दुवई प्रवेश गर्ने नेपालीका लागि नयाँ मापदण्ड !

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

यस्तो छ नेपालीका सन्दर्भमा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने जन्मदर्ताको मापदण्ड

नेपालमा जन्मनेबित्तिकै जन्मदर्ता गराउने प्रचलन ब्यापक नरहेको सन्दर्भमा अमेरिकामा कतिपय अध्यागमन आवेदनहरुमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र मागिने भएकाले नेपालीहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् । अमेरिकाको आप्रवासी भिसा आवेदन दिने बेलामा पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मागिन सक्छ । तर अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले नेपालीका सन्दर्भमा कस्ता जन्मदर्ताका प्रमाण स्वीकार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विशेष मापदण्ड बनाएको […]

khasokhas.com कार्तिक २०७८

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै कैलाली प्रवेश गर्नेका लागि तोकियो नयाँ मापदण्ड

दसैँ नजिकिँदै गर्दा भारतबाट नेपाल फर्कनेका लागि स्थानीय प्रशासनले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले बिहीबार साँझ सूचना जारी गर्र्दै सो मापदण्ड तोकेको हो ।कोरोना रोकथाममा कुनै असर नपर्ने गरी विदेशबाट आउने नेपालीका लागी कैलालीको गौरीफन्टा नाका, टीकापुरको खक्रौला नाकालाई थप व्यवस्थित गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।नेपाल भित्रिनेहरुका लागि कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने, नाकामा चेकजाँचलाई थप कडा तुल्याउने लगाय

Ratopati भाद्र २०७८

इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन दिएकाकाे भाषा परीक्षा आज

काठमाण्डाै - इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि आज भाषा परीक्षा हुँदैछ । भाषा परीक्षाका लागि काठमाण्डौमा ११ वटा केन्द्र तोकिएका छन् । ११ ठाउँका १६ परीक्षा केन्द्रमा दिउँसो १ बजे भाषा परीक्षामा ३ हजार ७ सय २७ पुरुष र ३ हजार २ सय ८२ महिला रहने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । परीक्षाका लागि ९ हजारले आवेदन दिए पनि २ हजार बढी आवेदन मापदण्ड नपुगेकाले अस्वीकृत भएका छन् । इजरायलले नेपालबाट एक हजार कामदार लैजाने तयारी गरे अनुसार आज भाषा परीक्षा हुन लागेको हो । रोजगारीका लागि एक हजार जनाको कोटा ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

