श्रीलंकाले परिस्थिति सम्हाल्न आईएमएफसँग ऋण माग्ने

सम्बन्धित सामग्री

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन । कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ । सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सरकार तथ्यांकमा खुशी कि मिथ्यांकमा ?

सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ? सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ? अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटनमा बजार अध्ययन र लगानी

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनी पर्यटनलाई मानिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जति विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ त्यो भन्दा बढी नेपालीले विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विगत केही समयदेखि यस्तो प्रवृत्ति रहिआएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढेजस्तै नेपालीको भ्रमण व्यय पनि बढिरहेको छ । नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा पर्यटक आगमन बढाउन नेपालले अझ बढी कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले रू. १ खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड खर्च गरेको देखाइएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस्तो खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालीले विदेश भ्रमणमा रू. ८७ अर्ब ३ करोड बराबर खर्च गरेका थिए । सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट जम्मा रू. ५८ अर्ब ६ करोड आम्दानी भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट रू. २९ अर्ब ८८ करोड आम्दानी भएको थियो । यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा रू. ८९ अर्ब १८ करोड बाहिर लगेका छन् । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रू. ५९ अर्ब ९९ करोड बराबर थियो । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायले सोचेजति लाभ दिन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले पर्यटन आय बढाउने चुनौती एकातिर छ भने नेपालीलाई विदेशभन्दा स्वदेशमा घुम्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनले लय समात्न थालेको छ । पर्यटक आगमन र यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो प्रतिशतले बढेको देखिएको छ तर कोरोना शुरू हुनुअघिको स्तरमा नेपाली पर्यटन पुग्न सकेको छैन । संख्यात्मक हिसाबले त्यो तह छुन आँटेको देखिन्छ तर पर्यटकको बसाइ भने घटेको छ । उनीहरूको बसाइ अवधि घट्नु भनेको उनीहरूले गर्ने खर्च पनि घट्नु हो । नेपाल आएका पर्यटकको प्रमुख रुचिको क्षेत्र कुन हो र कुन प्रडक्टमा उनीहरूको प्रसन्नता बढी छ भनेर खासै अध्ययन भएको छैन । त्यसो हुँदा हामीले पर्वतारोहण, पदयात्रा, र सम्पदा वा संरक्षण क्षेत्रमा बढी पर्यटक आएको आकलन गर्ने गरेका छौं । यी क्षेत्रमा नै बढी पर्यटक देखिएका छन् । तर, पर्यटकको सन्तुष्टिको तह नाप्नका लागि सर्वे गर्ने, उनीहरूबाट सुझाव लिएर त्यसमा सुधार्नेजस्ता काम हामीले गर्न सकेका छैनौं । पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो । पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो । नेपाल बुद्धको जन्मथलो भएकाले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा ओइरिन्छन् भन्ने सोचले ऋण लिएर विमानस्थल बनाइयो । तर, अहिले त्यहाँबाट विमान उडाउन कुनै पनि कम्पनी आएका छैनन् । यदि पर्यटकले त्यो ठाउँलाई रोजेका हुन्थे भने हवाई सेवाप्रदायकहरूले त्यहाँबाट विमान उडाउन थालिसक्थे । त्यहाँबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई छूट दिँदा पनि उनीहरू त्यहाँ आउन नचाहनुको अर्थ त्यहाँ पर्यटकको संख्या कम हुनु नै हो । श्रीलंकाबाट बढी बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनी आउने गरेको तथ्यांक छ । उनीहरू भारत हुँदै स्थलमार्गबाट बढी आउने गरेका थिए । अहिले श्रीलंका आर्थिक समस्यामा फसेकाले त्यहाँबाट पर्यटक आगमन तत्कालका लागि सम्भव छैन । चीन, जापान, कम्बोडिया, बर्मा आदि देशका बौद्धहरू लुम्बिनी आउने भए ती देशका वायुसेवाले यहाँबाट विमान उडाउन पक्कै पनि चासो राख्थे तर अहिलेसम्म त्यस्तो चासो राखेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । पोखरा चिनियाँहरूको रोजाइको स्थल भएकाले त्यहाँ भने केही सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले नेपाल आउने पर्यटकले के चाहन्छन्, कस्तो प्रडक्टमा उनीहरू बढी खुशी भएका छन् भन्ने अध्ययन जरुरी छ । यसले पूर्वाधार लगानीमा सहयोग मिल्छ । पर्यटन पूर्वाधारकै कुरा गर्दा अहिले नेपालमा पाँचतारे होटेलहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । चेन होटेलहरू पनि आएका छन् । कोही लगानी नै ल्याएर आएका छन् भने केही व्यवस्थापन सम्हाल्न मात्रै आएका छन् । जेहोस् यो सकारात्मक छ । तर, सरकारले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न करमुक्त गर्नुपर्ने हो । अहिले विलासिता कर भनेर पाँचतारे होटेलको सेवा उपभोग गर्दा कर उठाउन थालेको छ । व्यवसायबाट लगानीकर्ताले नाफा लिऊन् र सरकारलाई पनि लाभ मिलोस् भन्ने हो सकेसम्म करमुक्त गराइनुपर्छ । हेर्दा सरकारलाई केही कम कर उठेको जस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बढी नै लाभ मिलिरहेको हुन्छ । विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन नेपालले सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न झन्डै १ दिन खर्चनुपर्ने अवस्था भनेको निकै नराम्रो हो । सडक पूर्वाधार राम्रो हुने हो भने पोखरा पुग्न २/३ घण्टामात्रै लाग्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सडकको अवस्था र बनोटले गर्दा पर्यटकको बढी समय यसले नै खाने गरेको छ । हुन त वायुसेवाबाट पोखरा जाँदा समयको बचत हुन्छ । तैपनि वायुसेवा पनि विभिन्न कारणले ढिला हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटकको बसाइ बढाउन नसक्नुमा पर्यटन प्याकेज राम्रोसँग मिलाउन नसक्नु पनि हो । दार्जिलिङ घुम्न जाने कोहीलाई अनुभव छ, विभिन्न प्वाइन्ट भन्दै त्यहाँ घुम्ने ठाउँ धेरै बनाइएको छ । नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक विविधतालाई पर्यटकमाझ एकैपटक पस्कन्छौं जसले गर्दा २ दिन घुमेपछि पर्यटकले घुम्ने कुरा नै सिद्धिएको अनुभव गर्छ । जस्तो सौराहा घुम्न जाने पर्यटकलाई त्यहाँ ४/५ दिनसम्म रोक्न सक्ने गरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ । एक दिन चरा अवलोकन, एक दिन जंगल सफारी, एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम अवलोकन र सहभागिता, एक दिन घाँसे मैदान अवलोकन, मृग अवलोकन आदि गराउन सकिन्छ । सौराहा जाने पर्यटकलाई देवघाटसँग जोड्न सकिन्छ । चितवनकै अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा भुलाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो खालको प्याकेजतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । सौराहा १ वा २ दिनमा घुमिसक्ने पर्यटकको संख्या अत्यधिक छ । सौराहामा २ दिन बसाइ बढाउन सकियो, पोखरामा १ दिन थप बसाउन सकियो भने पनि पर्यटकबाट बढी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसो गर्दा पर्यटकले आफूलाई ठगेको सोचे भने त्यसले नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले पर्यटन प्याकेज बनाउँदा र त्यसलाई प्रस्तुत गर्दा घुम्नैपर्ने, गर्नैपर्ने जस्ता अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । कुनै पर्यटक नारायणहिटी दरबार गयो भने त्यहाँ राजारानीको पोशाक लगाएर फोटो खिचाउने व्यवस्था गर्दा पर्यटकलाई बेग्लै रमाइलो अनुभव हुन्छ । त्यो स्मरणीय पनि हुन्छ । नेपालीहरू विदेश घुम्न जाँदा त्यस्तो पोशाक लगाएर फोटो खिचाउँछन् तर आफ्नै देशमा त्यस्तो गर्न भने कुनै प्याकेज ल्याउँदैनन् । अहिले नेपालमा साहसिक खेलका विभिन्न विधामा लगानी बढेको पाइन्छ । यी साना स्तरका छन् र ती नेपालीलाई नै बढी लक्षित गरी बनाइएका छन् । तर, तिनमा ठूलो लगानी गर्ने हो र विश्वमै चर्चा पाउने खालको हुने हो भने बल्ल विदेशी पर्यटकको लर्को लाग्छ । नेपालमा थीम पार्कको विषयमा कुरा उठे पनि हालसम्म यसमा लगानी हुन सकेको छैन । अम्युजमेन्ट पार्कहरू पनि साना केटाकेटी लक्षित मात्रै छन् । ठूला लगानीका त्यस्ता पार्क बने भने पनि पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउन सकिन्छ । लेखक पर्यटक व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न असफल हुँदै सरकार

