क्लिनफिडको अपेक्षित प्रभाव देखिएन

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति : संकल्पको समीक्षा जरुरी

आधारभूत स्वास्थ्यका लागि चाहिने जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। औषधिको उपलब्धता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन्। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको संख्या शून्य दशमलब ६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८०

तरलताको अभावका प्रभाव

प्रारम्भकोभिडको संक्रमणपश्चात् नेपालको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अत्यन्त ज्यादा तरलताको समस्या सामना गर्नुपरिरहेकाले अपेक्षाअनुरूप सुधार हुन नसकेको हो । नेपाली मुद्रा अपरिवर्तनीय हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै असन्तुलित हुनुका कारण यो अवस्थालाई अपेक्षित रूपमा नै लिनुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तरलताको सहज आपूर्ति हुनु पर्दछ । यस […] The post तरलताको अभावका प्रभाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

अपेक्षित कानुन निर्माण हुन सकेनन्

४ मंसिरमा चुनाव घोषणा भएका कारण सरकारले संघीय संसद् विघटन गरेको छ । यो पाँच वर्षे अवधिमा संसदले धेरै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर अपेक्षा अनुरुप प्रतिनिधिसभाले आर्थिक ऐन, नियम तथा कानुन बनाउन सकेन । विकास तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै काम हुन सकेनन् । अर्थतनत्रभन्दा बढी राजनीति हावी भएका कारण लाभ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

वैदेशिक व्यापार र चीनसँगको असहजता

वैदेशिक व्यापार देशको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । खुला तथा उदार व्यापार नीति अवलम्बन गरेको दशकौं बितिसके पनि नेपालमा यस किसिमको नीतिको सकारात्मक प्रभाव पर्न र मुलुकले अपेक्षित रूपमा व्यापार उदारीकरणको लाभ लिन सकेको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि आर्थिक र सामरिक दुवै हिसाबले महŒवपूर्ण रहेको छ । तर, […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि अन्योलमा अर्थतन्त्र

चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारितसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रभाव र सम्भावित परिणामबारे अहिले पनि चर्चा जारी छ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा संकुचनको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने तथा सरकारको महत्वाकांक्षी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

अपेक्षित नतिजा नआएको राप्रपाको निष्कर्ष

राप्रपाले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेदवार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकरात्मक प्रभाव संचार भएको राप्रपाको भनाइ छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एकातर्फ प्रतिष्पर्धी दलहरूको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव हुँदा अपेक्षित नतिजा नआएको उल्लेख गरेका छन् । तर, राप्रपा

Ratopati आषाढ २०७९

अर्थतन्त्रमा शासकीय विचलनको प्रभाव

चालू आवको ३ महीनामा नै व्यापारघाटा ४ अर्ब नाघ्यो, आयात ६४ प्रतिशत बढ्यो, विदेशि मुद्रा सञ्चिती ९३ अर्ब घट्यो, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा, विप्रेषण आप्रवाहमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत कम भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संघीयताअन्तर्गतको तीनओटै सरकारले उत्पादकत्व र सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्दा राज्यको आम्दानीभन्दा धेरै गुना अनुत्पादक खर्च बढेको छ । मापदण्ड, योग्यता एवं दक्षताविपरीत राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका साथै राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हुने नियुक्ति र अनावश्यक सृजित दरबन्दीले राज्यकोषको दोहन भएको छ । यो शासकीय विचलनको परिणति हो । बारम्बारको सरकार र नेतृत्वदायि कर्मचारीको परिवर्तनले देशकमा शासकीय विचलनले जरा गाडेको देखिन्छ । धेरै देशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरू भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ बढेको छ । सन् २०२० मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै समग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भने सामान्य चाप पर्ने अनुमान छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरीद विनिमय दर रू. ११९.८० कायम भएको छ । हालका दिनहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले भारतीय रुपयाको मूल्यमा आएको ह्रासका कारण समेत नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन पुगेको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकाले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्णरूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ राखेको भए तापनि यो पूरा हुने अवस्था छैन । हालका दिनमा तीव्र व्यापारघाटाले गर्दा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको भए तापनि यो अस्थिर छ । तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको भनिए तापनि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैैन । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । नेपालका नेताको कामभन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयनभन्दा नीति धेरै, कामभन्दा कर्मचारी धेरै, राम्रालाई भन्दा हाम्रोलाई प्रश्रय आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यौं तर राजनीतिक बेथितिले गर्दा प्रगति र सुशासन गणनायोग्य रहेन । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनायो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तुसमेतमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्ने, बिचौलियाको बिगबिगीको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले आज नेपालमा चामल, पिठो, खानेतेल, फलपूmल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासुलगायत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसबाट नेपाली दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक नेपालले विद्युत् निर्यातको उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनकोे समस्या यथावत् छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित योजना र सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उद्यमशीलता छायामा परेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनु आदि नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीको प्रभाव र दबाब कायम रहन तथा खुला सिमाना हुनुको कारण व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । यसमा छिमेकीको मात्र दोष नभई नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने इच्छाशक्तिको अभाव, नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच र आफू र आफ्नो दललाई हुने लाभअनुरूपको सरकारी नीतिले गर्दा पनि परनिर्भरता बढी रहेको देखिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय र प्रान्तीय सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीतिनियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ब्याजदरमा अपेक्षित नीति

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाएकाले बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि केही बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । असारमा बैंकहरूमा थपिएको तरतलाले २ महीना जति धान्ने र त्यसपछि तरलतामा समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप वृद्धितर्फ लागेको हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो भएकाले कर्जामा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रबल भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । अन्य विषयबाहेक ब्याजदरले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ । विकसित देशहरूमा ब्याजदर ज्यादै न्यून हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायीले बारम्बार कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र अपनाएको हुँदा सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गर्न मिल्दैन । तर, उपयुक्त रणनीति अपनाउन सके ब्याजदर कम गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि विभिन्न उपकरण र रणनीति आवश्यक हुन्छ जसका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र स्वस्थ बनाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ र कर्जामा घट्नुपर्छ । यसले एकातिर बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कातिर लगानीको अवसर दिन्छ । पैसा जति सस्तोमा पाइन्छ त्यति नै मुनाफा बढी पाउन सकिने भएकाले लगानी पनि बढ्छ । ब्याजदर कम गर्नका लागि यथाशक्य ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिकमा ल्याउनुपर्छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर जति कम हुन्छ त्यति नै दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिक ल्याउनै नसकिने होइन । तर, कतिपयले, नियामकहरूले समेत, यसो हुन असम्भव भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजी खोजी गर्ने हो भने यसका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरूबाट पाउन सकिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । तर, ब्याजदर अन्तर कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै सुझाव दिएको चाहिँ पाइँदैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायीहरू सबैले मिलेर यस्ता उपायको खोजी गर्नुपर्छ । कोरोना संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बिउँताउन अरू उपायका साथै ब्याजदर घटाउनु पनि आवश्यक छ । के गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका तयारीमा जुटेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसप्रति प्रयास गरेको छनक देखिनुपर्‍यो । कर्जा रासनिङ गर्ने, निर्देशित कर्जा नीति, ब्याजदरमा तल्लो र माथिल्लो सीमा प्रशासनिक आदेशबाट निर्धारण आदि जस्ता कुरामा नै मौद्रिक नीतिको ध्यान गइरहेको उदाहरण नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा पाइन्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई अझै अवलम्वन गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको छैन । यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम वर्षेनि बढिरहेको छ । त्यसैले पूर्वगभर्नरहरूले सरकारको छाया मौद्रिक नीतिमा देखिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको यसको स्वायत्तता जोगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका बढी हुन्छ । भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने संकेत पाइएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले पनि यस्तो हस्तक्षेप जारी राखेको भन्ने हो । त्यसो नगरी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाउनुपर्छ । अहिलेका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजीमै लागेर ती उपकरणमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मर्जरबाट अपेक्षा गरिने सकारात्मक सिनर्जी–प्रभाव

