गोरखापत्र

फाल्गुन २०७८

‘मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा छैन’

पछिल्ला केही दिनदेखि नेपाल श्रीलङ्का हुँदैछ र आर्थिक अवस्था दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुग्दैछ भन्दै सर्वत्र रुपमा चासो व्यक्त भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा रहेको र अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको टिप्पणी गरेको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सम्बद्ध तीन पूर्व अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारमाथि औँला ठड्याउनुभयो । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित हुनुभयो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारका आयामहरू : जनसांख्यिक अवसरको उपयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

लघुवित्तमा गम्भीर समस्या

नेपालको गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो वा विनाधितो कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । दिगो स्रोतको अभाव झेलिरहेका लघुवित्तहरू अहिले कर्जाको साँवा र ब्याज उठ्न घटेपछि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ साहूकारका रूपमा उदाएको र अत्यधिक मुनाफा कमाएको भनी यसको आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भएपछि कर्जा उठ्ती प्रभावित बन्न थालेको हो । एकथरी समूह अहिले लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन् । विगतमा सरकारले यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरेका कारण आन्दोलन गरे मिनाहा पाइन्छ भन्ने सोच केहीमा रहेको पाइन्छ । लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको अभियानलाई नियामक निकायले पनि गम्भीर रूपमा लिएन, सरकारले पनि लिएन । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मारमा परिरहेका छन् । त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमै समस्या नभएको पनि होइन । खासगरी एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न लघुवित्तले कर्जा लगानी गरेर बहुकर्जाको भारी बोकाएको देखिन्छ । यस्ता कर्जा तिर्न उनीहरू नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसकेको देखिन्छ । अर्को, लघुवित्तहरूले कर्जा दिएपछि त्यसबाट केकस्तो आयमूलक काम गरेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गरेको देखिँदैन । त्यही कारण लघुवित्तको कर्जा लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले पनि लघुवित्तको कर्जाको किस्ता उठ्न नसकेको देखिन्छ । यो समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा समेत पाइन्छ । खराब कर्जा बढे पनि वित्तीय संस्थाहरूले त्यसको जोखिमबापत कोषमा रकम थप्नुपर्छ जुन रकम उनीहरूले कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा बढ्ने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज बुझाएर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुविधाका कारण खराब कर्जाको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असारमा औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेकामा २०७९ चैतमा आइपुग्दा बढेर ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० को औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन तर यो १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने लघुवित्तहरू गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छन् । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाका रकम सर्वसाधारणकै हुन्छ । यदि कर्जा नतिर्ने हो भने निक्षेपसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । कर्जा नतिर्नु अपराध नै हो । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ । सरकारले कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहेकाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले खुलेआम यसरी आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने भनी अभियान चलाइरहँदा तिनलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा गम्भीर वित्तीय समस्या आउन सक्छ किनभने बैंकहरूमा पनि यस्तो समस्या रहेको देखिन्छ । कर्जा नतिर्ने अभियानकै कारण लघुवित्तहरूले कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने विरुद्ध कारबाही गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने हो भने यिनलाई कुन मोडलमा लैजाने हो वा बन्द गराउने हो त्यसतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घट्दो जन्मदरका कारण जोखिममा जापानी अर्थतन्त्र, जीडीपीको २ गुणा सरकारी ऋणको भार