देशको ऋण बढ्दो क्रममा छ तर त्यसको उपयोग विकासमा नभई प्रशासन चलाउने र ऋण तिर्नमा हुने गरेको छ ।

HamraKura जेष्ठ २०८०

परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न असफल हुँदै सरकार

देशको ऋण बढ्दो क्रममा छ तर त्यसको उपयोग विकासमा नभई प्रशासन चलाउने र ऋण तिर्नमा हुने गरेको छ ।

HamraKura जेष्ठ २०८०

वीरगञ्ज महानगरको सार्वजनिक सुनुवाइ

वीरगञ्ज (अस) । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो सार्वजनिक सुनुवाइ सोमवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीले सुशासन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास सराहनीय भएको बताए । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि जनताको आलोचनात्मक सुझाव सुन्न तत्पर हुनुले पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने उनीहरूले बताए । स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेपछि पनि जनताले अपेक्षित सुधारको प्रत्याभूति नपाएको गुनासोसमेत उनीहरूले गरे । वीरगञ्ज महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पूर्वाधार, सडक, ढल, नालालगायतमा अपेक्षा गरेअनुसारको काम नदेखिएको सहभागीले बताए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले रचनात्मक आलोचना स्वीकार गरी आगामी दिनमा सुधारको बटोमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख सरावगीले आफू महानगरको नेतृत्व सम्हाल्न आउँदा महानगर ३६ करोड रुपयाँ ऋणमा डुबेको र वार्षिक आय १७ करोड रुपैयाँमात्र रहेकोमा अहिले ऋण चुक्ता गरेर विकासको बाटोमा अग्रसर गराएको बताए । वीरगञ्जमा आफूले विकासको बाटो तयार पारेको र अब यसलाई अघि बढाउन सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको पनि उनले बताए । वीरगञ्जलाई विकासमा अघि बढाउन आफू सक्षम रहेको दाबी गर्ने उनले आफूभन्दा सक्षम व्यक्ति आए उसलाई सघाउने पनि बताए । वीरगञ्जको मेयरमा चुनिएपछि विगत साढे ४ वर्षमा थुप्रै काम भएको उनको भनाइ थियो । फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र सेवाका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको उनले बताए । महानगरको सीमित स्रोत र यसैबीचमा कोरोना महामारीका कारण सोचेजति काम गर्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ

