अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता तिर्न तत्काल रकम निकासा गर्ने - NepaliPatra

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि शुक्रबार वा आइतबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई रकम भुक्तानी दिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्कालै दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी हुने गरी रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको पहलमा […]

सम्बन्धित सामग्री

बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महीना पुगेको अवसरमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले भएका उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन र बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । यसैगरी कञ्चनपुरमा निर्माण हुने दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसका लागि भारतसँग पनि छलफल भएको भन्दै सो अवधिमा सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् । सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत काममा प्रगति भएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीको पदबहाली गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा यो बन्दरगाह बनाउन गुरुयोजना बनिसकेको छ । उक्त बन्दरगाह शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र आफू निरीक्षणमा गएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्तै, नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा सीमा क्षेत्रमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम समेत सुचारु गर्न सम्झौता भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ उनले भने । यस्तै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको र धौबादी फलाम उद्योगसम्म पहुँचमार्गका लागि ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रालयले थप २० ओटा औद्यौगिक ग्रामका लागि समेत रकम निकासा गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने समेत उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसामान खरीद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरीद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्ता मालसामानको स्वदेशी उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।

अर्थले रोक्यो हतियार खरिदको ८४ करोड

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको छ । इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा छापिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोकेको हो ।

बजेटमा अटाएन कोरोना बीमा : सरकार दाबी भुक्तानी कहिले दिने ?

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।  पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ । चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।  ‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।  यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् । सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।  कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।  जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन । फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।