काठमाडौं । हालैका वर्षमा जापानमा जन्मदर घटिरहेको छ । गएको वर्ष जन्मदर इतिहासमै पहिलो पटक ८ लाखभन्दा तल आएको सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । जन्मदर उकास्न केन्द्र सरकारदेखि प्रिफेक्चरल सरकारसम्मले शिशु स्याहारमा टेवा दिने उपायहरू ल्याएका छन् । तर जन्मदर उक्सिने कुनै संकेत देखिएको छैन । मंगलवार संसदमा सम्बोधनका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले घट्दो जन्मदरका कारण सामाजिकरूपमा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको बताएका थिए । जन्मदर उकास्न किशिदा नेतृत्वको सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । न्यून आय भएका साना बालबालिका भएका घरपरिवारलाई नगद वितरण, शिशु स्याहारमा सघाउने कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । तर असर खासै देखिएको छैन । जापानले घट्दो जन्मदरको समस्या अहिले नै समाधान गर्न सकेन भने कहिले पनि नसक्ने किशिदा बताउँछन् । जापानको कूल जनसंख्यामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको जनसंख्याको अनुपात २८ प्रतिशत हाराहारी रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा जापानको यो दर निकै उच्च छ । कोरियाजस्ता छिमेकी देशलगायत विश्वभर कयौं देशमा जन्मदर सुस्ताएको छ । तर जापानमा हालैका दशकमा औसत आयु बढेपछि वृद्ध जनसंख्या तीव्र दरमा बढिरहेको छ । वृद्ध जनसंख्यालाई टेवा दिने काम गर्ने पुस्ता भने घट्दो छ । फलतः सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सरकारको खर्च अकासिएको छ । समस्या समाधान गर्न सरकारले शिशु स्याहारमा खर्च दोब्बर बनाउनुपर्ने किशिदाको भनाई छ । यो मामिलामा काम गर्न सरकारले अप्रिलमा नयाँ एजेन्सी पनि खोल्दैछ । यसअघि पनि जन्मदर उकास्न ल्याइएका कयौं उपायहरू खासै सफल भएका छैनन् । अहिले जापानको जनसंखया १२ करोड ५० लाख आसपास छ । यो शताब्दीको अन्त्यमा जनसंख्या घटेर ५ करोड ३० लाखभन्दा तल झर्ने अनुसन्धाताहरूले सन् २०१७ मै बताएका थिए । जनसंख्याको बनावटमा आएको परिवर्तनका कारण श्रम बजारमा चरम श्रमिक अभाव हल गर्न सरकारले कोभिड शुरु हुन विशेष खालको भिसा कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । तर कोभिडको समयमा आप्रवासी र विदेशीहरूप्रति जापान सरकारको रुखो व्यवहारको असर लामो समयसम्म देखिने विश्लेषणहरू गरिएको छ । अहिले जापानले कोभिडका कारण सीमामा लगाएका प्रतिबन्धहरू पूरै हटाइसकेको छ । तर, समग्रमा सरकार आप्रवासीहरूप्रति खासै उदार छैन । जापानको कूल जनसंख्यामा ३ प्रतिशत मात्रै विदेशी छन् । महँगी अकासिएको अवस्थामा वास्तविक तलब वृद्धि नकारात्मक छ । ३० वर्षसम्म जापानमा वास्तविक तलब बढेको छैन । किशिदा सरकारले कोभिडको प्रभावबाट उब्रिसकेका कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको तलब ५ प्रतिशत बढाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । जीवनयापन खर्चमा भइरहेको वृद्धि, शिक्षा र श्रम बजारमा महिलाहरूको बढ्दो संलग्नता, विवाह गर्ने अनिच्छा, परिवार बढाउने योजना ढिला शुरु गर्ने, एउटा मात्रै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति आदिका कारण जन्मदर घट्दो छ । जापानी अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण बनेको चेतावनी दिएका छन् । जापानको वार्षिक आम्दानीभन्दा सरकारी ऋण दुई गुणा धेरै हो । औद्योगिक देशहरूमा जीडीपीको तुलनामा सरकारी कर्जा धेरै भएको देश हो जापान । कोभिडको महामारीको बेलामा व्यवसाय र सर्वसाधारणहरूलाई राहत दिन त्यहाँको सरकारले खर्बौं येन पानीझैं बगाएको थियो । जापानमा घट्दो जनसंख्याका कारण लाखौं घर बस्ने मान्छे नभएर रित्ता भएका छन् । सन् २०१८ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार जापानको कूल घरको झन्डै १३ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ८४ लाख ९० हजार ओटा घर खाली छन् । थोत्रा घरहरू नभत्काइएमा यो अनुपात यस वर्ष बढेर ३१ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । वृद्ध जनसंख्या बढेसँगै एक्लै बस्न बाध्य वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दा हालैका वर्षहरूमा देशभरमा बूढाबूढीलाई लक्षित गरेर चोरी, हत्या र लुटपाटका घटनाहरू बढेका छन् । सरकारको राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०२१ मा उत्तराधिकारीहरू नै नभएका मृतकहरूबाट ६४ अर्ब ७० करोड येन बराबरको सम्पत्ति पाएको आएको थियो । वंश टुंगिएर सम्पत्ति खाने व्यक्ति कोही सरकारी कोषमा सर्वसाधारणहरूको सम्पत्ति आउने क्रम बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अझै शेयरको मूल्य घट्छ, बजार मूल्य र ब्याजदर बढ्छ : सभापति शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

आर्थिक सुरक्षामा नागरिक भूमिका

कोभिड–१९ को दुई वर्ष लामो विश्वव्यापी सन्त्रास साम्य हुन नपाउँदै सन् २०२२ को सुरुवातसँगै रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट हेर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकले विश्वव्यापीकरणको लहरको प्रभावस्वरूप पुँजी, श्रम र प्रविधिको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरिदियो, आज त्यसैको प्रभावस्वरूप विश्वको एक कुनामा देखिएको आर्थिक हलचलबाट विश्वको अर्को कुनो अछुतो रहन नसक्ने भयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ? क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ? बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ? क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ? हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ । कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ । दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ? यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ? अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ? पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ । तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ? वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ? हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् । कहिले ल्याउनु हुन्छ ? धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ? अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ? यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् । नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ । भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ? हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ? यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ? अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ । नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो । नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा .... शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८