आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा विभिन्न सरकारी निकायले ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्विकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
विभिन्न निकायले स्विकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नमिल्नेमा बजेटभन्दा बढी निकासा हुन गएको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छ ।
