तरलता अभावले घरजग्गा कारोबारलाई असर पारेन, माघको तुलनामा फागुनमा २४.३९ प्रतिशत वृद्धि
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको चरम तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको बाबजुद पनि घरजग्गामा भने वृद्धि देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन कडाइ गर्दासमेत माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा २४.३९...
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण ऋण असुली (Debt Recovery) प्रभावित हुन थालेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब ऋण (Bad Loan) उठाउन गठन भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणमा १ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधिकरणमा गत आवबाट १ सय ५८ ओटा मुद्दाको चालू आवका लागि जिम्मेवारी सरेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाहरू (Banks and financial Institutions) असुलीमा केन्द्रित भएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या बढ्दै गएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहालले बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘ बैंकहरूले असुलीमा सक्रियता देखाएपछि मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’
न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा (Case) फागुनमा दर्ता भएका छन् । गत फागुनमा ४० ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणको भनाइ छ । यसअघि माघमा २२ ओटा मुद्दा परेका थिए ।
फागुनसम्म न्यायाधिकरणसँग ३ सय २० ओटा मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । यसमध्ये फागुनसम्ममा २० ओटा मात्र मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला कार्यान्वयन (Implementation) को अवस्था पनि कमजोर छ । चालू आवको फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणले ६३ ओटा फैसला मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
हालसम्म न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसलाबाट बैंकहरूको ३४ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय, संस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएका कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसके तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कोभिड–१९ महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा बैंकहरूले ऋण असुली गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बन्दाबन्दी सकिएको ६ महीनासम्म असुलीका लागि धितो लिलामी नगर्न भनेको थियो ।
पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित भएका छन् । बैंकहरूले पुराना ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण गुहार्न थालेका हुन् ।
निक्षेप बढ्ने क्रम जारी
शनिवारको तुलनामा आइतवार बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । शनिवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग कुल ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा आइतवार बढेर ५४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ अर्बले बढेर ४७ खर्ब ९६ अर्ब पुग्दा विकास बैंक र फाइनान्सको स्थिर अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी समग्र कर्जा प्रवाह १ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सले १ अर्ब कर्जा विस्तार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको भने स्थिर छ । बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ८५ दशमलव ४५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतमा स्थिर छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएकाले उनीहरूले करीब साढे २ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता पुगेको हो । तर, बैंकहरूको ब्याज उच्च हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन ।
तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा भने ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका छन् । सोमवार जारी भएको ट्रेजरीमध्ये ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ६४, १८२ र ९१ दिन अवधिमा ९ दशमलव ७९ र २८ दिनमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । गत साता ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८८, ९१ दिनमा ९ दशमलव ७६ र २८ दिनमा ८ दशमलव ९४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
काठमाडौं । बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घटेको छ । तरलता अभावले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूको उच्च प्रतिस्पर्धा र नियामकीय प्रावधानले आम्दानी खुम्चिन थालेपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि प्रभावित भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) औसतमा ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा बैंकहरूको आरओई १२ दशमलव ४५ प्रतिशत थियो । गत पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १० ओटा बैंकको आरओई घट्दा ११ ओटाको वृद्धि भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
गत पुससम्ममा कृषि विकास बैंकको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०९ प्रतिशत घटेर माइनस १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कायम हुँदा यसको आरओई पनि नकारात्मक छ । पुसमा सबैभन्दा बढी आरओई एन आई सी एशिया बैंकको २६ दशमलव २५ प्रतिशत छ । गत आवको तुलनामा एन आई सीको आरओई ३ दशमलव ०६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न बाँकी छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुँदा प्रतिफलदर घट्दै गएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका छन्,’ मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘त्यसैका कारण बैंकहरूको प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’
कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन युद्धका कारण तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यस्तै बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत प्रभावित भएको छ । चालू आवको पुससम्म बैंकहरूको समग्र खराब कर्जा बढेर २ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बैंकहरूले नाफामात्र कमाएको आरोप लाग्ने गरे पनि तथ्यांकमा घटिरहेको बताए । चालू आवको ६ महीनामा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी ६८ प्रतिशतले बढ्दा ब्याज खर्च ८४ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले औसत १४ दशमलव ३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेकोमा गत आवमा १० दशमलव ७६ प्रतिशत बराबरमात्र दिन सकेको र आरओई पनि आव २०६९/७० मा २४ दशमलव ४२ प्रतिशतसम्म रहेकोमा उक्त वर्ष ११ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित भएको शर्माले बताए ।
बैंकका लगानीकर्ताको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि १ वर्षअघि नै बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
बैंकको अवस्था अध्ययन गरी बुझाइएको प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर घटिरहेको र यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । सिबिफिनको प्रतिवेदनमा २०६८ सालमा १९ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल २०७३ सालमा २३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि भने घट्दै २०७७ सालमा १२ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ ।
चैत २२, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार पनि नेप्सेको ओरालो यात्रा कायममै रहेको छ ।
मंगलवार नेप्से परिसूचक ४६ दशमलव ४६ अंक घटेर २ हजार ४५२ दशलमव ०६ बिन्दुमा झरेको छ । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२८ धितोपत्रको ५८ लाख ४१ हजार ९९८ कित्ता शेयरको ४५ हजार ८९४ पटकमा रू. २ अर्ब ६७ करोड १२ लाख ३२ हजार ३८८ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
मंगलवार प्रि-ओपन सेसनमा ९ अंक बढेको बजार अन्तिममा भने ठूलो अंकले झरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धिलगायत वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावले गर्दा शेयर बजार प्रभावित बनेको छ ।
यसोत टेक्निकल्ली सपोर्ट २ हजार ५०० विन्दुबाट तल झरेसँगै लगानीकर्ता पेनिक भएका छन् । नेपालकै अर्थतन्त्र धरासयी बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले बहस गरिरहँदा शेयर बजारका लगानीकर्ता पनि त्रासित बनेको देखिन्छ ।
मंगलवार बजार शुरुमा केहि सम्हालिन खोजेपनि विक्रेता हावी भएका छन् । यसोत बजार घटेर तल्लो बिन्दुमा आउँदा सस्तो मूल्यमा शेयर खरीद गर्ने पनि आकर्षित भएका थिए । सोही कारण अघिल्लो तीन दिन भन्दा कारोबार रकम बढेको छ ।
मंगलवार कारोबारमा आएका २२८ धितोपत्रमध्ये दुई धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था र राष्ट्रउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४०५ र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य रू. १ हजार ७५६ दशलमव १० पुगेको छ ।
त्यसैगरी इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्यमा भने नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३२३ मा झरेको हो ।
त्यसैगरी यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हिमालयन डिष्टीलरीको रू. ९ करोड ६७ लाख बराबरको भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३ हजार ६८२ कायम भएको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा नबिल बैंक रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको रू. ८ करोड ५९ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । त्यसैगरी कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक शून्य दशलमव ५ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको समूहगत परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको छ।
समूहगत परिसूचक घट्नेमा बैंकिङ समूहको परिसूचक १ दशलमव १५ प्रतिशत, व्यापार समूहको १ दशमलव ८६ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको १ दशलमव ९५ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको २ दशलमव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसैगरी वित्त समूहको २ दशलमव ७२ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशलमव ९२ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशलमव ७३ प्रतिशत,अन्य समूहको ३ दशलमव ६६ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको १ दशमलव ३९ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको ३ दशलमव १ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको १ दशलमव ८ प्रतिश तर लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव ८ प्रतिशशतका दरले घटेको छ ।
नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए ।
‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवा...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए ।
‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’
गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’
विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् ।
समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए ।
सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे ।
उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ ।
चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए ।
यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए ।
उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।
विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो ।
फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो ।
व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो ।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।
