सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रुपमा सफल : सरकार

काठमाडौं । सरकारले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रुपमा सफल भएको बताएको छ । आइतबार निर्वाचनपछि गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदवप्रकाश सिंहले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रुपमा सफल भएको बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिको चेतावनी दिने समूहले चेतावनी अनुसार कुनैपनि गतिविधि नगरेको र निर्वाचन सम्पूर्ण रुपमा सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा निकायको तदारुकता र […]

सम्बन्धित सामग्री

सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल : सरकार

काठमाडौँ- सरकारले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल भएको बताएको छ । आइतबार निर्वाचन सकिसकेपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदवप्रकाश सिंहले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल भएको बताएका हुन् । उनले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिको चेतावनी दिने समूहले चेतावनी अनुसा...

सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल : सरकार

काठमाडौँ- सरकारले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल भएको बताएको छ । आइतबार निर्वाचन सकिसकेपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदवप्रकाश सिंहले सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्वाचन पूर्ण रूपमा सफल भएको बताएका हुन् । उनले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिको चेतावनी दिने समूहले चेतावनी अनुसा...

भारत भ्रमण सोचेभन्दा सफल भयो : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको तीन दिने भ्रमण पूरा गरी आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् ।त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भारत सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले आफ्नो स्वागतमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । प्रचण्डले भने, “सरकार र भाजपाको जुन जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो, पहिला […]

कश्मीरमा आतङ्कवादको त्रास हटाउन सरकार सफल, युवा गतिविधिहरूमा वृद्धि

लामो समयदेखि कश्मीरमा पाकिस्तानबाट हुने आतङ्कवादको दलदलका कारण यहाँका नागरिकहरू त्रसित पूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएका थिए। तर, भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा केन्द्र प्रशासनमा ल्याएसँगै यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ।

कश्मीरमा आतङ्कवादको त्रास हटाउन सरकार सफल, युवा गतिविधिहरूमा वृद्धि

लामो समयदेखि कश्मीरमा पाकिस्तानबाट हुने आतङ्कवादको दलदलका कारण यहाँका नागरिकहरू त्रसित पूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएका थिए। तर, भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा केन्द्र प्रशासनमा ल्याएसँगै यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ।

कश्मीरमा आतङ्कवादको त्रास हटाउन सरकार सफल, युवा गतिविधिहरूमा वृद्धि

लामो समयदेखि कश्मीरमा पाकिस्तानबाट हुने आतङ्कवादको दलदलका कारण यहाँका नागरिकहरू त्रसित पूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएका थिए। तर, भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा केन्द्र प्रशासनमा ल्याएसँगै यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ।

कश्मीरमा आतङ्कवादको त्रास हटाउन सरकार सफल, युवा गतिविधिहरूमा वृद्धि

लामो समयदेखि कश्मीरमा पाकिस्तानबाट हुने आतङ्कवादको दलदलका कारण यहाँका नागरिकहरू त्रसित पूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएका थिए। तर, भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्त ५ मा केन्द्र प्रशासनमा ल्याएसँगै यहाँको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ।

तीनै तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेछः प्रम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने तीन तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने बताउनुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको २१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार उहाँले तीनै तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “सरकारको यो निर्वाचन अभियानलाई सफल पार्न सशस्त्र प्रहरीको अहं भूमिका छ, सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनप्रति आमनागरिकको भरोसा पनि रहेको छ ।” आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षा र मुलुकमा शान्ति अमनचयन कायम गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुहुँदै उहाँले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी जीउधनको रक्षाका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्र्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा सफल पार्नु सरकार, नागरिक तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्व

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सुरक्षाको सफल अभ्यासबाट नागरिकको वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउनुुभएको छ । चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारसँगै हातेमालो गर्ने सबै नागरिक तथा निजी क्षेत्रसमेतको दायित्व भएको बताउनुुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय तहसम्म पुु¥याउन प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार समन्वय केन्द्र र नीति क्षेत्रका नियमनकारी निकाय तथा सरकारी निकायमार्फत कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुुभयो ।

सामाजिक सुरक्षाको दबाब

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा जान अनिच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कोषमा सहभागी हुन दबाब दिने तयारीमा कोष लागेको छ । राम्रो तलब र उपदान आदिका व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् भने सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरू कोषमा जान इच्छुक छन् । तर, यस्ता कम्पनी र विद्यालय भने कोषमा जान तयार छैनन् । कोषले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सहभागी हुन प्रोत्साहित भने गर्न सकेको छैन । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा दर्जनभन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । तर, कोष भने सबैजसो माग पूरा गरेकाले दबाब दिने तयारीमा छ । त्यसै आधारमा कोष र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच अहिले विवाद भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई योगदानमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा दिने गरी अलगअलग कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई भार परिरहेकाले सरकारी र निजी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमार्फत पेन्सनसुविधा दिएर सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारी योजना छ । तर, समान योगदान दिए पनि सरकारी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै उपदानलगायत सुविधा धेरै पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुँदा घाटामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषका केही प्रावधानमा परिवर्तन खोजेका हुन् । कोषका कतिपय प्रावधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् । हो, कोषले कार्यविधिमा धेरै परिवर्तन ल्याएर योगदानकर्ताको केही चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यो अझै अपुग छ । त्यस्तै योगदानकर्ताले दिएको योगदानअनुसार प्रतिफल पनि पर्याप्त छैन । कोषले मुनाफा पाइने क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी लाभ दिने हो भने बल्ल कोषका कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग नपाएकालाई पहिला समेट्न दबाब दिनु बढी तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीहरूको संगठनले उनीहरूले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हट्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्टता छ । कर्मचारीको मृत्युपश्चात् वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन । त्यस्तै निजी कोषमा जम्मा भएको रकममा कसैका दाबी नलाग्ने व्यवस्था सरकारी कोषका लागि छ भने सामाजिक सुरक्षामा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदानमा दोहोरो कर लाग्ने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ । सामाजिक कोष निजीक्षेत्र, मजदूर युनियन तथा सरकार तीनओटैको सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले दबाब दिनुभन्दा योगदानकर्ताहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी यसलाई सफल पार्नुपर्छ ।