खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कायम गर्न सजिलो छैन: शेखर गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत भन्दा कमि गर्ने कुरा सुन्दा कर्ण प्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् । उनले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात ३० प्रतिशत कमि ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरि सकिने दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले बजेट मार्फत व्यवसायीहरुलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको बताए  । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीहरुले सहुलियत पाउन सक्ने बताए । उनले सरकारले कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेको बताए । त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गरे । सरकारले अब कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि,अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिर्वतन गरेको कारण १८ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने दाबी गरे ।उनले भने ,‘ बजेटमा आकर्षण पक्ष गहुँ,मकै,धान, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत कमि गर्ने यो सुन्दा कर्ण प्रिय छ । तर,त्यति सजिलो पक्कै छैन । सजिलो भएको भए पहिला नै गरि सक्ने थियौं । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा गम्भिर किसिमको लगानी गदैनौं भने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं । सरकारले बजेटमा भनिएको सहुलियतहरु छन् । सरकारले जुन सहुलियतहरु दिइएको छ । निजि क्षेत्र उत्साहित भएका छौं  तर यहाँ बसेका कसैमा पनि विश्वास छैन समयमा नै नियमावली आउँछ । कसैलाई विश्वास छैन नियमावली आएपछि निर्यातको सुविधा छ त्यो सहज रुपमा लिन पाउँछौं । कार्यविधि आएपछि  नगद अनुदान दिने कार्यविधि समयमा बन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेका छ। वायर रड बनाउने उद्योग समस्यामा परेका छन् । सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। बजेटमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै केही उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’