नेपालको गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो वा विनाधितो कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । दिगो स्रोतको अभाव झेलिरहेका लघुवित्तहरू अहिले कर्जाको साँवा र ब्याज उठ्न घटेपछि समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ साहूकारका रूपमा उदाएको र अत्यधिक मुनाफा कमाएको भनी यसको आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भएपछि कर्जा उठ्ती प्रभावित बन्न थालेको हो । एकथरी समूह अहिले लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन् । विगतमा सरकारले यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरेका कारण आन्दोलन गरे मिनाहा पाइन्छ भन्ने सोच केहीमा रहेको पाइन्छ । लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको अभियानलाई नियामक निकायले पनि गम्भीर रूपमा लिएन, सरकारले पनि लिएन । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मारमा परिरहेका छन् । त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमै समस्या नभएको पनि होइन । खासगरी एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न लघुवित्तले कर्जा लगानी गरेर बहुकर्जाको भारी बोकाएको देखिन्छ । यस्ता कर्जा तिर्न उनीहरू नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसकेको देखिन्छ । अर्को, लघुवित्तहरूले कर्जा दिएपछि त्यसबाट केकस्तो आयमूलक काम गरेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गरेको देखिँदैन । त्यही कारण लघुवित्तको कर्जा लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ ।
मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले पनि लघुवित्तको कर्जाको किस्ता उठ्न नसकेको देखिन्छ । यो समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा समेत पाइन्छ । खराब कर्जा बढे पनि वित्तीय संस्थाहरूले त्यसको जोखिमबापत कोषमा रकम थप्नुपर्छ जुन रकम उनीहरूले कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा बढ्ने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज बुझाएर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुविधाका कारण खराब कर्जाको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असारमा औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेकामा २०७९ चैतमा आइपुग्दा बढेर ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० को औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन तर यो १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
यसले लघुवित्त संस्थाहरूको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने लघुवित्तहरू गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छन् । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाका रकम सर्वसाधारणकै हुन्छ । यदि कर्जा नतिर्ने हो भने निक्षेपसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । कर्जा नतिर्नु अपराध नै हो । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ । सरकारले कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहेकाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले खुलेआम यसरी आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने भनी अभियान चलाइरहँदा तिनलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा गम्भीर वित्तीय समस्या आउन सक्छ किनभने बैंकहरूमा पनि यस्तो समस्या रहेको देखिन्छ । कर्जा नतिर्ने अभियानकै कारण लघुवित्तहरूले कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने विरुद्ध कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने हो भने यिनलाई कुन मोडलमा लैजाने हो वा बन्द गराउने हो त्यसतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
