स्थानीयको विरोधकाबीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास

२१ फागुन, काठमाडौं । स्थानीयको विरोधका बीच रुपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार दिउँसो औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका हुन् । आफूहरुको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै …

सम्बन्धित सामग्री

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र जग्गा नापजाँच पुनः सुरु

शिलान्यास भएर पनि जग्गा विवादका कारण चार वर्षअघिदेखि रोकिएको बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको नापजाँच पुनः सुरु भएको छ ।

रुपन्देहीकाे मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र: शिलान्यास गरेको ३ वर्षदेखि अलपत्र

पुराना उद्योगी डम्बरदेव अर्याल मोतीपुरलाई दलीय चिन्तनले विकराल बनाइएको बताउँछन् । स्थानीयलाई त्योभन्दा सुविधाको ठाउँमा व्यवस्थापन नगर्दा ठाउँ खाली नहुने भएकाले कम विवाद भएको ठाउँमा मात्रै हात हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अझै सुरु भएन औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण

बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएको तीन वर्ष भएको छ तर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले भने अझै गति लिएको छैन । विसं २०७७ फागुनमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

गौरवका आयोजना : समयमा हुन्न निर्माण, काम नसकिँदै गरिन्छ उद्घाटन

पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म विवादमै छ । यसबीचमा पौडेल पुनः अर्थमन्त्री भएर सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । तर, अहिले यो परियोजनाकाे शिलान्यास भएको स्थान नै भेटिँदैन ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा सरकार मुकदर्शक : विष्णु पौडेल

२३ असोज, बुटवल । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन् । रुपन्देही उद्योग संघको ४३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा २२ औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले आफूले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम असफल पार्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा […]

स्थानीयले मञ्चमै ढुंगामुढा गरेपछि कार्यक्रम छाडेर हिँडे अर्थमन्त्री पौडेल

२१ फागुन, बुटवल । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित स्थानीयले नाराबाजी र ढुंगा प्रहार गरेका छन् । ठूलो सुरक्षा घेराबीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि उनले भाषण गर्न थालेपछि स्थानीयले स्टेजतर्फ ढुंगा प्रहार गर्दै उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि दुई मिनेट पनि भाषण नगरी कार्यक्रम टुंग्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई भूमाफियालगायतका आरोप लगाउंँदै मञ्चको […]

औद्योेगिक क्षेत्र विस्तार( सम्पादकीय)

सरकारले प्रस्ताव गरेका १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी छ वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसैगरी १६ गते उहाँले दमकमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम छ । यसबीच बाँके, रुपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुनेछ । सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार १५ मध्ये छ वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकारको चालू नीति तथा बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आवश्यकपर्ने जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्राथमिक गृहकार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी पाँच वर्षपछि सुविधा सम्पन्न क्षेत्र निर्माण भई औद्योगिक लगानीलाई सहज गर्ने निश्चित छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीलाई भाडा, जग्गा उपभोग, विद्युत् आपूर्ति, कच्चा तथा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहजता हुनेछ भने श्रमिकका बालबच्चा स्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सहजता हुनेछ । थप छ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब डेढ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने मयूरधाप, दैजीछेला र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने २५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन उद्योग र अर्थमन्त्रीले संयुक्त प्रतिबद्धता गर्नुभएकाले रकमको अभाव हुनेछैन । शक्तिखोर तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा वैदेशिक लगानी खोजी भइरहेकाले स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुनेछ ।