघाट–तामनगर निस्कने वाइपास सडक अलपत्र हुनेगरी बजेट कटौती गरेको भन्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।संघीय सरकारबाट बजेट बिनियोजन भई ठेक्का लागेर केही काम अगाडि बढी सकेपछि एकाएक संघीय सरकारबाट योजना प्रदेशमा पठाएसँगै बन्दाबन्दैको सडक अलपत्र परेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सिमानामा रहेको सडक स्तरोन्नति […]
सरकारले बजेट नछुट्याउदा तराईं एवं मधेशका भित्री गाउँ र नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न भन्दै सुरु गरिएका सडक अलपत्र परेका छन् । रुपन्देहीका ३४ सहित तराईका करिब ३ सय ३४ सडक निर्माण बीचमै अलपत्र परेका हुन् ।
अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला जोड्ने घुम्ती–पाल्पा सडक आयोजना २७ वर्षसम्म अलपत्र परेको छ । २०६३ सालमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर एक किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडकको गति १५ वर्षपछि पनि उस्तै छ । २०६५ सालदेखि २०७४ सालसम्म उक्त सडकमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । एसएनआरटीपी प्रोजेक्टले उक्त सडकको जिम्मा लिँदा काम अगाडि बढेन । २०७४ […]
पाल्पा । बुटवल–पाल्पा जोड्ने सिद्धबाबा सडकको विकल्पको रुपमा निर्माण थालिएको झुम्सा–चरङ्गे सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जस्ताको त्यस्तै छ । चुरे क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनबिना सडक खन्दा र टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत वैकल्पिक सडक अलपत्र परेको हो । जोखिम युक्त सडकको वैकल्पिक सडक भनिएपनि पर्याप्त अध्ययनबिनानै सडक निर्माण थालिदा स्थानीयले समस्या […]
निर्माण कार्य शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म यसले गति लिन नसक्दा योजना नै अलपत्र परेको हो । यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले शुरुदेखि नै बजेट छुट्टयाए पनि कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा लामो समयसम्म सडक अलपत्र परेको हो ।
निर्माण कार्य शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म यसले गति लिन नसक्दा योजना नै अलपत्र परेको हो । यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले शुरुदेखि नै बजेट छुट्टयाए पनि कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा लामो समयसम्म सडक अलपत्र परेको हो ।
बुटवल – सिद्धबाबा सडकखण्डको विकल्पको रुपमा निर्माण थालिएको झुम्सा–चरङ्गे सडकखण्ड पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्य सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म यसले गति लिन नसक्दा योजना नै अलपत्र परेको हो । यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै बजेट छुट्याए पनि कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा लामो समयसम्म सडक अलपत्र परेको हो । जिल्ला समन्वय […]
सिद्धबाबा सडकखण्डको विकल्पको रुपमा निर्माण थालिएको झुम्सा–चरङ्गे सडकखण्ड पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । निर्माण कार्य सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म यसले गति लिन नसक्दा योजना नै अलपत्र परेको हो । यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै बजेट छुट्टयाए पनि कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा लामो समयसम्म सडक अलपत्र परेको हो ।जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर ट्रयाक खोलिएको सडकलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा सडकको वैकल्पिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न करोडौं रकम खर्चिएको छ । २०७५ सालम
पाँचथर । बजेट अभाव हुँदा पाँचथरमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’अन्तर्गतका सडक अलपत्र बनेका छन् । आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा चार सडकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ट्र्याक खोल्न थालिएकोमा गत आव २०७७÷७८ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत पाँचथरमा हेवा खोला, निबु खोला, नावा खोला कोरिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडक निर्माण थालिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यी चार सडकमा गत आवमा निर्माणको काम हुन सकेन । ट्र्याक खोल्न थालिएका ती सडक एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
स्रोतको सुनिश्चितता नभई उपलब्ध भएभन्दा बढी बजेटको ठेक्का लगाइँदा आर्थिक विश्रृंखतामा फसेको प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकताकै सडकको निर्माण अगाडि बढाउन नसकेको हो । अत्यावाश्यक मानिएका सडकलाई प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनामा राखी निर्माण थालेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मनपरी ठेक्का लगाउँदा आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न योजनाको रकम समेत गत आवमा मात्रै निकासा गरिएको थियो ।
यसको उदाहरणका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग–तिम्बु पोखरी सडकको आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न ट्र्याक खोल्ने कार्यको निकासास्वरूप गत आवमा २९ लाख १२ हजार रकम निकासा दिइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको बजेट महामारी नियन्त्रणमा लगाइँदा पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित भएको हो ।
यद्यपि आगामी आवमा भने यी आयोजना अगाडि बढाउन गरी प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । ‘ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भएकाले एक वर्षपछि निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा पनि कुनै समस्या भने हुँदैन,’ कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम लिम्बूले भने, ‘गतवर्ष रोकिएको स्थानबाट ट्र्याक खोल्ने काम शुरू हुन्छ ।’ आयोजना अन्तर्गतका सडक योजनाको कुल लागत तथा लम्बाइसमेत यकिन नगरी ट्र्याक खोल्न थालिएको थियो । निर्माण हुने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारी निर्माण थालिएका रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण यी सडक निर्माणको दोस्रो वर्षमै बजेट अभावले थलिँदा पूर्णतामा भने प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
जिल्लाका तीन कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यमा समान ८७ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट हेवा खोला कोरिडोरको २ दशमलव ७६ किमी, निवु खोला कोरिडोरको २ दशमलव ६ किमी र नावा खोला कोरिडोरको ३ दशमलव ९ किमी निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस्तै हेवा कोरिडोरको २१ किमी र नावा तथा निवु कोरिडोरको समान २३ किमीको डीपीआर तयार पारिएको थियो । ८ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने यी कोरिडोरमध्ये नावा कोरिडोर २३ किलोमिटरको हुने तय भए पनि बाँकी दुई कोरिडोरको लम्बाइ यकिन भएको छैन । रासस
.jpg)
