बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरू धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा हुन थालेपछि प्रदेशले नियमनमा कडाइ गर्दै घरजग्गातर्फको लगानीमा सीमा नै तोकिदिएको हो ।
बागमती प्रदेशले...
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणलाई मूर्तरूप दिएसँगै घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको छ । गत असोज र कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको हो । सरकारले २३ मंसिरसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेगरी स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि घरजग्गामा मन्दी छाएको थियो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेका कारण र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभावमा मन्दी छाएको […]
काठमाडौं, पुस १५ । स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणलाई मूर्तरूप दिएसँगै घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको छ । गत असोज र कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको हो । सरकारले २३ मंसिरसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेगरी स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि घरजग्गामा मन्दी छाएको थियो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेका कारण र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभावमा […]
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा आर्थिक हिनामिना हुन थालेपछि सहकारी विभागले कडाइ गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, विभागले लामो अवधिको...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । घरजग्गामा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । जसअनुसार अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने छन् ।
काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थालाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न सहकारी विभागले कडाइ गरेको छ ।
आइतवार विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरूले जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न संस्थाको उद्देश्य तथा विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
विनियममा उल्लेख भएपछि पनि संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने, उक्त कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य ऋण लिन पाइने र सदस्यहरूको बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा लगानी गर्न संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आफै कम्पनीहरू खडा गरी संस्थाको रकम जथाभावी परिचालन गर्न थालेपछि विभागले लगानीमा कडाइ गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूले हाउजिङ, स्कूल, कलेजमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, विभागले सहकारीहरूलाई आफ्नो कुल लगानीको ५१ प्रतिशत ऋण कृषि तथा वन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र शीपलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीहरूले एटीएम, क्यूआरकोड, मोबाइल बैंकिङ चलाउन संस्थाको विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने र यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको १ महीनाभित्र नियामक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले आइतवार पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सहकारीहरूको सेवा केन्द्र कडाइ गर्दै स्वीकृतिविना सेवा केन्द्र, प्रादेशिक कार्यालयजस्ता काम गरेको पाइएका ठगीमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थाबापतको रकम नछुट्ट्याएको अवस्था र तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन नगरी लाभांश बाँड्न नपाउनेसमेत निर्देशन गरिएको छ ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने र उक्त ऋण लगानीको मासिक विवरण विभागका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै सदस्यहरूलाई ऋणको नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारीहरूले ऋणको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ ऋण लगानीसरह नै शुल्क लिँदै आएका थिए ।
सहकारीहरूले प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोन्ड खरीदविक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । संस्थाहरूले प्राकृतिक व्यक्तिका अतिरिक्त गैरनाफामूलक कम्पनी, स्थानीय गुठी क्लब, सामुदायिक विद्यालयका साथै सरकारी निकायसँग मात्र बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सुनचाँदी तथा शेयर धितो राखेर र एकाघरका परिवारबाहेक तेस्रो व्यक्तिको धितो लिएर समेत ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशनमा उल्लेख छ ।
.jpg)
(2).jpg)