म्याग्दी । म्याग्दीमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्तो जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गर्न थालिएको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका सबैजसो वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत बनाउनेको संख्या उल्लेख्य छ ।
बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गा पहिचान गरी फिर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ताकेता गरिएको हो । नगरपालिकाभित्रका सबै (१० ओटै) वडामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
बेनीको पुरानो कालीपुल बजारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले ओगटेपछि वडा नं ८ का जनप्रतिनिधि र नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ । कालीपुलस्थित पुरानो पुल नजिक घरको सिमानासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा कालीगण्डकी किनारसम्मै ओगटेको पाइएपछि नगरपालिकाले नापी कार्यालयका म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा छुट्याएको बेनी नगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं ८ का अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा ओगटेका जग्गाधनीलाई पत्र काटेर वा फोनमार्फत जानकारी गराएर फिर्ता गर्न ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने ।
वडाध्यक्ष बराइलीसहित वडासदस्यद्वय हिरा पुन र हिमबहादुर भण्डारीको उपस्थितिमा नापी कार्यालयका सर्वेक्षक नारायप्रसाद पौडेल र अमिन निरोज गिरीको प्राविधिक सहयोगमा व्यक्तिले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याइएको थियो । नदीको किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाल उद्यान निर्माण र कालीपुल बसर्पाक पुग्ने पैदलमार्ग बनाउने योजना रहेको अध्यक्ष बराइलीले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट विनियोजन भएको ४ लाख रुपैयाँ बजेटबाट सार्वजनिक जग्गा घेराबार गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट थप बजेट विनियोजन गरेर बाल उद्यानको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।’
बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको स्थानीयले बताएका छन् । विशेषगरी ज्यामरुककोटका भकुण्डे, फापरखेत र बगरफाँटमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने, भोगचलन गर्ने क्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन वडा कार्यालयले चासो नदेखाएको गुनासो उनीहरूले गरेका छ ।