नुन कारोबारले नागरिकलाई लगाउँदै गुन

नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात साधन अभाव र आफ्नै स्रोतको नुन नभएको अवस्थामा यसको कारोबार निकै जटिल थियो । सहजै उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय नरहने, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्थामा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्थानीयबाट नुन खान नपाएको जाहेरी भयो । नुन खान नपाएको जाहेरी स्थानीयले चढाएपछि राजा महेन्द्रबाट काठमाडौं फर्केर नुनको कम्पनी खडा गर्न त्यतिबेला नुनको व्यापारमा लागेका सबै व्यापारीलाई अनिवार्य समेटेर नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको तत्कालीन सञ्चालक/निर्देशक हिरेन्द्रदेव पाठक र सहनिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ गठन भएको थियो । नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा गठन भएको संस्था भएकाले यसको नाम साल्ट ट्रेडिङ राखिएको हो । नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न २०२० साल भदौ २७ गते पब्लिक÷प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो । नुनको कारोबार गर्ने गरी पहिलो संस्थाका रूपमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला तिब्बतदेखि भेडामार्फत नुन ल्याउने, मुस्ताङका थकालीदेखि जनकपुरका साहूजीसम्म यो संस्थाका सेयर होल्डर थिए । साल्ट ट्रेडिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने कुनै किसिमको कारोबार नपु¥याउने, सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्ने दाल पनि पोलिस गरेको हुँदैन । शुरूमा साल्ट ट्रेडिङले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउँथ्यो । उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजीक्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गथ्र्यो । तर, नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको हो । उक्त विषयलाई नेपाल सरकारले २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा ‘नेपाल चार भञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी विक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको’ उल्लेख छ । सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयात अनुमति दिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नुन विक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो । उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वाेच्चले ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योग तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुन आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिनू’ भनेको छ । सर्वाेच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र विक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो । २०३० सालमा नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या देखियो । सन् १९६५ को सर्वेअनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने रोगबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित थिए । डब्ल्यूएचओ, नेपाल सरकारसहितको सहकार्यमा भएको सर्वेमा ४ प्रतिशत मानिस सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए । सुस्त मनस्थितिको स्याहार गर्न थप ४ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । ८ प्रतिशत नागरिक देशलाई श्रम दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु निकै विडम्बना थियो भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती । यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो । २०३० सालपछि साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री वितरण थालियो । जनस्वास्थ्यको समस्या निर्मूल गर्न साल्ट ट्रेडिङ आफैं अघि बढ्यो । आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका समस्या क्रमशः सल्टिँदै गए । जस्तै, गर्भावस्थामा आयोडिनको कमी भयो भने बच्चा तुहिने, जन्मिए पनि लुलो लंगडो जन्मने, महिलामा बढी रक्तश्राव हुने, महिनावारी अनियमित हुनेजस्ता समस्या समाधान भए । मान्छे मात्रै नभई आयोडिनको कमी भए पशुमा समेत असर पर्ने गर्छ । आयोडिन पर्याप्त भए गाईवस्तुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दूध दिने गर्छन् । अहिले नेपालको जनस्वास्थ्यमा आयोडिन कमीको समस्या छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न सफल भइसकेको अवस्था छ । सरकार र साल्ट ट्रेडिङको कुशल व्यवस्थापनकै आयोडिनको कमीले हुने कुनै पनि समस्या अहिले मुलुकमा छैन । ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीमा साल्ट ट्रेडिङले नुन आपूर्ति कहिल्यै रोकेन । साथै मूल्यमा एकरूपता, उपलब्धतामा सुनिश्चितता मात्रै नभई सर्वसुलभता समेत कायम गर्न सफल भएको छ । नुनको विक्री र मूल्य साल्ट ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्दै आएको छ भने चार ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र विक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयो, शक्ति, तेज र भानु ब्राण्डको नुन प्रत्येक नेपालीका भान्सामा पु¥याइरहेको छ । ‘भानु’ नुन भने दुर्गम क्षेत्रका लागि वितरण गरिँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, ‘आयो’ नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा सहरमा विक्री भइरहेको छ भने तेज र शक्ति ब्रान्डको नुन पूर्व÷पश्चिम तराईमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यी नुनमा सबै मापदण्ड एकै प्रकारको हुने गरेको छ । रिफाइन मात्रै फरक हो । कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ । देशभरि वार्षिक रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको गरेको छ । उपलब्धताका लागि देशभरका ९३ साल्ट कार्यालय, ६ हजार डिलरमार्फत देशैभरि सर्वसुलभ नुन विक्री भइरहेको छ । नुनको न्यूनतम ६ महिनाको जगेडा (बफर)मा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, बनेपा, पोखरा, नारायणगढ, महोत्तरीलगायत सहरमा नुन भण्डारणका लागि गोदाम बनेका छन् । अझै पनि तराईको सीमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरूले देखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले महिनाभर सचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा वर्षैभरि आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यूएईको नयाँ मापदण्डले नेपाली श्रमिक प्रभावित

कोरोनाको महामारीको बीचमा नेपालीका प्रमुुख श्रम गन्तव्य मुलुकले आआफ्नै मापदण्ड बनाएर श्रमिकलाई प्रवेशमा खुला गरेका छन् । त्यस्ता मापदण्डअनुसारको व्यवस्था नेपालमा नहुँदा श्रमिक मारमा परेका छन् । देशमै उपलब्ध नभएको एन्टिजेन परीक्षणलाई श्रमिक प्रवेशको अनिवार्य सर्त राखेर श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काउने कामले टिकट लिएर उड्ने तयारी गरेका श्रमिक झनै अन्योलमा परेका हुन् । पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई)ले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिकाका जङ्गबहादुर शाही विमानस्थलबाट फिर्ता हुनुभयो । चार महिनाअघि यूएईबाट घर बिदामा आउनुभएका उहाँ विदेश जाने पुनः श्रम स्वीकृतिलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरी मङ्गलबार ७२ घण्टाअघिको पीसीआर रि

गोरखापत्र आषाढ २०७८

विदेशबाट आउने नेपालीका लागि मापदण्ड : व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले सरकारले राखेका प्राथमिकतामा पर्ने नागरिकले स्वदेश आउनका लागि अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेश फर्किन प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासको समन्वयमा ¥यापिड टेस्ट (आरडीटी)मार्फत कोभिड–१९ को परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ नदेखिएकाले मात्र स्वदेश फर्किन सक्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

दुवई प्रवेश गर्ने नेपालीका लागि नयाँ मापदण्ड !

सम्बन्धित सामग्री

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

यस्तो छ नेपालीका सन्दर्भमा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने जन्मदर्ताको मापदण्ड

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै कैलाली प्रवेश गर्नेका लागि तोकियो नयाँ मापदण्ड

इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन दिएकाकाे भाषा परीक्षा आज

नुन कारोबारले नागरिकलाई लगाउँदै गुन

यूएईको नयाँ मापदण्डले नेपाली श्रमिक प्रभावित

विदेशबाट आउने नेपालीका लागि मापदण्ड : व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई