अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याउँदै वीरगञ्ज महानगर

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महानगरभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायत क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा व्यापक रूपमा अतिक्रमण गरी स्थानीयले ठूलाठूला भौतिक संरचनासँगै खेतबारीको रूपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वर्षाैंदेखि अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । महानगरका विभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीको रूपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्न अभियान चलाएको हो । अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । ‘महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्,’ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ मा जग्गा खोज्ने र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेको छ ।’ ‘विगत दुई सातादेखि शुरू गरेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अतिक्रमणका क्रममा अहिलेसम्म करीब २६ बिघाभन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याउन महानगर सफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले छोटो समयमै थुप्रै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराएर सफलता प्राप्त गरेका छौं ।’ सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएरै सम्भावित स्थानमा पुग्न थालेपछि स्थानीयले पनि राम्रो साथ दिइरहेको बताइएको छ । महानगरको टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर खेतबारी गर्दै आएको पाँच बिघा जग्गा महानगरले आफ्नो अधीनमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहको सचिवालयका हरि पोखरेलले जानकारी दिए । यस्तै वडा नम्बर १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करीब सात बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सोही वडामा एकै दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको टोलीले १६ बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी महानगरको अधीनमा नक्सांकन गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियानका क्रममा केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आदर्शनगरस्थित चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो । पार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले निर्माण गरेको संरचना हटाउन महानगरले सूचना दिइसकेको र खाली नगरे डोजर चलाइने पोखरेलको भनाइ छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा जुट्यो रामग्राम नगरपालिका

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा जुटेको छ । रामग्राम नगरपालिका नगर प्रमुख धनपत यादवले नगरभित्रका बेवारिशे तथा अतिक्रमित जग्गाहरुको खोजतलाश गरि संरक्षणका लागि सक्रियता देखाएका छन् । शुक्रबार मेयर यादवले, पालिकाको अमिन र प्राविधिक टोलीसहित रामग्राम वडा १ स्थित सिद्धार्थ टोलमा पुगेर त्यहाँ रहेको सार्वजनिक जग्गामा  होर्डिङ्ग बोर्ड राखेका छन्  । उक्त बोर्डमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ । यो अभियानलाई आगामी दिनमा निरन्तरता

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी । म्याग्दीमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्तो जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका सबैजसो वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत बनाउनेको संख्या उल्लेख्य छ । बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गा पहिचान गरी फिर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ताकेता गरिएको हो । नगरपालिकाभित्रका सबै (१० ओटै) वडामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । बेनीको पुरानो कालीपुल बजारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले ओगटेपछि वडा नं ८ का जनप्रतिनिधि र नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ । कालीपुलस्थित पुरानो पुल नजिक घरको सिमानासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा कालीगण्डकी किनारसम्मै ओगटेको पाइएपछि नगरपालिकाले नापी कार्यालयका म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा छुट्याएको बेनी नगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं ८ का अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा ओगटेका जग्गाधनीलाई पत्र काटेर वा फोनमार्फत जानकारी गराएर फिर्ता गर्न ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने । वडाध्यक्ष बराइलीसहित वडासदस्यद्वय हिरा पुन र हिमबहादुर भण्डारीको उपस्थितिमा नापी कार्यालयका सर्वेक्षक नारायप्रसाद पौडेल र अमिन निरोज गिरीको प्राविधिक सहयोगमा व्यक्तिले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याइएको थियो । नदीको किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाल उद्यान निर्माण र कालीपुल बसर्पाक पुग्ने पैदलमार्ग बनाउने योजना रहेको अध्यक्ष बराइलीले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट विनियोजन भएको ४ लाख रुपैयाँ बजेटबाट सार्वजनिक जग्गा घेराबार गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट थप बजेट विनियोजन गरेर बाल उद्यानको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।’ बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको स्थानीयले बताएका छन् । विशेषगरी ज्यामरुककोटका भकुण्डे, फापरखेत र बगरफाँटमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने, भोगचलन गर्ने क्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन वडा कार्यालयले चासो नदेखाएको गुनासो उनीहरूले गरेका छ ।

म्याग्दीका सबै वडाभित्रका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी । म्याग्दीमा वर्षौदेखि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ । बेनी नगरपालिका भित्रका प्रायः सबै वडाहरुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत बनाउनेको संख्या उल्लेख्य रहेपनि अहिले बेनी नगरपालिका– ८ स्थित कालीपुलबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गा पहिचान गरी फिर्ता गर्न सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका व्यक्तिलाई ताकेता गरिएको हो । नगरपालिका भित्रका सबै वडाहरुमा […]

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी : म्याग्दीमा वर्षौदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी बनाउने क्रम बढ्दै गएको गुनासो व्यापक बनेपछि बल्ल अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ।बेनी नगरपालिका भित्रका प्रायः सबै वडाहरुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत बनाउनेको संख्या उल्लेख्य रहे पनि अहिले बेनी नगरपालिका ८ स्थित कालीपुलबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गा पहिचान गरी फिर्ता गर्न सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका व्यक्तिहरुलाई ताकेता गरिएको हो।नगरपालिका भित्रका सवै (१० वटै) वडाहरुमा यसै गरी अतिक्रमित सार्

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

कालीगण्डकी नदी किनारमा नगरपालिकाले उद्यान निर्माण गर्न लागेको जग्गा नै अतिक्रमण भएको पाइएपछि शुक्रबार वडा कार्यालयले नापी कार्यालयका प्राविधिक टोली खटाएर त्यहाँका सार्वजनिक जग्गाको अनुगमन गरेको थियो।...

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ । बेनी नगरपालिका–८ स्थित पुरानो कालीपुल बजारका केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउन ताकेता गरिएको हो ।     कालीगण्डकी नदी किनारमा नगरपालिकाले उद्यान निर्माण गर्न लागेको जग्गा नै अतिक्रमण भएको पाइएपछि शुक्रबार वडा कार्यालयले नापी कार्यालयका प्राविधिक टोली खटाएर त्यहाँका सार्वजनिक जग्गाको अनुगमन गरेको थियो ।     उक्त जग्गा नापी का