मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले नेपाली सेनाका व्य.नं १७७५ सहायक रथी विजय थापाको पदावधि २०८० साल असोज १ गतेसम्म थप गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे सो जानकारी दिएका हुन् । उनले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने अडिटसम्बन्धी कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा समेत दुई जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने […]

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : तीन डिआइजीको बढुवा गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन जना डिआइजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज (बिहीबार) बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । लोक सेवा आयोगले तीन डिआइजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न गरेको सिफारिसलाई सदर गरेको थियो। लोक सेवाको अनुमतिसँगै सरकारले उनीहरुलाई बढुवा गरेको हो। सम्बन्धित समाचार : तीन डिआइजीको […]

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्णय : क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि पारित

बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका नीजि घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानको लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको विवादका समस्या समाधानका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो ।उक्त कार्यविधि अनुसार आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा सो क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआव्जाको विवादहरु समाधानको लागि

मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी प्रभावित फिल्म हलहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण सातौं संशोधन नियमावली २०७८ संशोधन स्वीकृत गर्दै उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत महामारी प्रभावित फिल्म हलहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने योजना ल्याएको थियो । सरकारको यो निर्णयबाट ५० भन्दा बढी हल लाभान्वित हुनेछन् । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार प्रत्येक ४ वर्षमा फिल्म हल नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीमा तीन पद थप भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई), सहायक हबलदार र वरिष्ठ हबलदार पद थपेको हो । ‘प्रहरी ९ औं संशोधन नियमावली २०७८’ लाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि उक्त पद थप भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । उक्त संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । तल्लो दर्जामा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन नयाँ पद सृजना गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तीन दर्जा थपिएसँगै यसअघि प्रहरीमा रहेको ११ दर्जाबाट बढेर प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म १४ पुगेको छ । सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’को संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । मंगलवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री कार्कीले सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै उनले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने १० विलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारका तर्पmबाट वार्ताटोली गठन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्रधिकरण कृष्णनगर, चन्द्र प्र. शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई १५–१६ मङ्सिर २०७८ सम्म आयोजना हुन लागेको ‘अन कम्पास इन्टरनेशनल समिट एन्ड ≈युमानिटेरियन फोर सिक्स २०२१ पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेशन एन इमर्जेन्सी प्रिपियर्नेश’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा र्बत गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र यूएनडीपीबीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर बेशिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूमि आयोग खारेजदेखि रेल्वे महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण

काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आचरणविपरीत काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सरकार

तीन देशको हवाई उडान खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडाैं : सरकारले तीन वटा देशको हवाई उडान खुला गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन टर्की र कतारका लागि सातामा एक दिन नियमित उडान जेठ १८ गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेको हो। बिहीबार साँझ बसेको बैठकले जेठ १८ गतेदेखि कतारको राजधानी दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनका कुनै पनि स्थानमा दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। निषेधाज्ञा लगाएपछि सरकारले वैशाख २० गते आन्तरिक र २३ गतेदेखि भारतबाहेक अन्य मुलुकमा हुने अन्तर्राष्

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : सिलिण्डरमा कर छुट, सिडियोलाई शक्तिशाली बनाइने

काठमाडाैं : कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अभाव नहोस् भनी सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर लगायतमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चालनमा नरहेका सिलिन्डर उद्योगलाई पनि चलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। साथै मर्मत सम्भार पनि सरकारले बढाउने बताएको छ। कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारले दिएको छ। १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने पनि सरकरले निर्णय गरेको छ। आज मन्त्रिपरिषद् निर्णय सरका

यस्ता छन् आज सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका चार जना मन्त्रीहरुलाई पुन मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्।शुक्रबार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु साहलाई सहरी विकास मन्त