स्टार अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष किशोर महर्जनसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले स्टार अस्पतालका गतिविधि, सेवासुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि स्टार अस्पताल एक सफल अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? बताइदिनुहोस् न । यो सब कुशल व्यवस्थापनका कारण सम्भव भएको हो । नयाँ समूहसहित करीब साढे २ वर्षअघि म यस अस्पतालमा प्रवेश गरेको हँ । त्यसअघि यहाँ व्यवस्थापकीय कमी/कमजोरी थियो । पहिला यहाँको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेडिकल डाक्टरहरूलाई दिइने गरिन्थ्यो । मेडिकल डाक्टरले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्न खोजेको होइन । यद्यपि व्यवस्थापनको पाटो राम्रो हुन सम्बन्धित क्षेत्रकै मान्छे हुनुपर्छ, जोसँग त्यो खालको अनुभव र दक्षता बढी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन तहकै जनशक्तिबाट मात्रै कुनै पनि संघसंस्थाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्छ । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पनि काम गरिसकेको हुनाले मलाई यसमा केही सहज भएको हो । यहाँको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन कुन ठाउँमा केको कमी छ, त्यसको पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न मलाई मेरो पहिलेको कामको अनुभवले थप सहयोग पुग्यो । त्यसबाहेक मैले सबैको साथ र सहयोग पाउँदा काम गर्न सजिलो भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । फरक क्षेत्र, त्यसमा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा गाह्रो/अफ्ठ्यारो के भयो ? अस्पतालमा व्यवस्थापनको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र छ । व्यवस्थापनको पाटो सम्हाल्न त मलाई खासै गाह्रो भएन । किनभने यो पक्ष सम्पूर्ण व्यवसायमूलक संस्थामा एकै किसिमको हुन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको पाटोमा भने मलाई केही समय गाह्रो नै पर्‍यो । जस्तै– बजारमा विभिन्न विधाका डाक्टर हुन्छन् । ती डाक्टरलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छुट्ट्याउन अन्योलकै अवस्था आयो । उनीहरूलाई के कसरी सुविधा दिने भन्ने मेरा लागि नयाँ अभ्यास थियो । त्यसका लागि मैले यस अस्पतालमा प्रवेश गर्ने बेला एकजना डाक्टरसँग सहकार्य गरेको थिएँ । उहाँले यसमा मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । बिरामी अस्पताल आउनासाथ आवश्यकता नभए पनि विभिन्न किसिमका चेकजाँच गर्न लगाउने र जसरी भए पनि अस्पतालले फाइदा कमाउनुपर्छ भन्ने परिपाटी बस्यो भन्ने गुनासो सुनिने गर्छ । नेपालमा यस्तो खालको विकृति किन मौलाएको होला ? यस्तो मैले पनि सुनेको छु । यस क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । जब म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ, त्यसपछि मात्र थाहा भयो कि ती हरेक किसिमका परीक्षणको आफ्नै महत्त्व छ । हाम्रो शरीरमा कुन तत्त्वको कमी वा बढी छ, केको आवश्यकता छ, शरीरका अंगहरू किन सामान्य अवस्थामा चलिरहेका छैनन् र किन हामीलाई ती लक्षण देखापर्छन् भन्नेबारे त्यस्ता परीक्षण नगरीकन थाहा नहुने रहेछ । अधिकांश बिरामीले यसलाई डाक्टरले विनाकारण परीक्षण गराएको भन्ने बुझेका हुन्छन् । तर एउटा बिरामीले कुनै अर्को अस्पतालमा पहिले नै गरिसकेको परीक्षण फेरि दोहोर्‍याएर आफ्नो अस्पतालमा गर्न लगाउने परिपाटी चाहिँ केही हदसम्म नराम्रो हो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा ती परीक्षण डाक्टरले पुनः गराउन सक्छन् । तपाईं यो अस्पतालमा प्रवेश गर्नुअघिको वित्तीय अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? म आउनुअघि स्टार अस्पताल लगभग २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । ३६ करोड पूँजी भएको अस्पतालमा यति ठूलो घाटा हुनु भनेको निकै कम मात्र पूँजी बाँकी थियो । बैंकहरूबाट थप ऋण सहयोग दिन बन्द भइसकेको अवस्था थियो । अस्पताल चलाउनकै लागि बजारबाट २० देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही बेला मसहितको समूह समाज प्रवेश गरेका हौं । अहिले ६९ करोड इक्विटी छ । सञ्चालन घाटा २१ करोडमा झारेका छौं । अस्पतालको लोकेसनका कारण बिरामी कम आउने लगायत समस्या भएको हो ? त्यो समस्या छ । तर पछिल्लो समय यसमा सुधार हुँदै गएको पनि छ । सेवाग्राहीलाई अस्पताल कहाँ छ, कस्तोखाले अस्पताल हो, त्यहाँबाट के कस्तो सेवासुविधा लिन सकिन्छ भन्ने थाहा नहुन्जेल यस्तो खालको समस्या