हिमालयन बैंक तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गत हप्ता एकआपसमा मर्ज हुनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे पछि अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यो ‘बृहत् मर्जर’का बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । कतिपयले यो नेपाली बैंकिङ जगत्मा नै ऐतिहासिक मर्जर हुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले चाँहि कदाचित् यस्तो बृहत् मर्जर असफल भयो भने त्यसले देशको बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थव्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, यो आलेखमा भने यी दुई बैंकहरूको मर्जरको आलोकमा आम रूपमा दुई बैंकहरू एकआपसमा मर्ज हुँदा केकस्ता सिनर्जी प्रभावहरू अपेक्षित हुन्छन् भन्नेबारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सिनर्जी प्रभावहरूलाई प्राप्त गर्न दुई कम्पनीबीच कार्य–संस्कृतिमा अन्तर्घुलन हुनु जरुरी छ । मर्जरपछि बनेको एकीकृत संस्थाका कर्मचारीहरू ‘परिवर्तन’ प्रति ‘प्रतिरोध’ गर्न थाले भने मर्जरअगाडि कायम रहेको दुवै संस्थाका स्वतन्त्र अस्तित्व नै धराशयी हुन सक्छ । के हो सिनर्जी प्रभाव वास्तवमा दुई समानस्तरका संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा तिनीहरूले एक्लाएक्लै प्राप्त गर्ने प्रतिफलको योगभन्दा संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल बढी हुने विश्वास गरिन्छ । खास गरी लागत, आम्दानी, नाफा, व्यावसायिक दक्षता, वित्त आदि क्षेत्रमा यस्तो सहकार्यजन्य प्रतिफल बढी हुने बताइन्छ । व्यवस्थापनविद्हरूले यसलाई मर्जरको ‘सिनर्जी’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । यस अर्थमा दुई संस्थाको मर्जरपछि हुने उनीहरूबीचको सहकार्यले प्रदान गर्ने यही ‘अतिरिक्त प्रतिफल’लाई नै ‘सिनर्जी’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा मर्जरजन्य सिनर्जी ‘नकारात्मक’ पनि हुन सक्छ तापनि यो आलेखमा भने मर्जरका सकारात्मक सिनर्जी प्रभावहरूका बारेमा मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सकारात्मक सिनर्जी–प्रभावले कर्मचारीहरूको मनोबल तथा उत्प्रेरणा बढाउने मात्र होइन, ग्राहकहरूको सन्तुष्टि पनि अभिवृद्धि गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धीहरूको सापेक्षतामा बजार माथिको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्रत्यक्ष रूपमा तुलनात्मक लाभ पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट यही ‘सिनर्जी प्रभाव’ प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । कुनै पनि संस्थाहरूले एकआपसमा गाभिएपछि खास गरी तल उल्लेख गरिएका तीन प्रकारका सिनर्जीहरू अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जी स्वाभाविक रूपमा दुई कम्पनीहरू एक भएपछि त्यो एकीकृत कम्पनीमा एक जना मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छन् । त्यसबाहेक महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व पनि एक जनाले मात्र गर्ने हुँदा मर्जरको प्रत्यक्ष लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जी उच्च व्यवस्थापकहरूको तलब तथा सुविधामा प्रतिबिम्बित हुन्छ । तलब तथा सुविधामा मात्र होइन, प्रविधिमाथि हुने लागतमा पनि उल्लेख्य कटौती गरी मर्जरले सिनर्जी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंकहरूकै कुरा गर्ने हो भने दुई बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रयोग गरिरहेका कोर बैंकिङ सफ्टवेरका लागि बेहोर्नुपर्ने लागत पनि दुई संस्थाको एकीकरणपछि उपयोग गरिने एकै सफ्टवेरको कारण उल्लेख्य मात्रामा कटौती हुने गर्छ । आधुनिक बैंकिङमा कोर बैंकिङ सफ्टवेरमा गरिने लगानीको तुलनामा अन्य वित्तीय प्रविधिमाथि हुने खर्च अत्यधिक हुने गर्छ । विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधका कारण अहिले विश्वभरि नै बैंकहरू वित्तीय अपराध पहिचान तथा निगरानी गर्ने प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा प्रविधिमाथि लगानी गर्न बाध्य छन् । आधुनिक बैंकिङमा वित्तीय प्रविधिमाथि लगानी नियन्त्रण गरी आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नु असम्भवजस्तै प्रतीत हुन्छ । मर्जरले प्रविधिमाथि खर्च कटौती हुने मात्र होइन, त्यसले एकीकृत बैंकको जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन खर्चमा समेत सिनर्जी प्रभावका साथ न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । मर्जरपछि दुई संस्थाको छुट्टाछुट्टै रूपमा अस्तित्वमा रहने प्रधान कार्यालयसमेत एकै हुने र संस्था नै एउटा मात्र कायम हुने भएकाले त्यसले पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रशासनिक तथा अन्य उपरिव्यय (ओभरहेड खर्च) कटौती गर्न पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । मर्जरपछि दुई संस्थाको भिन्नभिन्न रूपमा कायम रहेका आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) लाई पनि एकीकृत संस्थाले मर्जरपछि अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसले एकातिर बजार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लागत घटाइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आफ्ना उत्पादनहरूको समग्र विक्रीमा वृद्धि गराउँछ । यसरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लागत घटाउन मर्जरले सिनर्जी प्रभाव सृजना गरेको हुन्छ । ठीक त्यसै गरी अनुसन्धान तथा विकासका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थाहरूको कुल लागतभन्दा मर्जरपछि एकीकृत भएको संस्थाको लागत उल्लेख्य मात्रामा कम हुने पनि स्पष्ट छ । आम्दानी वृद्धिसम्बन्धी सिनर्जी लागत कटौतीसम्बन्धी सिनर्जीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी वृद्धिलाई नै सघाउ पुर्‍याइरहेको हुन्छ तापनि मर्जरले प्रत्यक्ष रूपमा नै एकीकृत कम्पनीको आम्दानी वृद्धि गराउन सिनर्जी प्रभाव उत्पन्न गर्छ । मर्जर हुनुभन्दा पहिले छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका कम्पनीहरूका आआफ्नै उत्पादन, बजार, भौगोलिक क्षेत्र तथा ग्राहकलाई उपयोग गरेर पनि मर्जरपछि एकीकृत संस्थाले यथेष्ट आम्दानी माथि सिनर्जी प्राप्त गरिरेहेको हुन्छ । वित्तसम्बन्धी सिनर्जी पूँजीमाथिको लागत कम गराएर तथा कर्पोरेट कर माथि उल्लेख्य मात्रामा बचत गरेर पनि मर्जरपछि एकीकृत हुने कम्पनीले सिनर्जी प्रभाव जन्य वित्तीय लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । आम्दानीमा हुने वृद्धि तथा खर्चमा हुने कटौतीले एकै साथ कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले त्यसले एकातिर कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि गराउने त छँदै छ साथसाथै शेयरको बजार मूल्यसमेत बढाउने हुन्छ । त्यसैगरी पूँजी तथा क्षमतामा भएको वृद्धिले दुई बैंकहरूको हकमा लगानी तथा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउने हुन्छ भने अन्य कम्पनीहरूको हकमा उनीहरूको ऋण लिन सक्ने संस्थागत क्षमतामा बढोत्तरी भएर पनि वित्तीय सिनर्जी उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । माथि उल्लिखित विशेष गरी तीन प्रकारका सिनर्जीहरूका अतिरिक्त सफल मर्जरले व्यवस्थापन कुशलता तथा मानव–पूँजीको उत्पदकत्व सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सिनर्जी सृजना गर्छ । तर, सम्झनै पर्ने कुरा के हो भने मर्जरपछि सकारात्मक सिनर्जीको अपेक्षा गर्नु र वास्तवमै ती सिनर्जीहरू प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन् । सबै अपेक्षा गरिएका कुराहरू पूर्ति हुन्थे भने इतिहासमा भएका कुनै पनि मर्जरहरू असफल हुने थिएनन् । त्यसैले अपेक्षित सिनर्जी प्रभावहरूलाई प्राप्त गर्न दुई कम्पनीबीच कार्य–संस्कृतिमा अन्तर्घुलन हुनु जरुरी छ । यदि यसो भएन र मर्जरपछि बनेको एकीकृत संस्थाका कर्मचारीहरू ‘परिवर्तन’ प्रति ‘प्रतिरोध’ गर्न थाले भने मर्जरबाट अपेक्षा गरिएका सिनर्जी प्रभावहरू प्राप्त गर्नु त परको कुरा मर्जरअगाडि कायम रहेको दुवै संस्थाका स्वतन्त्र अस्तित्व नै धराशयी हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सचेत रहनैपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नयाँ वर्षमा नयाँ कार्यक्रम : प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने सडक

विश्वव्यापी फैलिएको कोराना भाइरसले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा धक्का लाग्यो । बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’ मानिने चैत, वैशाख, जेठ र मध्य असारसम्म कोभिड–१९ ले प्रभाव पा-यो । जसले गर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित बन्न सकेन । गत आवको अन्तिम चौमासिक समयमा जस्तै चालू आवको अन्तिम चौमासिकमा आएर कोभिड–१९ को असर बढी देखिन […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

क्लिनफिडको अपेक्षित प्रभाव देखिएन

सम्बन्धित सामग्री