सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशबाट काम थालेको छ। आयोग गठनको दुई वर्षपछि सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी द्वन्द्वकालका घटनाबारे छानबिन गर्न थालेको दाबी उसकोे छ।

सम्बन्धित सामग्री

संक्रमणकालीन न्याः सरकारले माग्यो दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन

द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएका दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा आवेदन आह्वान गर्दै सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा आवेदन आह्वान...

‘सत्य’ ‘बेपत्ता’का तीन वर्ष

यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थपिँदै, तलब–भत्तामै लाखौँ खर्च - Naya Patrika

सरकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्षअघि गठन गरिएका आयोगको म्याद यसअघि पनि एक वर्ष थपिएको थियो ।