‘टिकटक अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको विषय’ : एफबीआई, संचालन सम्झौताबारे विचार गरिदै

डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडाका सिनेटर मार्को रुबियोलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्ने अपेक्षा

khasokhas.com 1 महिना पहिले

भाडामा ल्याइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्न सक्छन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रश्न उठ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै न...

ekagaj 1 महिना पहिले

भाडामा ल्याइएकाहरुले केपी ओलीको साख घट्यो भन्न सक्छन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रश्न उठ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै न...

ekagaj 1 महिना पहिले

राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नहरू

हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र देशको अस्तित्वसमेत कमजोर हुँदै छ, देश विदेशीहरूको क्रीडास्थलमा परिणत हुँदै छ भन्ने चिन्ता बारम्बार सुनिन थालेको छ । यथार्थमा के हो ? यदि हो भने यो कमजोरीका विभिन्न पक्ष के हुन् ? यी कमजोरीलाई हामीले किन नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ? यस्ता प्रशनहरूबारे विचार गरौं ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

साइबर सुरक्षाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने आयोग बनाउनु पर्छ : डा. राजीव सुब्बा[अन्तरवार्ता ]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

चिप युद्धः अमेरिकाको लहलहैमा नेदरल्यान्डले पनि चीनलाई चिप बेच्न लगायो बन्देज

काठमाडौं । नेदरल्यान्डले चीनमाथि चिप निर्यातमा रोक लगाउने भएको छ । अमेरिको कदमलाई पछ्याउँदै डच सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन अति उन्नत खालको चिपको निर्यातमा बन्देज लगाउने भएको छ । चीनको नाम नै नलिएको भएपनि यो कदम चीन तर्फ लक्षित छ । यसमा कम्प्युटर चिप निर्माता एएसएमएलले बनाउने प्रविधिहरु पर्छ । विश्वको माइक्रोचिप आपूर्ति शृङखलामा एएसएमएल महत्वपूर्ण कम्पनी हो । अहिले पेन ड्राइभदेखि मोबाइल फोन अनि कारदेखि सैन्य हार्डवेयरसम्म चिप प्रयोग नहुने कुनै उपकरण नै छैन् । पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीचको लडाईमा मारमा भने चिप परेको छ । नेदरल्यान्डको यो कदम अमेरिकाको लागि वास्तविक जित हो भने चीनको लागि भने खराब समाचार हो । अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध पहिला देखि नै राम्रो छैन । यसले चीन अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झनै खराब बनाउने स्पष्टै भएको वाशिङटनस्थित बौद्धिक समूह एट्लान्टिक काउन्सिलका सिनियर फेलो डेक्ष्टर रोबर्ट्सले भनेका छन् । यसले चिप उत्पादनको चक्रलाई नै प्रभावित पार्नेछ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्थालाई विचार गरेर आफूले यो प्रविधिमा सकेसम्म छिटै अंकुश लगाउने विचार गरेको डच व्यापार मन्त्री लेइस्जे श्रिनेम्चरले भनिन् । यो नियमअन्तर्गत कम्पनीहरुले अति उन्नत डिप अल्ट्रा भ्वाएलेट (डीयूभी) इमर्सन लिथोग्राफी र ढिपाजिशन समेतको प्रविधिको निर्यातका लागि कम्पनीहरुले सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । यो प्रतिबन्ध आफ्नो अधिकांश उन्नत इमर्शन डीयूभीमा लागू हुने आशा आफूले गरेको भन्दै एएसएमएलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । डच सरकारले सन् २०१९ यता नै एएसएमएललाई चीनलाई उसको सबैभन्दा उन्नत लिथोग्राफी मेशिन बेच्न रोक लगाएको थियो । अक्टोबरमा अमेरिकाले कम्पनीहरुलाई अमेरिकी टूल वा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर बनाइएका चीपहरु चीनतर्फ निर्यात गर्दा अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले नेदरल्यान्ड र जापानलाई पनि यस्तै खालको नीति अपनाउन दबाब दिँदै आएको छ । यो हप्ताको शुरुमा दक्षिण कोरियाको व्यापार मन्त्रालयले भने अमेरिको चीप नीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यस्ता नीतिहरुले कम्पनीहरुले व्यवस्थापन र प्रविधि अधिकार खोस्ने, व्यवसायिक अनिश्चय बढाउने अनि लगानी विकल्पमा अमेरिकाको आकर्षण खस्कने मन्त्रालयले बताएको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप बनाउने देश हो दक्षिण कोरिया । सामसङ सबैभन्दा ठूलो चिप निर्माता कम्पनी हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मध्य एसिया-भारत बैठकमा अफगानिस्तानको मुद्दा

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भारत-मध्य एसिया बैठकमा आतङ्कवादको मुद्दा उठाएका छन्। उनले अफगानिस्तान लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा आतङ्ककारीहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

HamraKura कार्तिक २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘टिकटक अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको विषय’ : एफबीआई, संचालन सम्झौताबारे विचार गरिदै

सम्बन्धित सामग्री