हुन्छ । तर ती सबै थाहा भएपछि स्वाभाविक सेवाग्राही आउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण कस्तो छ ? कहाँ कहाँबाट आउँछन् सेवाग्राही ? हामी यहाँ प्रवेश गरेकै समयमा कोरोना महामारी आयो । त्यही बेला पीसीआर परीक्षणको शुरुआत गर्‍यौं । कोरोना उपचारमा हामीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आयौं । कोरोना महामारीका कारण स्टार अस्पताल भन्नेबित्तिकै धेरै मानिसको बीचमा चिनियौं । भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायत जिल्लाका साथै कोभिडको समयमा नेपालगञ्ज, पोखरा र भैरहवाबाट हेलिकोप्टरमा समेत बिरामी आउने अवस्था बन्यो । हामी पछिल्लो समय कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा पनि चिनियौं । डेल्टा भेरियन्ट आउँदा कतिपय बिरामीलाई यहाँ ठाउँ नभएर अन्य अस्पताल जानुपर्ने अवस्था पनि आयो । कोरोनाका कारण हुने मृत्यदरमा स्टार अस्पतालको निकै न्यून करीब ४ प्रतिशत मात्र छ । अस्पतालमा उपचारका के कस्ता सेवा सुविधा छन् ? अर्थोपेडिक अन्तर्गत टीकेआर र टीएचआर जस्ता सुविधा दिएका छौं । ग्यास्ट्रोको ठूला शल्यक्रिया गरेका छौं, जुन सबै अस्पतालमा उपलब्ध छैन । नेपालमै नमूनाका रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डको जीआई इक्वीपमेन्टसहित डाक्टर ईश्वरीलाल आचार्यको नेतृत्वमा जीआई सेन्टर खडा गरेका थियौं । दुर्भाग्यवश उहाँको कोरोनाका कारण निधन भयो । होटल क्षेत्रलाई जस्तै अस्पतालहरूलाई पनि स्टार दिने चलन भइदिएको भए योे अस्पताललाई तीन अथवा चार स्टार दिन्थेँ होला । किनभने हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्टार अस्पतालले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्ने कुरा थियो । यसमा पछिल्लो प्रगति के छ ? स्थापनाको शुरुआती अवस्थामा केही समय यो अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो । पछि शेयर सदस्यको संख्या बढ्दै गएपछि ३६० शेयर सदस्यसहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भयो । अब यसलाई सामुदायिक अस्पताल बनाउने उद्देश्यले ३ हजार ४०० भन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध गराएका छौं । आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न ३ वर्ष नाफाको ब्यालेन्ससीट हुनुपर्छ । अहिले यो वर्ष भर्खरै नाफाको ब्यालेन्ससीट आएको छ । यस हिसाबले आव २०७९/८० सम्ममा आईपीओ जारी गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । कम्तीमा १५ देखि बढीमा २० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । सरकारी नीति, नियम लगायत कारण अस्पताल सञ्चालनमा केही समस्या छ कि ? सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ? आजको दिनमा सरकारले निजीक्षेत्रमार्फत सञ्चालित अस्पताललाई केही उदारता देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकारले एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ भने अर्कातिर बजार हस्तक्षेप पनि गर्न खोज्छ । अस्पतालले सबै जनताको पहुँच पुग्ने खालको सेवा, सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको जुन धारणा छ, त्यसमा निजीक्षेत्रका अस्पतालले पनि त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । तर विभिन्न किसिमका शुल्कमा सरकारले नियन्त्रणकारी दर तोकिदिएको छ । त्यो खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएन । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा विस्तार भएमा केही राम्रो हुन्छ कि ? यसमा के सुधार आवश्यक छ ? यो भयो भने त राम्रो हो । सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमाबारे जनस्तरमा चेतना जगाउन जरुरी छ । म स्वस्थ छु, मैले किन बीमा गर्ने भन्ने खालको सोच आममानिसमा अझै छ । स्वास्थ्य बीमाका फाइदाबारे सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । जनताले पनि मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस पनि बेला बेला हुने गर्छ । यो सम्भव छ ? हो, यो सम्भव छ । हामीकहाँ राम्रो र दक्ष डाक्टरको अभाव छैन । कुनै कुनै सेवासुविधा विदेशमा भन्दा नेपालमा धेरै सुलभ र सहज छन् । हाल नेपालमा पनि गर्भ र प्रजनन सम्बन्धी समस्या समाधानका राम्रा सुविधा छन् । यसका लागि बेलायतबाट समेत नेपालमा आएर गरिएका उदाहरण छन् । यस्ता केही सेवा छन्, जसमा विदेशबाट सेवाग्राही तान्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस उपचार गर्न आउँछन् । यसलाई पनि एउटा सम्भावनाका रूपमा लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८